नेपालका चार ठूला वाणिज्य बैंकले मर्जर तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) को समयमा पाएको कर छुट सुविधाको दुरुपयोग गर्दै करिब ८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ राजस्व छली गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ती बैंकहरूले लाभांश वितरण गर्दा कानुन विपरीत कर छुट सुविधा उपयोग गरेका हुन् ।
प्रतिवेदनले उक्त रकम तत्काल छानबिन गरी कर निर्धारण गर्न र सरकारी कोषमा दाखिला गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयकर ऐनअनुसार मर्जरमा गएका बैंकहरूले दुई वर्षभित्र साबिकका सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था भए पनि यो सुविधा केवल गाभिने संस्थाका पुराना सेयरधनीका लागि मात्र लागू हुने स्पष्ट प्रावधान छ । तर, प्रतिवेदनअनुसार बैंकहरूले पुराना तथा नयाँ दुवै सेयरधनीलाई कर छुट दिँदै कर तिर्नुपर्ने ५ प्रतिशत लाभांश कर नतिरेको देखिएको छ ।
महालेखाका अनुसार चार आर्थिक वर्षमा ती बैंकहरूले १ अर्ब ७२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेका थिए । तर, नियमअनुसार ८ करोड ६२ लाख १७ हजार रुपैयाँ कर दाखिला हुनुपर्नेमा जम्मा २३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ मात्र तिरेको पाइएको छ । यसरी ८ करोड ३१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले यसलाई वित्तीय अनुशासनको गम्भीर कमजोरी भन्दै तत्काल कर असुली प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराएको छ । यसअघि पनि बैंकहरूले मर्जर तथा एफपीओ प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनमा करसम्बन्धी विवाद भोगेका थिए । सोही विवादका क्रममा १६ वाणिज्य बैंकहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि २०८० मंसिरमा अदालतले सरकारकै पक्षमा फैसला गरेपछि बैंकहरू कर तिर्न बाध्य भएका थिए ।
