नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) को प्रतिबद्धता बढ्दै गए पनि प्रतिबद्धताको तुलनामा वास्तविक लगानी भित्रिने रकम भने न्यून रहेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्ला वर्षमा प्रतिबद्धताको करिब २५ देखि ३० प्रतिशत मात्रै वास्तविक वैदेशिक लगानीका रूपमा नेपाल भित्रिने गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो । तर, सो अवधिमा वास्तविक रूपमा २८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा भने उल्लेख्य वृद्धि हो ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा १२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको वास्तविक वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । त्यस्तै, आव २०८०/८१ मा ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आए पनि वास्तविक लगानी ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै थियो । आव २०७९/८० मा ३२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव स्वीकृत हुँदा ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्रै नेपाल भित्रिएको थियो ।
यसले नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि प्रतिबद्धता र स्वीकृति बढे पनि त्यसअनुसार वास्तविक लगानी प्रवाह हुन नसकेको देखाउँछ । लगानी प्रतिबद्धता र वास्तविक प्रवाहबीच ठूलो अन्तर रहनुमा स्वीकृत भएका सबै परियोजना तत्काल कार्यान्वयनमा नआउनु तथा साना लगानीका प्रस्तावको संख्या धेरै हुनु प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन् ।
उद्योग विभागका अनुसार, गत आवमा सबैभन्दा धेरै चीनबाट ३ हजार ७३३ जना, भारतबाट ९३२ जना, अमेरिकाबाट ६१० जना, दक्षिण कोरियाबाट ४२८ जना र हङकङबाट ५७ जना लगानीकर्ताको लगानी स्वीकृत भएको थियो । लगानी स्वीकृत भएपछि उद्योग विभागले लगानीकर्तालाई छ महिनासम्मको भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।
विभागका अनुसार, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम लगानी सीमा नरहेका कारण यस क्षेत्रमा लगानी प्रतिबद्धताको संख्या धेरै देखिने गरेको छ । अन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम सीमा दुई करोड रुपैयाँ रहे पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा यस्तो सीमा नहुँदा साना लगानीसहितका धेरै प्रस्ताव स्वीकृत हुने गरेका छन् ।
विभागले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि न्यूनतम लगानी सीमा तोकिए वास्तविक लगानीकर्ता आकर्षित हुनुका साथै वैदेशिक लगानीको गुणस्तर र वास्तविक प्रवाह बढ्न सक्ने अपेक्षा गरेको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा नयाँ उद्योग स्थापना गरेर वा विद्यमान कम्पनीको सेयर खरिदमार्फत लगानी भित्र्याउने गरेका छन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ अनुसार स्वीकृत लगानी तोकिएको समयभित्र भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीअनुसार स्वीकृत लगानीमध्ये पहिलो वर्षमा करिब ७० प्रतिशत र दोस्रो वर्षभित्र बाँकी ३० प्रतिशत लगानी भित्र्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।
