नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले विद्युत महसुलमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । विद्युत औद्योगिक उत्पादन, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रको आधारभूत पूर्वाधार भएकाले यसमा थप कर लगाउँदा निजी क्षेत्रको लागत र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर परेको महासंघको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि विद्युत महसुलमा भ्याट थपिएपछि विशेषगरी उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योग, भ्याट छुट भएका कारोबारमा संलग्न व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग तथा होटल र पर्यटन व्यवसायको सञ्चालन लागत बढेको व्यवसायीबाट गुनासो आएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार विद्युतमा थपिएको भ्याटले उत्पादन लागतसँगै सञ्चालन खर्च र नगद प्रवाहमा समेत दबाब बढाएको छ । यसबाट उद्योग विस्तार, नयाँ लगानी तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने महासंघको भनाइ छ । बढेको लागतको भार अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्दा वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धिमा समेत थप चाप पर्न सक्ने उसको दाबी छ ।
कानुनअनुसार व्यवसायीले विद्युत्मा तिरेको भ्याटलाई इनपुट ट्याक्स क्रेडिटका रूपमा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा सबै व्यवसायले यस्तो रकम तत्काल वा पूर्ण रूपमा समायोजन गर्न नसकेको महासंघले जनाएको छ । विशेषगरी कारोबारको प्रकृति तथा कर समायोजन र फिर्ता प्रक्रियाका कारण व्यवसायीको नगद प्रवाहमा समस्या परेको गुनासो आएको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले विद्युत्मा भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । साथै निजी क्षेत्रसँग व्यापक छलफल गरी कर समायोजन तथा फिर्ताको प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
महासंघले विद्युत्लाई केवल राजस्व संकलनको माध्यमका रूपमा नभई औद्योगिक उत्पादन, पर्यटन विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा हेर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत औद्योगिकीकरणलाई गति दिनुपर्ने समयमा ऊर्जा लागत बढाउने नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी र उत्पादन विस्तारमा चुनौती थप्ने महासंघको भनाइ छ ।
यसैगरी, उद्योगलाई नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । भोल्टेजमा हुने उतारचढाव, अचानक विद्युत् अवरोध तथा अन्य प्राविधिक समस्याबाट हुने उत्पादन अवरोध र मेसिनरी क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नसमेत महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
