नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्माण आयोजना तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित इञ्जिनियरिङ बीमालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जोखिमअनुसार सञ्चालन गर्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले ‘इञ्जिनियरिङ बीमा सम्बन्धी निर्देशन २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै बीमालेखमा एकरूपता कायम गर्ने, जोखिम मूल्यांकनलाई अनिवार्य बनाउने र न्यूनतम बीमादरभन्दा कममा बीमा गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामाथि सूचना प्रकाशित भएको सात दिनभित्र सरोकारवालाले राय तथा सुझाव दिन सक्नेछन् । प्रस्तावित निर्देशनले विशेषगरी ठूला निर्माण आयोजना, जलविद्युत्, सडक, पुल, सुरुङ तथा निर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनरीको बीमालाई लक्षित गरेको छ ।
मस्यौदाअनुसार कन्ट्रयाक्टर्स अल रिस्क (सीएआर) र इरेक्शन अल रिस्क –ईएआर) बीमामा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमांक भए बीमा कम्पनीले अनिवार्य रूपमा स्थलगत निरीक्षण गरी जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, वार्षिक नवीकरण हुने कन्ट्रयाक्टर्स प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, मेसिनरी ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्ट तथा बोयलर एन्ड प्रेसर भेसल बीमामा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बीमांक भए स्थलगत निरीक्षण अनिवार्य हुनेछ ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि बीमा कम्पनीले प्रस्ताव फाराम, जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन र आवश्यक कागजातका आधारमा मात्रै बीमालेख जारी गर्नुपर्नेछ । बीमालेख जारी गरेपछि स्वीकृत प्रस्ताव फाराम र बीमालेखको प्रति तत्काल बीमितलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई तोकिएको न्यूनतम बीमाशुल्क दरभन्दा कममा बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसले जोखिमको उचित मूल्यांकन नगरी कम दरमा बीमा बिक्री गर्ने प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मस्यौदामा निर्माण आयोजनाको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक न्यूनतम बीमादर प्रस्ताव गरिएको छ । आवासीय भवनको पहिलो १२ महिनाका लागि १.५० प्रमिल दर तोक्ने प्रस्ताव छ । व्यावसायिक भवन, कार्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय, होटल तथा अस्पतालका लागि २.५० प्रमिल दर प्रस्ताव गरिएको छ ।
सडक निर्माणतर्फ ट्रयाक ओपनिङमा ३ प्रमिल, सडक स्तरोन्नतिमा २.५० प्रमिल तथा कालोपत्रे र रिसिलिङमा २ प्रमिल न्यूनतम दर प्रस्ताव गरिएको छ । नदीमा निर्माण हुने पुल, बाँध, ब्यारेज तथा वेट रिस्क प्रकृतिका आयोजनामा ४ प्रमिल दर राखिएको छ ।
त्यस्तै, जोखिम बढी हुने सुरुङ तथा जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी काममा पहिलो १२ महिनाका लागि ७.५० प्रमिलसम्म न्यूनतम बीमादर प्रस्ताव गरिएको छ । नदी नियन्त्रण तथा संरक्षण कार्यमा पनि ७.५० प्रमिल र पहिरो नियन्त्रणका लागि ५ प्रमिल दर प्रस्ताव गरिएको छ ।
मेसिनरी बीमामा पनि उपकरणको मूल्यअनुसार फरक दर निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कन्ट्रयाक्टर्स प्लान्ट एन्ड मेसिनरी बीमामा एक करोड रुपैयाँसम्मका उपकरणका लागि वार्षिक १ प्रतिशत, पाँच करोड रुपैयाँसम्मका लागि १.२५ प्रतिशत र पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीका उपकरणमा १.५ प्रतिशत दर प्रस्ताव गरिएको छ । पाँच वर्षभन्दा पुराना उपकरणमा भने बीमाशुल्क दरमा थप ५० प्रतिशत लोडिङ लाग्नेछ ।
मेसिनरी ब्रेकडाउन बीमामा छनोट गरिएका मेसिनका लागि न्यूनतम वार्षिक २ प्रतिशत र कारखानाभित्रका सम्पूर्ण मेसिनको बीमामा १ प्रतिशत दर प्रस्ताव गरिएको छ । इलेक्ट्रोनिक उपकरण बीमामा वार्षिक मर्मत सम्झौता भएको अवस्थामा १ प्रतिशत र सम्झौता नभएको अवस्थामा १.५ प्रतिशत न्यूनतम दर कायम गर्ने प्रस्ताव छ । पुराना उपकरणको नियमित मर्मतसम्भारसम्बन्धी अभिलेखसमेत अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ ।
बीमालेखको अवधि र परियोजनाको ठेक्का अवधिलाई पनि एकरूप बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । परियोजनाको ठेक्का अवधि र बीमा अवधि बराबर हुनुपर्ने तथा त्रुटि सच्याउने अवधिसमेत बीमा अवधिमा समावेश गर्नुपर्नेछ । परियोजनाको मालिक र बीमितको संयुक्त सहमतिबिना बीमालेखका सर्त तथा सुविधा संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ ।
एक वर्षभन्दा लामो अवधिका परियोजनामा बीमाशुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्न सकिने भए पनि बीमालेख जारी भएको ६० दिनभित्र कुल बीमाशुल्कको कम्तीमा एक तिहाइ रकम उठाइसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
दाबी भुक्तानीमा लागू हुने डिडक्टिबल अर्थात् बीमित आफैँले व्यहोर्नुपर्ने रकम दाबीयोग्य रकमको बढीमा १० प्रतिशतसम्म आपसी समझदारीमा कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सम्पत्तिको उमेरअनुसार ह्रासकट्टी लागू हुनेछ । ६ महिनाभन्दा कम पुरानो सम्पत्तिमा ह्रासकट्टी नलाग्ने र १० वर्ष वा सोभन्दा पुरानो सम्पत्तिमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म ह्रासकट्टी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
छोटो अवधिको बीमाका लागि पनि छुट्टै शुल्क निर्धारण गरिएको छ । एक महिनासम्मको बीमामा वार्षिक दरको १५ प्रतिशत, तीन महिनासम्म ४० प्रतिशत, छ महिनासम्म ७० प्रतिशत र नौ महिनासम्म ८५ प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ । नौ महिनाभन्दा बढी र १२ महिनाभन्दा कम अवधिको बीमामा भने वार्षिक दरको शतप्रतिशत शुल्क लाग्ने प्रस्ताव छ ।
प्रस्तावित निर्देशन कार्यान्वयनमा आएपछि यसअघि प्राधिकरणले जारी गरेका इञ्जिनियरिङ बीमासम्बन्धी निर्देशन, निर्देशिका तथा परिपत्र खारेज हुनेछन् ।
प्राधिकरणको नयाँ प्रस्तावले इञ्जिनियरिङ बीमामा देखिँदै आएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जोखिम मूल्यांकनबिनै बीमालेख जारी गर्ने अभ्यास र बीमाका सर्तमा हुने असमानता नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विशेषगरी ठूला पूर्वाधार तथा जलविद्युत् आयोजनामा जोखिमअनुसार बीमाशुल्क निर्धारण हुँदा बीमा कम्पनीको जोखिम व्यवस्थापन र बीमितको हित संरक्षणमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
