Banijya News

औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालनमा नयाँ नियम, जग्गा भाडा हरेक वर्ष पाँच प्रतिशत बढ्ने

1
1.0K Shares

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालन, जग्गा तथा भवन भाडामा लिने र स्वामित्व परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाउँदै नयाँ विनियमावली लागू गरेको छ । ‘औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विनियमावली, २०८३’ ले बहालदर वृद्धि, सम्झौता अवधि, जग्गा तथा भवन वितरण, उद्योगको प्राथमिकता र नियम उल्लंघनमा हुने कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाएको हो ।

नयाँ विनियमावलीअनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालनका लागि लिइएको जग्गाको बहालदर प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनेछ । त्यस्तै, प्रत्येक १० वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति दर र मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको जग्गाको मूल्यांकनमा भएको वृद्धिलाई आधार बनाएर बहालदर पुनरवलोकन गरिनेछ । यस व्यवस्थाले उद्योगीले तिर्नुपर्ने भाडामा नियमित वृद्धि हुने भएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा वा भवन उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि प्रतिस्पर्धात्मक बनाइएको छ । गुरुयोजना तथा प्राविधिक मापदण्ड स्वीकृत भएपछि कम्तीमा २१ दिनको समय दिएर राष्ट्रियस्तरका सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत सूचना जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

जग्गा वा भवन प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीले आफूले कबोल गरेको प्रवेश शुल्कको २५ प्रतिशत रकम नगद वा बैंक जमानतका रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । यसले जग्गा तथा भवन वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धामूलक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विनियमावलीले बहाल सम्झौताको अवधि पनि स्पष्ट पारेको छ । निर्धारित समयमा संरचना निर्माण गरी उद्योग सञ्चालनमा आएपछि निर्माण अवधिसमेत समेटेर बढीमा ४० वर्षसम्मको स्थायी बहाल सम्झौता गर्न सकिनेछ । सम्झौताको अवधि सकिएपछि तोकिएको प्रक्रियाअनुसार थप बढीमा ४० वर्षसम्म नवीकरण गर्न सकिनेछ । विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा भने एक–एक वर्षका दरले थप दुई वर्षसम्म म्याद बढाउन सकिने व्यवस्था छ ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, खानी तथा खनिजजन्य उद्योग, निर्यातमूलक उद्योग, खाद्य प्रशोधन, औषधी उत्पादन, तयारी पोसाक, विद्युतीय सामग्री तथा ऊर्जा उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग प्राथमिकतामा परेका छन् ।

यसैगरी, उद्योगको नाम वा कानुनी स्वरूप परिवर्तन गर्न सम्बन्धित कार्यालयको सहमति लिनुपर्नेछ । उद्योगको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएमा नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचना प्रविधि, सफ्टवेयर विकास, तालिम तथा स्वास्थ्य संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकारी कार्यालयलाई गैरउत्पादनमूलक समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । यस्ता व्यवसायलाई तीन वर्षभित्र उत्पादनमूलक उद्योगमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि विनियमावलीमा गरिएको छ ।

1

Scroll to Top