नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई थप सबल, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३’ अघि सारेको छ । प्रस्तावित नीतिले दलाल व्यवसायीको पुँजी, वित्तीय क्षमता, संस्थागत सुशासन, प्रविधि, जोखिम व्यवस्थापन र ग्राहक संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै उनीहरूलाई आधुनिक धितोपत्र बजार मध्यस्थकर्ताका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नीतिअनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई पुँजी, सेवा विविधीकरण, जोखिम वहन क्षमता र संस्थागत क्षमताका आधारमा चार तहमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘क’ श्रेणीमा धितोपत्र व्यापारी, ‘ख’ श्रेणीमा पूर्ण सेवा धितोपत्र दलाल, ‘ग’ श्रेणीमा कारोबारमुखी धितोपत्र दलाल र ‘घ’ श्रेणीमा विशिष्टीकृत धितोपत्र दलाल रहनेछन्।
हाल मुख्यतः ग्राहकका धितोपत्र खरिद–बिक्री आदेश कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको दलाल व्यवसायलाई क्रमशः बहुसेवामुखी बजार मध्यस्थकर्ताका रूपमा विकास गर्ने बोर्डको योजना छ । त्यसका लागि मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, बजार निर्माता, लगानी अनुसन्धान तथा लगानी परामर्शलगायत सेवा विस्तार गर्ने अवधारणा नीतिमा समेटिएको छ ।
न्यूनतम पुँजीभन्दा जोखिममा आधारित व्यवस्था
प्रस्तावित नीतिले दलाल व्यवसायीको वित्तीय क्षमता बलियो बनाउन न्यूनतम चुक्ता पुँजीलाई मात्र पर्याप्त मापदण्ड नमान्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । दलाल व्यवसायीले आफ्नो कारोबार तथा जोखिमअनुसार जोखिममा आधारित पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ ।
पुँजी पर्याप्तता निर्धारण गर्दा बजार जोखिम, कर्जा जोखिम, प्रतिपक्ष जोखिम, सञ्चालन जोखिम, तरलता जोखिम, कारोबार फछ्र्योट जोखिम र केन्द्रीकरण जोखिमलाई समेत समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट उच्च जोखिमयुक्त सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले सोहीअनुसार थप पुँजी तथा जोखिम व्यवस्थापन क्षमता कायम गर्नुपर्नेछ ।
मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, आवरणयुक्त सर्ट सेलिङ र बजार निर्माताजस्ता उच्च जोखिमयुक्त गतिविधि सञ्चालन गर्न छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यस्तो स्वीकृतिका लागि पर्याप्त पुँजी, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, जोखिम व्यवस्थापन र सञ्चालन क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
मार्जिन फाइनान्सिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ र बजार निर्माणजस्ता गतिविधिमा छुट्टाछुट्टै जोखिमअनुसार थप पुँजी आवश्यक पर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा राखिएको छ ।
ग्राहक सम्पत्तिको छुट्टै संरक्षण
नीतिले लगानीकर्ताको रकम र धितोपत्र संरक्षणलाई समेत महत्वपूर्ण विषयका रूपमा अघि सारेको छ । दलाल व्यवसायीले ग्राहकको रकम र धितोपत्रलाई आफ्नो सम्पत्तिबाट पूर्ण रूपमा अलग राख्नुपर्नेछ । यसका लागि छुट्टै ग्राहक कोष खाता र ग्राहक धितोपत्र खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
ग्राहकको पूर्वस्वीकृतिबिना ग्राहकको सम्पत्ति आफ्नै दायित्व वा तेस्रो पक्षको दाबी पूरा गर्न प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । यसले दलाल व्यवसायीको वित्तीय समस्या वा असफलताको अवस्थामा समेत ग्राहकको सम्पत्ति सुरक्षित राख्ने उद्देश्य राखेको छ ।
सर्ट सेलिङका लागि पनि छुट्टै स्वीकृति आवश्यक हुनेछ । दलाल व्यवसायीले उधारो लिइएको धितोपत्रको पुष्टि, आवश्यक धितो तथा कारोबार फछ्र्योट दायित्व व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता देखाउनुपर्नेछ । सर्ट बिक्री आदेश पहिचान, सर्ट पोजिसन सीमा र सर्ट स्क्विज जोखिम व्यवस्थापनलाई अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी, इन्ट्राडे कारोबार सञ्चालन गर्न पनि बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यस्तो कारोबारमा वास्तविक समयको जोखिम, तरलता र कारोबार फछ्र्योट क्षमतालाई पुँजी आवश्यकतासँग जोडिनेछ ।
दलाल व्यवसायीले इन्ट्राडे घाटाको सीमा तोक्नुपर्ने, जोखिम नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने तथा कारोबार समाप्त हुँदा बाँकी पोजिसन स्वतः बन्द हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ ।
साइबर सुरक्षा अनिवार्य
प्रस्तावित नीतिमा प्रविधि र साइबर सुरक्षालाई दलाल व्यवसायको अनिवार्य आधार बनाइएको छ । आदेश व्यवस्थापन प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रत्येक आदेशको छुट्टै पहिचान, समय अभिलेख र पूर्ण लेखापरीक्षण अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।
मार्जिन कारोबार, अन्तरदिवसीय कारोबार, सर्ट सेलिङ तथा धितोपत्र सापटी कारोबारका लागि स्वचालित जोखिम नियन्त्रण प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ । साइबर आक्रमण वा प्रविधिगत अवरोधका कारण कारोबार प्रभावित हुन नदिन व्यवसाय निरन्तरता योजना, विपद् पुनर्स्थापना व्यवस्था, ब्याकअप प्रणाली र त्यसको नियमित परीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रविधि प्रणाली असफल भएको अवस्थामा बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) तथा सम्बन्धित दलाल व्यवसायीलाई कारोबार रोक्ने आकस्मिक अधिकारसमेत रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण
दलाल व्यवसायीमा समस्या देखिएमा बजार र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न छुट्टै संकट व्यवस्थापन तथा समाधान प्रणाली विकास गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ । प्रारम्भिक जोखिम संकेत देखिएपछि सुधारात्मक कदम चाल्ने, आवश्यक परे पुँजी पुनर्स्थापना योजना ल्याउने र व्यवसायी असफल भए ग्राहक सम्पत्ति तथा बजार स्थायित्व जोगाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
सेबोनले दलाल व्यवसायीको सुपरिवेक्षणलाई समेत जोखिममा आधारित बनाउने भएको छ । पुँजी, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, प्रविधि, अनुपालन र बजार आचरणका आधारमा प्रत्येक दलाल व्यवसायीको जोखिम अंक निर्धारण गरी सोहीअनुसार स्थलगत निरीक्षण तथा नियमित सुपरिवेक्षणको आवृत्ति तय गर्ने प्रस्ताव छ । वास्तविक समयको नियामकीय प्रतिवेदन, सुपरिवेक्षण ड्यासबोर्ड तथा नियामकीय तथ्यांक प्रणाली प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ ।
मर्जरलाई प्रोत्साहन
दलाल व्यवसायीबीच स्वैच्छिक मर्जर, प्राप्ति तथा व्यावसायिक एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ । यस्तो एकीकरणका लागि बोर्डको पूर्वस्वीकृति आवश्यक हुनेछ । एकीकृत संस्थाको पुँजी पर्याप्तता, संस्थागत सुशासन, ग्राहक सम्पत्ति संरक्षण, प्रविधि क्षमता तथा व्यावसायिक योग्यताको मूल्यांकन गरिनेछ ।
सेबोनले प्रस्तावित नीतिलाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । पहिलो चरणमा संस्थागत सुदृढीकरण, दोस्रो चरणमा बजार सेवाको विस्तार र तेस्रो चरणमा एकीकृत धितोपत्र मध्यस्थता प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
पहिलो चरणमा दलाल व्यवसायीको वर्गीकरण, पुँजी पर्याप्तता, ग्राहक सम्पत्ति पृथकीकरण, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, प्रविधि, साइबर सुरक्षा तथा मर्जरलाई प्राथमिकता दिइनेछ । दोस्रो चरणमा मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ र इन्ट्राडे कारोबारजस्ता सेवा विस्तार गरिने अवधारणा छ ।
यसले हाल धितोपत्र खरिद–बिक्री आदेश कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको दलाल व्यवसायलाई क्रमशः विविध सेवा प्रदान गर्ने आधुनिक बजार मध्यस्थकर्तामा रूपान्तरण गर्ने सेबोनको लक्ष्य देखाएको छ ।
