खाना पकाउने एलपी ग्यासको कारोबारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र उपभोक्तामुखी बनाउन नेपाल आयल निगमले ग्यास खरिद–बिक्रीमा भ्याट बिल अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
निगमको उक्त निर्णयलाई ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालले स्वागत गर्दै पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाएपछि अब ग्यास कारोबारमा बिल जारी गर्ने र उपभोक्ताले बिल लिएर मात्रै खरिद गर्ने अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास अघि बढेको छ ।
ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालले सबै व्यवसायीलाई एलपी ग्यास बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल वा बीजक जारी गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, उपभोक्तालाई पनि ग्यास खरिद गर्दा बिक्रेतासँग बिल मागेर लिन महासंघले अनुरोध गरेको छ ।
नेपाल आयल निगमको एलपी ग्यास तथा एभिएसन विभागले कात्तिक ९ गते सम्पूर्ण ग्यास उद्योगलाई पत्राचार गर्दै आफ्ना बिक्रेतामार्फत उपभोक्तालाई अनिवार्य बिल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । ग्यास बिक्री गरेपछि उपभोक्तालाई बिल वा बीजक नदिइएको गुनासो बढ्दै गएपछि निगमले यस्तो कदम चालेको हो ।
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भिडियो सन्देश जारी गर्दै एलपी ग्यास खरिद गर्दा आधिकारिक भ्याट बिल लिन उपभोक्तालाई आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार उपभोक्ताले ग्यास खरिद गर्दा बिल माग्ने बानी नबसालेका कारण बजारमा विभिन्न प्रकारका विकृति देखिने गरेका छन् ।
ठाकुरले भ्याट बिल सामान्य कागजी पुर्जी मात्र नभई उपभोक्ताको सुरक्षा, आधिकारिकता र कानुनी अधिकार संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण प्रमाण भएको बताएका छन् । आधिकारिक बिलले आफूले खरिद गरेको ग्यास आधिकारिक डिलर वा कम्पनीबाट आएको प्रमाणित गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । यसले नक्कली वा असुरक्षित सिलिन्डरको जोखिमबाट जोगिनसमेत मद्दत पुग्ने निगमको विश्वास छ ।
ग्यास सिलिन्डरमा तौल कम भेटिएमा, सिलिन्डरमा कुनै कैफियत देखिएमा, ग्यास चुहावट भएमा वा विस्फोटका कारण धनजनको क्षति भएमा कानुनी उपचार खोज्न र क्षतिपूर्ति दाबी गर्न भ्याट बिल महत्वपूर्ण कागजात हुने प्रवक्ता ठाकुरले स्पष्ट पारेका छन् । त्यसैले, उपभोक्ताले ग्यास खरिद गर्दा बिल लिने बानी बसाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
यसैगरी, महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले सबै ग्यास व्यवसायीलाई निगमको निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेका छन् । महासंघले यसअघि पनि ग्यास कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन निगमलाई विभिन्न सुझाव दिँदै आएको जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार, अनिवार्य बिल प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू भए कारोबारको पारदर्शिता बढ्नुका साथै उपभोक्ताको हकहित संरक्षणमा सहयोग पुग्नेछ । यसले बजारमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको कालोबजारी र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्नसमेत मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेषगरी ग्यासको अभाव वा संकटका समयमा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम असुल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न बिल प्रणाली प्रभावकारी हुने निगमको दाबी छ । बिलमा सरकारले तोकेको आधिकारिक मूल्य स्पष्ट उल्लेख हुने भएकाले उपभोक्ताले आफूले तिरेको रकमको प्रमाण राख्न सक्नेछन् । साथै, आधिकारिक बिल लिने उपभोक्ताले सरकारले सञ्चालन गर्ने करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गतका पुरस्कार योजनामा सहभागी हुने अवसरसमेत प्राप्त गर्न सक्ने निगमले जनाएको छ ।
ग्यास कारोबारमा अनिवार्य बिल प्रणाली लागू भएपछि व्यवसायीको जवाफदेहिता बढ्ने र उपभोक्ताले ग्यास खरिद गर्दा आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि व्यवसायीले बिल जारी गर्ने र उपभोक्ताले बिल मागेर लिने अभ्यासलाई नियमित बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
