सरकारले बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाले निष्कासन गर्ने प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने भएको छ । रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि खोज, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा सुरक्षाकर्मीले पुर्याएको योगदानको सम्मानस्वरूप यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले कठिन भौगोलिक अवस्था र प्रतिकूल मौसमका बाबजुद खोज तथा उद्धार कार्यमा सुरक्षाकर्मीहरूले खेलेको भुमिकाको प्रशंसा गरे । सुरक्षाकर्मीको समर्पण र राष्ट्रप्रतिको उच्च दायित्वबोधलाई सम्मान गर्दै उनीहरूलाई जलविद्युत आयोजनाको स्वामित्वमा सहभागी गराउने नीतिगत निर्णय लिइएको प्रष्ट पारे ।
मन्त्रालयले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विवरणमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललगायत सुरक्षा निकायका बहालवाला कर्मचारीका लागि जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख छ ।
प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए जलविद्युत् कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्ने सेयरमा सुरक्षाकर्मीका लागि छुट्टै हिस्सा छुट्याउने बाटो खुल्नेछ । तर, २ प्रतिशत हिस्सा कुल निष्कासनको कुन आधारमा गणना हुने, कुन–कुन सुरक्षा निकायका कर्मचारी समेटिने तथा आवेदन र बाँडफाँटको प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने विषयमा विस्तृत कानुनी संरचना भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
सरकारले यो व्यवस्था पछिल्लो बाढीका क्रममा कठिन भौगोलिक अवस्था, प्रतिकूल मौसम र सीमित साधनस्रोतका बीच सुरक्षाकर्मीले गरेको खोज तथा उद्धार कार्यसँग जोडेको छ । बाढीका कारण ऊर्जा पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुगेपछि सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानसँगै प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
सरकारी विवरणअनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उसका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द भएका छन् । प्रत्यक्ष क्षति र प्रसारण संरचनामा आएको समस्याका कारण करिब ४१० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीबाट बाहिरिएको छ ।
बाढीपछि विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा संरचनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तीमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४७ कर्मचारी छन् । माथिल्लो त्रिशूली–३ बीबाट १७८ जना, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट ९३ जना, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’बाट ३९ जना र लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट ३९ जना सम्पर्कविहीन छन् ।
सबैभन्दा धेरै माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाबाट ४३९ जना सम्पर्कविहीन रहेको विवरणमा उल्लेख छ । बाढी आउनुअघि उक्त आयोजनामा १ हजार ४३३ जना कार्यरत थिए । तीमध्ये ९५५ जनाको सकुशल उद्धार भएको वा उनीहरू आफैं सम्पर्कमा आएका छन् । हालसम्म आयोजनाबाट ३९ शव फेला परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाढीबाट ५०८ मेगावाट क्षमताका ६ वटा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना पनि क्षतिग्रस्त भएका छन् । प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसैबीच, बाढीमा सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ । त्यस्ता कर्मचारीको तलबको ५० प्रतिशत रकम ६ महिनासम्म उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
बाढी प्रभावित ग्राहकका लागि भदौदेखि न्यूनतम बिलिङ नगर्ने, क्षतिग्रस्त मिटरको लगत कट्टा गर्ने तथा पुनः विद्युत् सेवा लिन चाहनेलाई निःशुल्क नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रभावित १५ स्थानीय तहका ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत दिने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
