नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा विभिन्न संशोधन, परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि पूँजी पर्याप्तता ढाँचा, २०१५ मा तोकिएबमोजिम प्रतिचक्रीय पूँजी सञ्चिति कायम गर्नुपर्नेछ । यद्यपि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि यस्तो सञ्चिति शून्य प्रतिशत रहने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी सुरक्षणपत्र, नेपाल राष्ट्र बैंकका ऋणपत्र, संगठित संस्थाका शेयर तथा ऋणपत्रलगायत वित्तीय उपकरणमा गर्ने लगानीलाई व्यवस्थित बनाउन अब अनिवार्य रूपमा लगानी नीति तथा कार्यविधि तयार गर्नुपर्नेछ । उक्त नीति सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराएपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
लगानी नीतिमा सट्टेबाजीजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी लगानीको उद्देश्य र रणनीति स्पष्ट गर्नुपर्नेछ । साथै, लगानी गर्न सकिने शेयर, ऋणपत्रलगायत वित्तीय उपकरण, बैंकिङ कारोबार तथा व्यापारिक कारोबारअन्तर्गत पर्ने लगानी र स्वीकार्य तथा अस्वीकार्य लगानीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था समावेश गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले लगानी गर्न सकिने प्रतिपक्षीको समेत स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ । विभिन्न लगानी उपकरणअनुसार न्यूनतम तथा अपेक्षित धारण अवधि नीतिमै खुलाउनुपर्नेछ । सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेका संगठित संस्थाको शेयर तथा ऋणपत्रमा लगानी गर्ने अवधि भने ६ महिनाबाट घटाएर ४५ दिन कायम गरिएको छ ।
लगानीसम्बन्धी निर्णय तथा कारोबारमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन पनि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्वमा रहेका सहायक कम्पनी, उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनी तथा जोखिम लिने अधिकारीसँग लगानी कारोबारका क्रममा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो द्वन्द्व पहिचान, अनुगमन, नियन्त्रण तथा प्रतिवेदन गर्ने विधि र प्रक्रिया पनि संस्थाको लगानी नीतिमा समेट्नुपर्नेछ ।
जोखिम व्यवस्थापनतर्फ लगानीमा संलग्न सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन समिति, विभिन्न समिति तथा इकाइको कार्यविभाजन र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । लगानी कारोबारका लागि व्यापार रणनीति, जोखिम स्वीकार्यता तथा सीमासम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । साथै, नाफा सुरक्षित गर्ने तथा सम्भावित नोक्सानी रोक्ने सीमा र संकेतक निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
लगानी स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया तथा अधिकार स्पष्ट पार्नुका साथै तोकिएका अधिकारीले गर्न सक्ने लगानीको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लगानीका लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक व्यवस्था पनि नीतिमै समेट्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, लगानीको जोखिम एउटै क्षेत्र वा उपकरणमा अत्यधिक केन्द्रित हुन नदिन लगानी सीमा तोक्नुपर्नेछ । व्यापारिक कारोबारअन्तर्गत रहेका लगानीलाई दैनिक बजार मूल्यका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । बजारमा प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न हुँदा पर्न सक्ने प्रभावको परीक्षण, बजार जोखिम मापन तथा त्यसको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विधि, प्रक्रिया र नमुना समेत संस्थाले तयार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
