अर्थमन्त्री एवं कार्यवाहक प्रधानमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नागरिक लगानी कोषजस्ता सार्वजनिक वित्तीय संस्थामाथि सरकारले आवश्यक स्वामित्व, नियन्त्रण र उत्तरदायित्व कायम राख्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सरकारको वित्तीय तथा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि यस्ता संस्थाहरू महत्वपूर्ण हुने बताएका हुन् ।
बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले नागरिक लगानी कोष नेपाली नागरिकको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील संस्था भएकाले समयानुकूल सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार मुलुकको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक लगानी आन्तरिक बचतबाट मात्रै जुटाउन सम्भव छैन । त्यसैले, आन्तरिक बचत परिचालनसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत बाह्य स्रोतसमेत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
‘हाम्रो राष्ट्रिय बचतले मात्र लगानीको ठूलो खाडल पुर्न सक्दैन, त्यसैले आन्तरिक र बाह्य दुवै स्रोतको परिचालन अपरिहार्य छ,’ उनले भने । निजी बैंकको सञ्चालनमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पार्दै उनले सरकारी वित्तीय संस्थालाई भने सरकारका वित्तीय तथा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक वित्तीय संस्थाको लगानी विस्तार गर्दा जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। जोखिमपूर्ण लगानीको सीमा निर्धारण, परियोजना छनोटमा सावधानी, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण तथा संस्थागत अनुशासन कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक संस्थामा ‘नाफा निजीकरण र घाटा सामाजिकीकरण’ हुने अवस्था आउन नदिन सरकार सचेत रहेको उनले बताए । यस्ता संस्थामा नियुक्त हुने पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउने विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिने उनको भनाइ थियो ।
देशको राजस्व र खर्चबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले गत वर्ष करिब १ हजार २५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको र चालु आर्थिक वर्षमा २ हजार १२४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकाले थप स्रोत परिचालन आवश्यक रहेको बताए ।
बैठकमा सांसदहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत विभिन्न कोषलाई एउटै संस्थामा गाभ्ने विषयमा समेत सुझाव दिएका थिए । त्यसबारे अर्थमन्त्री वाग्लेले ती संस्थाका प्रारम्भिक उद्देश्य फरक भए पनि एकअर्काका पूरक रहेको बताए । उनले नागरिक लगानी कोषको लगानीको दायरा फराकिलो बनाउने र संस्थागत सुधार गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको पनि बताए ।
