सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन दर्तामा रोक लगाएको एक महिनापछि सार्वजनिक सवारीसाधन ल्याउन तथा दर्ता प्रक्रिया खुला गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले जेठ ८ गतेसम्म प्रतितपत्र (एलसी) खोलिएका सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विभागले गत जेठ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सवारीसाधन दर्तामा रोक लगाउन गरेको निर्देशनमा परिमार्जन गर्दै एलसी खोली सार्वजनिक सवारीसाधन ल्याउन तथा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइसकेकाको हकमा दर्ता गराउने भएको हो । विभागले यसअघि बढ्दो वायु प्रदूषण, ट्राफिक जाम र सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थालाई कारण देखाउँदै देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधन दर्तामा रोक लगाएको थियो ।
यसमा केही परिमार्जन गर्दै ‘प्रतितपत्र खोली सार्वजनिक सवारीसाधन ल्याउन तथा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइसकेका सवारीसाधनका आयातकर्ता कम्पनीलाई सम्बन्धित कागजातहरु पेस गर्न लगाइ २०८३ जेठ ०८ वा सोभन्दा अघि नै प्रतितपत्र खोलिसकी प्रक्रिया अघि बढिसकेका साथै नेपाल भित्रिइसकेका सार्वजनिक सवारीसाधनको कागजात हेरी सोहीअनुरुप देखिएमा दर्ता गर्न कुनै बाधा नपर्ने’ निर्णय गरेको छ ।
विभागले यसअघि सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) सार्वजनिक सवारी साधनसमेतको नयाँ दर्ता तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको थियो । विभागले उक्त निर्णय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (३) अनुसार गरिएको जनाएको थियो । उक्त व्यवस्थामा वातावरण प्रदूषण, सवारी चाप, सडकको अवस्था वा अन्य कारणले सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक ठानेमा कुनै पनि प्रकारका सवारीसाधनको दर्ता रोक्न सकिने प्रावधान छ ।
विभागले त्यस्तो निर्णय गरे पनि बागमती प्रदेश सरकारले भने सो निर्णयको बेवास्ता गर्दै जेठ २० गतेदेखि नै सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता प्रक्रिया साबिकबमोजिम जारी राख्न निर्देशन जारी गरेको थियो । बागमतीबाहेकका अन्य प्रदेश सरकारले भने निर्णय गरेका छैनन् ।
