स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तारका लागि व्यापक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्न सरकारसमक्ष सुझाव पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी क्षेत्रका संस्थालाई तोकिएको ढाँचामा सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेपछि इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान समस्या, लगानी अवरोध र प्रक्रियागत जटिलता हटाउन विभिन्न सुधारको प्रस्ताव गरेको हो ।
इप्पानले आधा दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन गर्नेदेखि जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्नेसम्मका सुझाव दिएको छ । संस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत स्थिरता, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, छिटो प्रशासनिक प्रक्रिया र सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
इप्पानले करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्नुपर्ने माग गरेको छ । पीपीए रोकिँदा नयाँ आयोजना विकास, लगानी जुटाउने प्रक्रिया र वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको भन्दै उसले ऊर्जा आयोजनाका लागि दीर्घकालीन र स्थिर नीति आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार हटाई निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने कानुनी आधार बनाउन विद्युत् ऐन, २०४९ संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्न खुला पहुँचसम्बन्धी कार्यविधि तथा ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने इप्पानको माग छ ।
पीपीए दरलाई समयानुकूल बनाउन मूल्यवृद्धि, विनिमय दर र वित्तीय लागतसँग आबद्ध गरी नियमित पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि इप्पानले प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जा आयोजना निर्माणमा ठूलो पूँजी र लामो समय आवश्यक पर्ने भएकाले लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने उसको तर्क छ ।
वन तथा वातावरणसम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाउन पनि इप्पानले विभिन्न सुझाव दिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृतिको अधिकार मन्त्री वा सचिवस्तरबाटै हुने गरी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने तथा ईआईए स्वीकृत भएपछि रुख कटान र जग्गा सट्टाभर्नासम्बन्धी आदेश स्वतः प्राप्त हुने एकीकृत व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
विभिन्न मन्त्रालय तथा वन तथा वातावरणसम्बन्धी निकायबाट राय लिने प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ । स्थानीय तह वा सम्बन्धित कार्यालयले १५ दिनभित्र राय नदिए स्वतः सहमति भएको मानिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
ऊर्जा आयोजना निर्माणका क्रममा जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति, वातावरणीय अध्ययन तथा विभिन्न सरकारी निकायबाट अनुमति लिन लाग्ने समय घटाउन एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ । साथै, ऊर्जा आयोजनाका लागि जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाई परियोजना विकासका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन सहज बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।
इप्पानका अनुसार, ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी आवश्यक रहेकाले लगानीमैत्री कानुन, स्थिर नीति र छरितो प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत आयोजनाको विकास वातावरण सहज बनाउन आवश्यक छ ।
