सरकारले निजामती प्रशासनमा व्यापक पुनःसंरचना गर्ने उद्देश्यसहित ‘संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर, पेन्सन, उपदान, तलब वृद्धि, बीमा, उपचार खर्च तथा आवास कर्जालगायत आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकअनुसार सामान्य अवस्थामा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । तर, ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई तत्काल अनिवार्य अवकाश दिने विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसो त, यसअघि विधेयकको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा कर्मचारी तथा लोकसेवा आयोगबाट समेत प्रश्न उठाइएको थियो । विशेषगरी ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई तत्काल अवकाश दिने प्रावधान विभेदकारी भएको भन्दै असहमति जनाइएको थियो । सरकारले भने यही व्यवस्थासहित विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो ।
अहिले संसद्मा पुगेको विधेयकले कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । ५५ वर्षमै अवकाश पाउने कर्मचारीलाई मर्का नपरोस् भनेर तत्कालीन कानुनअनुसार ५८ वर्ष पुग्न बाँकी अधिकतम तीन वर्षको अवधि पेन्सन प्रयोजनका लागि थप गणना गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, पेन्सन पाउने अवस्था पुगेका ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका कर्मचारीले ६० वर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गराई स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
विधेयकको दफा ५७ मा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत १४औँ तहका मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र १३औँ तहका सचिवको पदावधि तीन वर्ष तोकिएको छ । पदावधि वा उमेरमध्ये जुन पहिले पूरा हुन्छ, सोही आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले निजामती सेवाको श्रेणीगत प्रणालीलाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले तलब, भत्ता, पेन्सन, उपदान, बीमा, उपचार खर्च तथा आवास कर्जासम्बन्धी प्रावधान समेटिएका छन् ।
कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष एक दिनको तलब बराबर रकम ग्रेडका रूपमा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, वर्षमा एकपटक एक महिनाको तलब बराबर चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराइनेछ । अवकाशप्राप्त पेन्सनधारीले पनि एक महिनाको पेन्सन बराबर चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टी हुने १० प्रतिशत रकममा सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा तथा कर्मचारीका बढीमा दुई सन्तानलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गराउन शैक्षिक बीमा योजना लागू गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सेवा अवधिभर एकपटक सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र तोकिएबमोजिम सवारी सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
उपचार खर्चतर्फ कर्मचारीले आफ्नो तहअनुसार सेवा अवधिभर १२ देखि २१ महिनासम्मको तलब बराबर रकम पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । २० वर्षभन्दा बढी सेवा गरी निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारी अवकाश हुँदा बाँकी उपचार खर्चमा सेवा अवधिका आधारमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म थप गरी एकमुष्ट भुक्तानी पाउनेछन् ।
सरकारी कामको सिलसिलामा दुर्घटना वा विपद्मा परी कर्मचारी घाइते भएमा उपचारको सम्पूर्ण खर्च राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका लागि योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । सेवामा रहँदा कर्मचारीको मृत्यु भएमा परिवारलाई तोकिएबमोजिम एकमुष्ट विशेष आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उपदान र पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थामा पाँच वर्षदेखि २० वर्षभन्दा कम सेवा गरेका कर्मचारीलाई सेवा अवधिका आधारमा प्रतिवर्ष आधा महिनादेखि डेढ महिनासम्मको तलब उपदान दिने प्रस्ताव छ । २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई भने आजीवन मासिक पेन्सन उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ ।
पेन्सन गणनाका लागि कुल सेवा वर्षलाई अन्तिम तलबले गुणन गरी ५० ले भाग गर्ने सूत्रलाई निरन्तरता दिइएको छ । बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा त्यसको दुई तिहाइ रकम पेन्सनधारीको पेन्सनमा समेत वृद्धि हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सेवामै कर्मचारीको मृत्यु भएमा परिवारलाई सात वर्षसम्म पूरा पेन्सन उपलब्ध गराइने र त्यसपछि पति वा पत्नीलाई आजीवन आधा पेन्सन दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
यी सबै सुविधा, बीमा तथा श्रेणीगत प्रणालीबाट तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दा राज्यलाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने सरकारको स्वीकारोक्ति छ । यद्यपि, प्रशासनिक कार्यक्षमता वृद्धि, कर्मचारीको मनोबल कायम राख्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विधेयकको आर्थिक टिप्पणीमा उल्लेख छ । संसदमा दर्ता भइसकेकाले अब विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
