नेपाल बीमा प्राधिकरणले रसुवा बाढीबाट प्रभावित बीमितलाई दाबी भुक्तानी छिटो र सहज बनाउन विशेष कार्यविधि लागू गरेको छ । प्राधिकरणले ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानी सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गर्दै प्रारम्भिक मूल्यांकनका आधारमा बीमितलाई अनुमानित दायित्वको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
गत भदौ १० गते लेहेन्दे खोला–भोटेकोशी–त्रिशूली–नारायणी नदी प्रणालीमा आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनलगायत जिल्लामा ठूलो क्षति भएको थियो । बाढीका कारण बीमित सम्पत्ति, सवारीसाधन, परियोजना, व्यावसायिक मौज्दात तथा मानवीय क्षति भएकाले दाबी फछ्र्योटलाई सहज बनाउन प्राधिकरणले विशेष व्यवस्था ल्याएको हो ।
कार्यविधिअनुसार प्रारम्भिक मूल्यांकन वा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा बीमकको अनुमानित दायित्व निर्धारण गर्न सकिने अवस्था भए बीमितलाई त्यसको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसरी अग्रिम भुक्तानी गरिएको रकम अन्तिम दाबी फछ्र्योटका क्रममा समायोजन गरिनेछ ।
बाढीबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका सवारीसाधनको हकमा पनि प्राधिकरणले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भएको सवारी पूर्ण रूपमा नष्ट भएको यकिन भए बीमा कम्पनीले बीमांक वा सवारीको प्रचलित बजार मूल्य, जुन कम हुन्छ, त्यसको ५० प्रतिशतसम्म तत्काल अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बाँकी रकम भने सवारीको दर्ता खारेजी प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
पुनर्बीमा कम्पनीबाट पनि बीमा कम्पनीलाई छिटो रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सर्भेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तथा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीलाई अनुमानित दायित्वको ५० प्रतिशतसम्म पेश्की रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कागजात नभए पनि दाबी रोक्न नपाइने
बाढीका कारण बीमा दाबीका आवश्यक भौतिक कागजात नष्ट भएको अवस्थामा समेत दाबी प्रक्रिया रोक्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । आवश्यक कागजात तत्काल उपलब्ध हुन नसके सरकारी, संस्थागत वा विद्युतीय अभिलेखलाई आधार मानेर दाबी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ ।
सम्पत्ति, परियोजना तथा व्यावसायिक मौज्दातको क्षतिका लागि बाढीअघिको र बाढीपछिको अवस्थाको फोटो, सम्बन्धित निकायबाट क्षति पुष्टि गर्ने प्रमाण, कर तथा वित्तीय अभिलेख, स्टक विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगायत प्रमाणलाई आधार मान्न सकिनेछ । निर्माण आयोजनाका हकमा बिल अफ क्वान्टिटी र अन्तरिम भुक्तानी प्रमाणपत्रलगायत कागजातलाई समेत प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रारम्भिक सूचना दिँदा भएको सामान्य त्रुटि वा सामान्य कारण देखाएर बीमा कम्पनीले दाबी अस्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले दाबी दर्ताकै चरणमा हुने अनावश्यक झन्झट र ढिलाइ कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
क्षतिको प्रकृति सरल रहेको, पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध भएको र प्राविधिक जटिलता नरहेको अवस्थामा बीमा कम्पनीले आफ्नै कर्मचारीमार्फत स्थलगत निरीक्षण तथा क्षति मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ । यसबाट सर्भेयर तथा अन्य प्रक्रियाका कारण हुने ढिलाइ घटाउँदै बाढी प्रभावित बीमितलाई राहत रकम छिटो उपलब्ध गराउने प्राधिकरणको उद्देश्य छ ।
