शिक्षकहरूलाई सवारी साधन खरिदमा ब्याज सहुलियत दिने व्यवस्थासहितको ‘शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
प्रस्तावित नियमावलीअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपियाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपियाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै, माध्यमिक तृतीय श्रेणी, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले चार लाख रुपियाँसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सवारी साधन खरिदका लागि बैंकमार्फत हुने वित्तीय व्यवस्थापनमा लागत रकमको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज नेपाल सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ । बाँकी २० प्रतिशत रकम भने शिक्षक स्वयंले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म सम्बन्धित बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याज सरकारले व्यहोर्ने गरी नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
