नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको लोन पोर्टफोलियो रिभ्युका लागि बंगलादेशी लेखापरीक्षक हवलदार युनिस एन्ड कम्पनी छनोट भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग नेपाल सरकारले लिएको विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गतको प्रमुख सर्तको रूपमा नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको लेखापरीक्षण स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकमार्फत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
मुद्रा कोषले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको गुणस्तर र निष्क्रिय कर्जाप्रति संशय जनाउँदै विस्तारित कर्जा सुविधामा उक्त सर्त राखेको हो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमै राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षक छनौट गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सो वोलपत्रमा भारतीय लेखापरीक्षक केपीएमजी छनोट भए पनि उसले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत हुने ठहरिएपछि राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षक छनौट प्रक्रिया नै स्थगित गरेको थियो।
प्रक्रिया स्थगित गरेपछि राष्ट्र बैंकले पुनः नयाँ बोलपत्र आह्वान गरी लेखापरीक्षक छनौट प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। उक्त प्रक्रियाअन्तर्गत हवलदार युनिस एन्ड कम्पनी छनोट भएको हो र राष्ट्र बैंकले उसलाई आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न भनेको थियो। हवलदार युनिस एन्ड कम्पनीले पेश गरेको आर्थिक प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकले सहमति जनाई १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मा दिएको हो।
उक्त कम्पनीले कर्जा लगानीको आधारमा १० ठूला वाणिज्य बैंकहरू छनौट गरी कर्जाको लेखापरीक्षण गर्नेछ। राष्ट्र बैंकसँग भएको सम्झौता अनुसार उक्त लेखापरीक्षक कम्पनीले सम्बन्धित बैंकहरूमा गइ अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
कर्जा लगानीका आधारमा ठूला बैंकहरूमा नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, प्रभु बैंक, एनएमबि बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, हिमालयन बैंक र सिद्धार्थ बैंकलगायतका बैंकहरू रहने सम्भावना छ।
