समस्याग्रस्त सहकारी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि नै निक्षेपकर्तालाई सुरक्षित निक्षेप बराबरको रकम अग्रिम रूपमा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३’ संशोधनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयले असोज ८ गते सूचना जारी गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा सरोकारवालाबाट १० दिनभित्र राय–सुझाव मागेको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि निक्षेपकर्ताले संस्था खारेजी वा विघटनको प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म पर्खिनुपर्ने छैन । सम्बन्धित नियामक निकायले निक्षेप फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन कोषलाई लेखी पठाएपछि सुरक्षित निक्षेप बराबरको रकम अग्रिम रूपमा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रवक्ता अच्युत पन्तका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापनको जिम्मा लिएपछि निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कोषलाई लेखी पठाएमा अग्रिम भुक्तानी दिन सकिनेछ ।
त्यस्तै, सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएमा सहकारी हेर्ने मन्त्रालयले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कोषलाई लेखी पठाएमा सुरक्षित निक्षेप बराबरको रकम अग्रिम रूपमा उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था औपचारिक रूपमा खारेजी वा विघटनको प्रक्रियामा गएपछि मात्रै निक्षेपकर्ताको दाबी भुक्तानीका लागि कोषमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अवस्था छ । त्यसका कारण समस्याग्रस्त संस्थाका निक्षेपकर्ताले रकम फिर्ता पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । प्रस्तावित संशोधनले यही प्रक्रियालाई छोट्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
चार छुट्टाछुट्टै कोषको प्रस्ताव
प्रस्तावित विधेयकमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, कोषअन्तर्गत चारवटा छुट्टाछुट्टै कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय निक्षेप सुरक्षण कोष, बैंक तथा वित्तीय कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी निक्षेप सुरक्षण कोष र सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गरिनेछ । एउटा कोषको दायित्व भुक्तानी गर्न अर्को कोषको रकम प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रस्तावित चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत र सहकारी संस्थाले कुल शेयर पुँजीको १ प्रतिशत एकमुष्ट रकम कोषमा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । वार्षिक सुरक्षण शुल्क भने सम्बन्धित संस्थाको जोखिमका आधारमा फरक–फरक दरमा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।
सहकारी पनि सुरक्षणको दायरामा
प्रस्तावित संशोधनले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको दायरा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहकारी क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न खोजेको छ । मूल ऐनको प्रस्तावनामै संशोधन गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीसँगै सहकारी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयक पारित भए बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी संस्थाको निक्षेप तथा कर्जासमेत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको दायरामा आउनेछ । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बचत फिर्ताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न यसले कानुनी आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रस्तावित अग्रिम भुक्तानी व्यवस्थाका कारण कोषबाट तत्काल बढीमा २ अर्ब रुपैयाँसम्म अतिरिक्त नगद बाहिरिन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यद्यपि अग्रिम भुक्तानी पाएको संस्था पुनः सञ्चालनमा आउन योग्य भएमा तोकिएको अवधिभित्र उक्त रकम कोषलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच तथ्यांक तथा सूचना आदानप्रदानको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा सम्भावित जोखिम वा खतरा देखिएमा दुवै निकायले तत्काल एक–अर्कालाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनेछ । त्यसपछि संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भए समस्याग्रस्त संस्थाका निक्षेपकर्ताले सुरक्षित रकम तुलनात्मक रूपमा छिटो प्राप्त गर्ने बाटो खुल्नेछ । सरकारले यसबाट निक्षेपकर्ताको सम्पत्तिको हक संरक्षणसँगै बैंकिङ तथा सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
