इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आज आइतबारदेखि ५० एमबीपीएसभन्दा कम गतिको इन्टरनेट प्याकेज बिक्री तथा नवीकरण बन्द गरेका छन् । यससँगै कम गतिको इन्टरनेट प्रयोग गर्न चाहने नयाँ ग्राहक तथा पुराना प्याकेज नवीकरण गर्ने ग्राहकले अब बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको संस्था (आइस्पान)ले सेवा गुणस्तर सुधार गर्ने र इन्टरनेट क्षेत्रमा भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले न्यूनतम इन्टरनेट गति ५० एमबीपीएस कायम गरेको जनाएको छ । नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै सेवा प्रदायकहरूले ५० एमबीपीएसभन्दा कम गतिको प्याकेज बिक्री गर्न पाउने छैनन् । यद्यपि, आइतबारसम्म खरिद गरिएका पुराना प्याकेज भने निरन्तर सञ्चालनमा रहनेछन् ।
नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी कम गतिको इन्टरनेट प्रयोग गर्दै आएका ग्राहकको मासिक खर्च बढाउने देखिएको छ । यसअघि कम शुल्कमा उपलब्ध प्याकेज प्रयोग गरिरहेका ग्राहकले नवीकरण गर्दा न्यूनतम ५० एमबीपीएसको प्याकेज लिनुपर्ने भएपछि थप रकम खर्च गर्नुपर्नेछ ।
सेवा प्रदायकहरूले पनि नयाँ व्यवस्थाअनुसार आफ्ना प्याकेजको गति र मूल्य समायोजन गरेका छन् । भायनेटले यसअघि ४० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेटका लागि मासिक ९०७ रुपैयाँ लिँदै आएकोमा अब त्यसलाई ५० एमबीपीएसमा बढाएर ९५१ रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
त्यस्तै, सुबिसुले यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएको २० एमबीपीएसको मासिक ७५१ रुपैयाँ र ३० एमबीपीएसको ८०२ रुपैयाँको प्याकेज बन्द गरेको छ । अब ती प्याकेजको सट्टा ग्राहकले ५० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेटका लागि मासिक ९०५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
यता, वर्ल्डलिंकको न्यूनतम इन्टरनेट प्याकेज नै ५० एमबीपीएस गतिको र ९५० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको रहेकाले नयाँ व्यवस्थाबाट उसको मूल्यमा परिवर्तन नहुने जनाइएको छ । ५० एमबीपीएसभन्दा माथिका अन्य प्याकेजको मूल्यसमेत यथावत् रहनेछ ।
न्यूनतम गति बढाउने निर्णयले ग्राहकलाई तुलनात्मक रूपमा बढी गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भए पनि कम इन्टरनेट खपत गर्ने तथा न्यून बजेट भएका उपभोक्ताका लागि सस्तो विकल्प सीमित हुने देखिएको छ ।
