समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले ‘चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०८ख को उपदफा (७) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त कार्यविधि जारी गरेको हो । कार्यविधि तत्काल लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ कार्यविधिले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको विवरण संकलनदेखि रकम फिर्ता, असुली र कोषको पुनःपूर्तिसम्मका प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरेको छ । कार्यविधिअनुसार व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको नाम, बचत रकम र अन्य आवश्यक विवरणसहितको अभिलेख तयार गर्नुपर्नेछ ।
यसका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी बचतकर्तालाई १५ दिनभित्र आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्न सकिनेछ । बचतकर्ताले नागरिकताको प्रमाणपत्र, शेयर प्रमाणपत्र वा शेयर सदस्यता नम्बर, उपलब्ध भए स्थायी लेखा नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि, बचत रकम, ब्याजदर, यसअघि फिर्ता लिएको रकम, फिर्ता पाउनुपर्ने खुद रकम, बैंक खाता तथा सम्बन्धित संस्थाबाट ऋण लिए–नलिएको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । ऋण लिएको भए तिर्न बाँकी रकमसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
व्यवस्थापन समितिले कोषमा उपलब्ध रकमको मौज्दातलाई विचार गरी दोहोरो नपर्ने गरी सहकारी ऐनको दफा ११२क बमोजिम दाबी पेश गरेका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न सक्नेछ । रकम फिर्ता गर्दा संस्था समस्याग्रस्त घोषणा हुँदाको अभिलेख, कम्प्युटर प्रणालीमा देखिएको मौज्दात तथा बचतकर्ताको बचत रकमलाई आधार मानिनेछ । कोषबाट बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको रकम सम्बन्धित समस्याग्रस्त संस्थाबाट शोधभर्ना लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राथमिकतामा ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिला
कार्यविधिले बचत फिर्तामा केही समूहलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी जनजाति, पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा नेपाल सरकारले तोकेको कडा वा घातक रोग लागेका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
बचतकर्ताको मृत्यु भएको वा बेपत्ता भएको अवस्थामा स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएमा प्रचलित कानुनअनुसारका हकवालालाई आवश्यक प्रमाणका आधारमा रकम फिर्ता गर्न सकिनेछ ।
एउटै व्यक्तिको एकभन्दा बढी समस्याग्रस्त सहकारीमा बचत रहेको अवस्थामा भने सबैभन्दा कम रकम बचत रहेको संस्थाबाट क्रमशः रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै बचतकर्ताको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्न कोषमा पर्याप्त रकम नभए व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी उपलब्ध रकमलाई दामासाहीका आधारमा वितरण गर्न सक्नेछ ।
सञ्चालक र संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुअघि सहकारीको सम्पत्ति तथा बचत र ऋण हिनामिना, दुरुपयोग वा अपचलनमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति असुलीलाई समेत कार्यविधिले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति, जिम्मेवार कर्मचारी तथा सहकारीको सम्पत्ति हिनामिना वा दुरुपयोगमा संलग्न अन्य व्यक्ति र निजका परिवारका बचतकर्ता सदस्यको चल–अचल सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
रोक्का गरिएको सम्पत्तिको लिलाम बिक्री तथा व्यवस्थापनबाट रकम असुल गर्न सकिनेछ । बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम अपुग भएमा परिवारका सदस्यले अंशबण्डा वा सम्बन्धविच्छेद गरेको वा बचत रकम कुनै कम्पनी, संस्था, आर्थिक कारोबार वा व्यवसायमा प्रयोग गरेको पाइए त्यस्तो रकम तथा त्यसबाट बढेको सम्पत्तिसमेत रोक्का गरी लिलाम बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
ऋण लिएका बचतकर्तालाई तत्काल फिर्ता नहुने
कार्यविधिले सहकारीबाट ऋण लिएका बचतकर्ताको बचत फिर्तामा समेत स्पष्ट सर्त राखेको छ । बचतकर्ताले सम्बन्धित संस्थाबाट लिएको ऋण चुक्ता वा हिसाब मिलान नगरेसम्म निजको बचत रकम फिर्ता गरिने छैन ।
त्यस्तै, सहकारी ऐनको दफा ११२क बमोजिम दाबी पेश गरेका बचतकर्ताको दायित्व फरफारक नभएसम्म सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, अपचलन वा दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्ति तथा निजको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्य र अन्य संलग्न व्यक्तिको बचत रकमसमेत फिर्ता नगरिने व्यवस्था छ ।
कोषबाट रकम फिर्ता गर्दा सम्बन्धित संस्थाको नाममा सापटी जनाएको अभिलेख राख्नुपर्नेछ । यसले कोषबाट गएको रकम पछि सम्बन्धित संस्थाबाट असुल गरी पुनः कोषमा जम्मा गर्ने आधार तयार गर्नेछ ।
असुल भएको रकम सोही संस्थाका बचतकर्तालाई
चक्रीय राहत कोषको मुख्य अवधारणा कोषबाट बचतकर्तालाई रकम उपलब्ध गराएपछि सम्बन्धित समस्याग्रस्त संस्थाबाट रकम असुल गरी पुनः कोषमा फर्काउने रहेको छ । प्रत्येक संस्थाको कर्जा असुली, संस्थासम्बद्ध सम्पत्तिको लिलाम बिक्री तथा व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमको छुट्टाछुट्टै हिसाब राख्नुपर्नेछ ।
यसरी प्राप्त भएको रकम सम्बन्धित संस्थाका बचतकर्तालाई मात्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट कोषमा प्राप्त रकम तथा कोषबाट भएको खर्चको समेत छुट्टै हिसाब राखी प्रचलित कानुनअनुसार लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेछ ।
कोषको खाता व्यवस्थापन समितिका सदस्य–सचिव र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बचत फिर्तासम्बन्धी काम अघि बढाउन सक्नेछन् ।
मन्त्रालयले कोषबाट रकम वितरण, बचत फिर्ताको प्रक्रिया तथा गुनासोलगायत विषयमा अनुगमन गर्न सक्नेछ । व्यवस्थापन समितिले कार्यविधिअनुसार गरेको कामको प्रतिवेदन नियमित रूपमा आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । साथै प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात कार्यदिनभित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ कार्यविधिसँगै यसअघि लागू रहेको ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ खारेज गरिएको छ । तर पुरानो कार्यविधिअनुसार यसअघि भएका कामकारबाहीलाई भने नयाँ कार्यविधिअनुसार नै भए गरेको मानिने व्यवस्था राजपत्रमा गरिएको छ ।
