व्यापारिक कारोबारमा लामो समयसम्म उधारो रकम असुल हुन नसक्दा उद्योगी–व्यवसायीले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले छुट्टै कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । चेम्बरले ‘व्यापारिक उधारो रकम असुली विधेयक, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई बुझाएको हो ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहलाई मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको हो । चेम्बरका अनुसार वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेपछि लामो समयसम्म भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीको कार्यशील पूँजी र नगद प्रवाहमा प्रत्यक्ष दबाब पर्ने गरेको छ । यसले नयाँ कारोबार विस्तार र नियमित व्यावसायिक गतिविधिमा समेत समस्या सिर्जना गरिरहेको चेम्बरको भनाइ छ ।
उधारो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न र रकम असुलीको प्रक्रिया सहज बनाउन मस्यौदामा भुक्तानी अवधि तोक्नेदेखि रकम नतिर्ने क्रेतामाथि विभिन्न कानुनी तथा प्रशासनिक उपाय अपनाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सामान्य अवस्थामा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा मूल्य तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । तर उधारो कारोबार भएको अवस्थामा बिल वा बिजकमा उल्लेख गरिएको अवधिभित्र रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बिलमा भुक्तानीको म्याद उल्लेख नभए वस्तु हस्तान्तरण भएको मितिले सात दिनभित्र क्रेताले रकम तिर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै, क्रेताले वस्तु वा सेवा प्राप्त गरेको सात दिनभित्र त्यसको गुणस्तर तथा करारअनुसार भए–नभएको जाँच गर्नुपर्नेछ । वस्तु वा सेवा सम्झौताअनुसार नभएको पाइए विक्रेतालाई जानकारी गराई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
उधारो कारोबार भएको प्रमाणका रूपमा लिखित वा विद्युतीय खरिद अनुरोध, विक्रेताको सहमति तथा बिक्री बिजकलाई मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले कारोबारका क्रममा उत्पन्न हुने विवादमा प्रमाण जुटाउन सहज हुने चेम्बरको अपेक्षा छ ।
उधारो असुलीका लागि छुट्टै समिति
मस्यौदाको प्रमुख प्रस्तावमध्ये उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत ‘व्यापारिक उधारो कारोबार असुली समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था हो । प्रस्तावअनुसार समितिको अध्यक्ष मन्त्रालयका सहसचिव हुनेछन्। समितिमा आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र तथा मन्त्रालयको कानुन शाखाका प्रतिनिधि रहनेछन् ।
प्रदेश तहमा पनि प्रदेश उधारो कारोबार असुली समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । रकम नपाएका विक्रेताले आफूलाई सहज हुने संघीय वा प्रदेश समितिमा उजुरी दिन सक्नेछन् ।
समितिले उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी सम्बन्धित पक्षबीच समन्वयमार्फत रकम असुल गराउने प्रयास गर्नेछ । मस्यौदामा समितिले उजुरी परेको एक महिनाभित्र उचित निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
रकम भुक्तानी नगर्ने क्रेताको आयकरमा खर्च समायोजन रोक्न सम्बन्धित कर कार्यालयलाई पत्राचार गर्न तथा कम्पनीको लाभांश रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार पनि समितिलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ । आवश्यक परे सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई उपस्थित गराउन तथा प्रहरी–प्रशासनको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।
बैंक खाता र सम्पत्ति रोक्का गर्न सकिने
मस्यौदाले उधारो रकम असुलीका क्रममा विक्रेताको दाबी प्रथम दृष्टिमै उचित देखिए क्रेताको बैंक खाता वा अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न अन्तरिम आदेश दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्बन्धित सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण वा नामसारी हुन नदिन अदालतले रोक्का आदेश दिन सक्ने प्रस्ताव पनि छ । यसले मुद्दा चलिरहेको समयमा सम्पत्ति अन्यत्र सारेर असुली प्रभावित पार्ने सम्भावना रोक्ने उद्देश्य राखेको छ ।
उधारो विवादमा सुरुमा समितिमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने र समितिबाट रकम असुल हुन नसकेमा वा निर्णयमा चित्त नबुझेपछि मात्र जिल्ला अदालत जान सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विक्रेताले साँवा, ब्याज र हर्जाना ब्याजसमेत दाबी गर्न पाउने तथा यस्तो मुद्दामा अदालत शुल्क नलाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्ता मुद्दालाई संक्षिप्त कार्यविधिबाट ३० दिनभित्र टुंग्याउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।
भ्याट र खराब ऋणमा कर सुविधा प्रस्ताव
चेम्बरले उधारो रकम असुलीलाई कर प्रणालीसँग समेत जोडेको छ । विक्रेताले बिक्रीबापतको भ्याट सरकारलाई दाखिला गरिसकेको तर क्रेताबाट रकम असुल हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो रकममा लागेको भ्याट आगामी कर अवधिमा कर क्रेडिटका रूपमा समायोजन गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मिलापत्रका क्रममा पूर्ण वा आंशिक रकम छुट दिइएको अवस्थामा त्यससँग सम्बन्धित भ्याटसमेत समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, असुल हुन नसकेको वा मिलापत्रमार्फत मिनाहा गरिएको रकमलाई प्रचलित आयकर कानुनको अधीनमा रही खराब ऋण वा व्यापारिक नोक्सानीका रूपमा करयोग्य आयबाट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ ।
मिलापत्रलाई प्राथमिकता
मस्यौदाले क्रेता र विक्रेताबीच आपसी मिलापत्रको बाटोसमेत खुला राखेको छ । दुवै पक्ष सहमत भए समिति वा अदालतले १५ दिनभित्र मिलापत्र गराउन सक्ने प्रस्ताव छ ।
किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्ने गरी मिलापत्र भएको र कुनै किस्ता समयमा भुक्तानी नभएमा दिइएको छुट वा मिनाहा स्वतः रद्द हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसपछि साँवा, ब्याज तथा हर्जानासहित रकम असुल गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमै उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । सोही पृष्ठभूमिमा चेम्बरले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदाले व्यापारिक उधारो कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार प्रस्तावित कानुनको मुख्य उद्देश्य वस्तु तथा सेवा बिक्री गरिसकेपछि लामो समयसम्म रकम नपाउने समस्यालाई संस्थागत र कानुनी ढंगबाट समाधान गर्नु हो । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह सहज हुनुका साथै उधारो कारोबार व्यवस्थित हुने र रकम असुलीका लागि लामो कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था कम हुने चेम्बरको अपेक्षा छ ।
