अनलाइन ठगी तथा डिजिटल माध्यमबाट हुने वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीले विशेष संयन्त्र स्थापना गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोअन्तर्गत प्रस्तावित ‘एन्टी स्क्याम सेन्टर’ सञ्चालनमा आएपछि डिजिटल ठगीका घटनाको अनुसन्धान, उजुरी व्यवस्थापन तथा सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ठगीका घटना बढ्दै जाँदा वित्तीय सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ । यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न प्रहरीले नयाँ संयन्त्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
प्रहरीका अनुसार सेन्टर स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट तथा स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले सेन्टरलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । यद्यपि, यसको सञ्चालन मिति र अन्तिम कार्यविधिबारे औपचारिक विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
नक्कली बैंक कर्मचारी बनेर ग्राहकको विवरण माग्ने, केवाईसी अद्यावधिक गर्ने बहानामा रकम ठग्ने, फिसिङ लिंक पठाउने र अनलाइन लगानीबाट उच्च प्रतिफल दिने प्रलोभन देखाएर पैसा असुल्ने गतिविधि डिजिटल वित्तीय अपराधका प्रमुख स्वरूप हुन् ।
सेन्टर स्थापनाको विषयमा गृह मन्त्रालयमा नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक तथा प्रहरीका प्रतिनिधिबीच छलफलसमेत भएको छ । डिजिटल ठगीका घटनामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने संस्थाबीच छिटो सूचना आदानप्रदान गर्ने तथा आवश्यक कारबाहीका लागि समन्वय कायम गर्ने उद्देश्यले यो पहल अघि बढाइएको हो ।
प्रस्तावित सेन्टर प्रभावकारी बनाउन बैंक, डिजिटल वालेट, भुक्तानी सेवा प्रदायक र अन्य सम्बन्धित संस्थासँग समन्वयको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुनेछ । ठगीसम्बन्धी उजुरी प्राप्त भएपछि घटनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, जिम्मेवारी तोक्ने र अनुसन्धान प्रक्रिया छिटो अघि बढाउने कार्यविधिले सेन्टरको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ ।
डिजिटल ठगीमा परेको रकमको अवस्था पत्ता लगाउन र कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरी तथा सम्बन्धित वित्तीय संस्थाबीच समयमै सूचना आदानप्रदान हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । शंकास्पद कारोबारबारे तत्काल जानकारी प्राप्त भएमा रकमको अवस्थाबारे बुझ्न र आवश्यक कदम चाल्न सहज हुन सक्छ । तर, सेन्टर स्थापना हुँदैमा ठगीमा परेको रकम स्वतः फिर्ता हुने सुनिश्चितता भने हुँदैन ।
डिजिटल कारोबारको विस्तारसँगै प्रविधिमा आधारित सुरक्षा प्रणालीसँगै उपभोक्ताको सचेतना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । प्रहरीले बैंक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको नाममा आउने अपरिचित फोन, सन्देश तथा लिंकमार्फत व्यक्तिगत विवरण, पासवर्ड र ओटीपी साझा नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
एन्टी स्क्याम सेन्टरको स्थापनालाई डिजिटल वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा संस्थागत समन्वय बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । यसको वास्तविक प्रभाव भने सञ्चालनमा आउने समय, उपलब्ध स्रोतसाधन, सूचना आदानप्रदानको गति र पीडितका उजुरीमाथि हुने कारबाहीले निर्धारण गर्नेछ ।
