अटोमोवाइल व्यवसायीहरूले सवारीसाधन तथा सम्बन्धित सामग्रीमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गरिएको स्टिकर अनिवार्य गर्ने विषयमा सरकारसँग छलफल गरेका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवसँग भएको भेटवार्तामा व्यवसायीहरूले पारदर्शिता र व्यवस्थित बजारका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको धारणा राखेका हुन्।
नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अटोमोवाइल क्षेत्रमा मूल्य निर्धारण स्पष्ट बनाउन एमआरपी स्टिकर उपयोगी हुने बताएको छ। उनका अनुसार यसले उपभोक्तालाई वास्तविक मूल्यबारे जानकारी दिने मात्र नभई व्यवसायिक गतिविधिलाई पनि थप पारदर्शी बनाउनेछ। साथै, यसबाट राजस्व संकलनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
छलफलका क्रममा अध्यक्ष उप्रेतीले नेपालमा अटोमोवाइल उद्योग क्रमशः विस्तार भइरहेको उल्लेख गरे। विशेषगरी सिकेडी (CKD) मोडेलमा दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको उत्पादन बढ्दै गएको र टायर, लुब्रिकेन्ट तथा ब्याट्रीजस्ता सामग्रीहरू पनि स्वदेशमै उत्पादन हुन थालेको जानकारी उनले दिए। यस्तो अवस्थामा स्पष्ट मूल्य प्रणाली लागू गरिँदा स्वदेशी उत्पादन र आधिकारिक व्यवसायलाई प्रोत्साहन मिल्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री यादवले व्यवसायीहरूको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यसको कार्यान्वयन पक्षमा केही जटिलता रहेको स्वीकार गरिन्। उनले हालको परिस्थितिमा यो व्यवस्था तुरुन्त लागू गर्नुभन्दा यसको व्यावहारिक पक्षबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताइन्। समयानुकूल निर्णय गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले तत्काल देखिएका समस्या समाधानमा सरकार केन्द्रित रहने बताइन्।
छलफलका क्रममा अटोमोवाइल स्पेयर पार्ट्समा एमआरपी स्टिकर लागू गर्न चुनौती रहेको विषय उठाइएको थियो। एउटै बक्समा सयौँ संख्यामा आउने साना पार्ट्सहरूमा छुट्टाछुट्टै स्टिकर टाँस्नु व्यवहारिक रूपमा कठिन हुने व्यवसायीहरूको भनाइ थियो। त्यस्तै, भन्सार यार्डमै स्टिकर टाँस्नुपर्ने प्रस्ताव पनि हालको पूर्वाधार अभावका कारण सम्भव नभएको उनीहरूले बताएका छन्।
मन्त्री यादवले भन्सार क्षेत्रमा वण्डेड वेयरहाउसको अभाव र व्यवस्थापन पक्षलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो नियमलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउन थप सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। व्यवसायीहरूलाई सहज हुने गरी नीति परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
नाडाका उपाध्यक्ष अभिक ज्योतिले एमआरपी स्टिकरको अवधारणा पहिलो पटक व्यवसायीहरूले नै प्रस्ताव गरेको स्मरण गराए। उनले यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। त्यस्तै, नाडाका सचिव मेघराज पौडेलले कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका प्राविधिक तथा व्यवहारिक समस्याहरूबारे जानकारी गराएका थिए।
यसअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विदेशबाट आयात हुने सबै वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने र बिक्री गर्दा बिल प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै, स्वदेशी उत्पादनका वस्तुमा पनि प्याकेजिङकै क्रममा मूल्य, तौल, ब्याच नम्बर र म्याद स्पष्ट देखिने गरी स्थायी लेबल राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
