नेपाल बीमा प्राधिकरणले बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपदबाट प्रभावित बीमित र उनीहरूका कानुनी हकवालालाई बीमा रकम भुक्तानी सहज बनाउन जीवन तथा लघुजीवन बीमा कम्पनीहरूका लागि ८ बुँदे व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।
ल्हेन्दे खोला, भोटेकोशी, त्रिशूली तथा नारायणी नदी प्रणालीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित बीमितलाई बीमा तथा पुनर्बीमासम्बन्धी रकम भुक्तानीमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । विपद्का कारण बीमितका महत्वपूर्ण कागजात नष्ट भएको, सक्कल बीमालेख हराएको वा बीमित नै बेपत्ता भएको अवस्थामा समेत दाबी प्रक्रियालाई रोकावट नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रक्रिया सरल बनाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार अब दाबी निवेदनमा बीमितको नाम, मृत्यु भएको मिति, मृत्युको कारण, बीमालेख नम्बर र दाबीकर्तासँगको नाता खुलाए पुग्नेछ । यसले विपद्का कारण कागजात जुटाउन कठिनाइ भएका परिवारलाई दाबी प्रक्रिया अघि बढाउन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
दाबी निवेदनसँग बीमित र दाबीकर्ताबीचको नाता प्रमाणित हुने कागजात तथा दाबीकर्ताको परिचय खुल्ने सरकारी कागजात भने पेस गर्नुपर्नेछ । यसका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपत्रलगायतका कागजातलाई आधार मान्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, बाढी वा अन्य विपद्का कारण बीमितको मृत्यु भएको वा बेपत्ता भएको पुष्टि गर्न सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीबाट जारी प्रमाणपत्र वा सिफारिसलाई आधार लिन सकिनेछ । त्यस्तो प्रमाणपत्र वा सिफारिस उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा अदालतबाट भएको मृत्युको न्यायिक घोषणालाई समेत आधार बनाएर दाबी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणले सक्कल बीमालेख उपलब्ध नभएको अवस्थामा पनि दाबी प्रक्रिया रोक्न नहुने स्पष्ट गरेको छ । बीमा कम्पनीको अभिलेखमा रहेको बीमालेखको प्रतिलिपिलाई आधार मानी दाबी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ । साथै, बीमितले माग गरेमा कम्पनीले आफ्नो अभिलेखमा रहेको बीमालेखको प्रतिलिपि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
विपद्को असर बीमा कम्पनीका अभिलेखसम्म परेको अवस्थामा पनि दाबी भुक्तानीमा समस्या नहोस् भनेर प्राधिकरणले थप व्यवस्था गरेको छ । बाढी वा प्राकृतिक विपद्का कारण कम्पनीमा रहेको बीमासम्बन्धी कागजात तथा अभिलेख नष्ट भएको अवस्थामा बीमित र अभिकर्ताले आवश्यक कागजात तथा विवरण उपलब्ध गराई अभिलेख अद्यावधिक गर्न सहयोग गर्नुपर्नेछ ।
विपद्बाट आर्थिक रूपमा प्रभावित बीमितलाई प्रिमियम तथा बीमा कर्जाको किस्ता तिर्नसमेत राहत दिइएको छ । नियमित किस्ता तिर्न नसक्ने बीमितलाई प्रिमियम तथा बीमा कर्जाको किस्ता भुक्तानीका लागि ६ महिनासम्म थप समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । थप समय दिइएको अवधिमा अतिरिक्त ब्याज नलाग्ने व्यवस्था समेत गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण बीमित बेपत्ता भएको अवस्थामा पनि कानुनी हकवालाले बीमा रकम माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि बीमित जीवित रहेको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने कारबाही स्वीकार गर्ने गरी हकवालाले स्वघोषणा वा प्रतिबद्धतापत्र पेस गर्नुपर्नेछ । यस व्यवस्थाले लामो समयसम्म बेपत्ता रहेका बीमितका परिवारलाई तत्कालीन आर्थिक कठिनाइ कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्राधिकरणले विपद्का कारण बीमित तथा उनीहरूका परिवारले कागजातको अभावसँगै आर्थिक समस्या समेत भोग्नुपरेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सरल बनाएको जनाएको छ । सामान्य अवस्थामा आवश्यक पर्ने कागजात जुटाउन नसक्दा बीमा दाबी प्रक्रिया लामो हुन सक्ने भए पनि विपद्का घटनामा वैकल्पिक प्रमाण र कम्पनीको अभिलेखलाई आधार बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
पछिल्लो समय ल्हेन्दे खोला, भोटेकोशी, त्रिशूली तथा नारायणी नदी प्रणालीमा आएको बाढीका कारण विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । बाढी तथा पहिरोका कारण घर, व्यवसाय, यातायात पूर्वाधार र व्यक्तिगत कागजातसमेत नष्ट भएका छन्। यस्तो अवस्थामा बीमा दाबीका लागि आवश्यक सक्कल कागजात उपलब्ध नहुँदा प्रभावित परिवारले थप समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो ।
यही समस्यालाई सम्बोधन गर्दै प्राधिकरणले जीवन तथा लघुजीवन बीमकलाई दाबी भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो। प्राधिकरणले यसअघि पनि रसुवा बाढीबाट प्रभावित बीमितका लागि छुट्टै संक्षिप्त कार्यविधि जारी गरी दाबी प्रक्रिया सहज बनाएको थियो ।
नयाँ व्यवस्थाले विपद्का कारण बीमितका कागजात हराएको वा नष्ट भएको, बीमितको मृत्यु वा बेपत्ता भएको पुष्टि गर्न सामान्य प्रमाण जुटाउन कठिन भएको तथा नियमित प्रिमियम तिर्न नसकेको अवस्थामा समेत बीमित र उनका परिवारलाई राहत पुग्ने देखिएको छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई उक्त व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी विपद् प्रभावित बीमित तथा हकवालालाई दाबी भुक्तानीमा अनावश्यक झन्झट नदिन निर्देशन दिएको छ ।
