नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) स्वीकृति प्रक्रियालाई पारदर्शी, व्यवस्थित र छिटो बनाउन डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । बोर्डले आईपीओ स्वीकृतिसम्बन्धी ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेस’ (एसओपी) तयार गरिसकेको र त्यसलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने काम अघि बढाएको जनाएको छ ।
सेबोनका अनुसार, नयाँ प्रणाली लागू भएपछि आईपीओ स्वीकृतिसँग सम्बन्धित अधिकांश प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन हुनेछन् । आवेदन दर्तादेखि आवश्यक कागजातको परीक्षण, विवरण अद्यावधिक, वित्तीय अवस्थाको मूल्यांकन तथा स्वीकृतिसम्मका विभिन्न चरण प्रणालीमार्फत ट्र्याक गर्न सकिने व्यवस्था गरिँदैछ ।
बोर्डले तयार गरेको एसओपी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएपछि नयाँ प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियामा सुधारका लागि एसओपी निर्माण र त्यसलाई डिजिटलाइज गर्ने काम समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेको सेबोनले जनाएको छ ।
नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन भएपछि कुनै कम्पनीको फाइल कर्मचारीको तहमा अनावश्यक रूपमा लामो समय रोकिएर बस्ने अवस्था कम हुने बोर्डको अपेक्षा छ । आवश्यक सर्त तथा मापदण्ड पूरा गरेका आवेदनलाई प्रणालीमै सम्बन्धित चरणमा अगाडि बढाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
हाल आईपीओ निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीले मर्चेन्ट बैंकरमार्फत सेबोनमा आवेदन पेस गर्नुपर्छ । त्यसपछि आवेदनसँग सम्बन्धित विवरण अद्यावधिक गर्ने, अपुग कागजात माग गर्ने, वित्तीय विवरण परीक्षण गर्ने तथा अन्य नियामकीय जाँचका काम हुँदै आएका छन् । अब यी प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने तयारी गरिएको हो ।
डिजिटल प्रणाली लागू भएपछि कागजी फाइलमा निर्भरता घट्नुका साथै कुनै कम्पनीको आवेदन कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारीसमेत स्पष्ट रूपमा हेर्न सकिने बोर्डको भनाइ छ । सेबोनले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनको अन्तिम तयारी भइरहेको र केही दिनमै आईपीओ स्वीकृतिसम्बन्धी काम अघि बढाउने जनाएको छ ।
यससँगै सेबोनले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासनसम्बन्धी नियममा समेत व्यापक संशोधनको तयारी गरेको छ । प्राथमिक बजार सुधार समितिमा छलफल गर्दै आईपीओ निष्कासनसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनी व्यवस्था परिमार्जनको काम भइरहेको बोर्डले जनाएको छ ।
यसैक्रममा सार्वजनिक निष्कासनमा आउने कम्पनीका लागि छुट्टै ‘योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका’ तयार गरिएको छ । निर्देशिकामार्फत आईपीओ जारी गर्न चाहने कम्पनीका लागि निश्चित योग्यता तथा मापदण्ड तोक्ने तयारी गरिएको हो ।
निर्देशिकाको मस्यौदामा कम्पनीको नेटवर्थसम्बन्धी नयाँ सीमा प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ कम्तीमा १०० रुपैयाँभन्दा माथि हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर, प्रस्तावित व्यवस्थालाई लिएर जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटनलगायत क्षेत्रमा विवाद देखिएको छ । यी क्षेत्रमा रहेका कतिपय कम्पनीले प्रस्तावित नेटवर्थसम्बन्धी मापदण्डले आईपीओ निष्कासनमा प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन् ।
हाल सेबोनमा ११२ कम्पनी आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति पर्खिरहेका छन् । तीमध्ये केही कम्पनीले तीन वर्षअघि नै आवेदन दिए पनि अझै स्वीकृति पाउन सकेका छैनन् । बोर्डले पछिल्लो करिब छ महिनादेखि कुनै पनि कम्पनीलाई नयाँ आईपीओ स्वीकृति दिएको छैन ।
आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउने तथा योग्यता र कानुनी मापदण्डमा सुधार गर्ने तयारीसँगै लामो समयदेखि स्वीकृति पर्खिरहेका कम्पनीको आवेदन व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण बनेको छ ।
