अर्थ मन्त्रालयले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन संशोधनका लागि तयार गरेको विधेयक मस्यौदामा सहकारी संस्थालाई कोषको सदस्यता लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा बढी शुल्क लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
मस्यौदाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सदस्यता लिँदा चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत प्रारम्भिक शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा सहकारी संस्थाका लागि चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदाले सहकारी क्षेत्रलाई समेत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको दायरामा ल्याउँदै छुट्टै कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । सहकारीलाई कोषको सदस्य बनाएर बचतकर्ताको रकम सुरक्षण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सदस्यता लिएको आर्थिक वर्षमा भने सहकारीले वार्षिक सुरक्षण शुल्क तिर्नु नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ ले सहकारी संस्थासमेत कोषको सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, २०८१ मा सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको सहकारी ऐन संशोधनले सहकारीलाई कोषमा आबद्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सहकारी संस्थाले कति रकम योगदान गर्ने तथा सहकारीको निक्षेप र कर्जाको सुरक्षण कुन संरचनाबाट गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट नभएकाले उक्त व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
मन्त्रालयले अहिले तयार गरेको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीका लागि छुट्टाछुट्टै सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मस्यौदाअनुसार बैंक तथा वित्तीय निक्षेप सुरक्षण कोष, बैंक तथा वित्तीय कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी निक्षेप सुरक्षण कोष र सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष गरी चारवटा कोष रहनेछन् ।
समस्याग्रस्त संस्थाबाटै रकम फिर्ता
मस्यौदाले निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा समेत महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ । हाल निक्षेप सुरक्षण भएका संस्था लिक्विडेसन वा खारेजीमा गएपछि मात्रै सुरक्षण रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था रहेकामा अब संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएको अवस्थामा पनि बचतकर्तालाई रकम उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदाअनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएको र निक्षेपकर्ता तथा बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा सुरक्षण गरिएको रकम बराबरको निक्षेप फिर्ता गर्न सकिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारीका हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले कोषको प्रतिनिधिसमेत सहभागी गराई रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तो निर्णयपछि कोषलाई रकम फिर्ता गर्न लेखी पठाइनेछ । तर, समस्याग्रस्त संस्था पुनः सञ्चालनमा आएमा कोषबाट लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ । यसबाट संस्था पूर्ण रूपमा खारेज वा लिक्विडेसनमा पुग्नुअघि नै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
चारवटा छुट्टाछुट्टै कोष
मस्यौदाले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणका लागि छुट्टाछुट्टै कोषको व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी दुवै कोषमा कोषको चुक्ता पुँजीमध्ये समितिले तोकेको रकम, सुरक्षित सदस्य संस्थाले भुक्तानी गरेको प्रारम्भिक तथा विशेष योगदान, वार्षिक सुरक्षण शुल्क, विलम्ब शुल्क र जरिबानाबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने प्रस्ताव छ ।
त्यसैगरी, विदेशी सरकार, विदेशी निकाय वा व्यक्तिबाट प्राप्त ऋण, अनुदान, चन्दा तथा सहायता रकम पनि कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय निक्षेप सुरक्षण कोषको वित्तीय सम्पत्तिको लगानीबाट प्राप्त आम्दानी, शोधभर्नाबापत प्राप्त रकम तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त रकमसमेत कोषको स्रोतका रूपमा रहनेछन् ।
सहकारीतर्फ भने सम्बन्धित सहकारी संस्थाले उपलब्ध गराउने विभिन्न शीर्षकका रकम तथा कोषको पुँजीमध्ये समितिले निर्धारण गरेको रकम जम्मा हुने प्रस्ताव छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने योगदानबाहेकका अन्य शीर्षकका रकम सहकारीसम्बन्धी कोषमा जम्मा गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
एक कोषमा रहेको रकम अर्को कोषका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
सुरक्षण रकम लगानी गर्न सकिने
मस्यौदाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप सुरक्षण कोषको रकमबाहेक अन्य तीनवटा कोषको रकम सुरक्षित वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न सकिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप सुरक्षण कोष र बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा सुरक्षण कोषमा रहेको रकम भने समितिले निर्धारण गरेअनुसार लगानी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोषले निक्षेप सुरक्षणसम्बन्धी प्रशासनिक तथा अन्य खर्चमा समेत सीमा तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । मस्यौदाअनुसार कोषले वार्षिक निक्षेप सुरक्षण खर्च कुल निक्षेप सुरक्षण शुल्कको २० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न पाउने छैन ।
सुरक्षण सीमा सरकारले तोक्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमा रहेको बचत तथा निक्षेपको सुरक्षण सीमा सरकारले निर्णय गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेअनुसार कायम हुने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण हुने व्यवस्था छ । सुरक्षण शुल्कका हकमा भने सुरक्षित निक्षेपको ०.१ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म शुल्क तोक्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
नयाँ मस्यौदाले सम्बन्धित संस्थामा रहेको जोखिमका आधारमा बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीका लागि फरक–फरक सुरक्षण शुल्क तोक्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसले संस्थाको जोखिमको अवस्थाअनुसार सुरक्षण शुल्क निर्धारण गर्ने आधार तयार गर्नेछ ।
कोषको पुँजी १० अर्ब पुर्याउने प्रस्ताव
मन्त्रालयले कोषको अधिकृत तथा चुक्ता पुँजीसम्बन्धी संरचनामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । मस्यौदामा कोषको पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । हाल कोषको अधिकृत पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कोषमा नेपाल सरकारको ९० प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ मार्फत सहकारीको निक्षेप सुरक्षणका लागि गरिएको व्यवस्थाबाट मात्र व्यवहारिक रूपमा निक्षेप सुरक्षण गर्न सम्भव नभएकाले कोष ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
यसैगरी, मस्यौदामा प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाबाट तत्कालका लागि कोषबाट बढीमा २ अर्ब रुपैयाँसम्म अतिरिक्त नगद बाहिरिन सक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीलाई खारेजी अथवा लिक्विडेसनमा जानबाट जोगाउन अग्रिम रूपमा रकम उपलब्ध गराउने भएकाले यस्तो रकम तत्काल बाहिरिन सक्ने मन्त्रालयको आकलन छ ।
यद्यपि, समस्याग्रस्त संस्था पुनः सञ्चालनमा आएपछि कोषबाट लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले दीर्घकालमा कोषमाथि अतिरिक्त आर्थिक तथा वित्तीय भार नपर्ने मन्त्रालयको दाबी छ । बाहिरिएको रकममध्ये अधिकांश केही समयपछि कोषमा फिर्ता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालयले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको दायरा विस्तार गरेर वित्तीय प्रणालीलाई थप सबल बनाउने उद्देश्यले विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको जनाएको छ । सहकारीलाई समेत सुरक्षण प्रणालीमा समेट्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि हुने तथा बचत परिचालन र पूँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित संशोधनबाट कोषको कार्यक्षेत्र विस्तार हुनुका साथै सर्वसाधारणको आर्थिक हित संरक्षण र प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्नेछ । साथै, सहकारी तथा बैंकिङ क्षेत्रको बचतलाई थप सुरक्षित बनाउँदै रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको विकासमा समेत अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
