नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्ने आदेश जारी गरेको छ। जेनजी आन्दोलनको प्रभावमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेपछि शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले घिसिङद्वारा गरिएको सरुवालाई गैरकानुनी र ‘पूर्वाग्रही’, ‘प्रतिशोधपूर्ण’ तथा ‘स्वेच्छाचारी’ ठहर गर्दै शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा पुनः बहाल गर्न परमादेशको आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले शाक्यलाई पदबाट हटाउने तत्कालीन विभागीय मन्त्री कुलमान घिसिङको प्रस्तावलाई नै पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण मानेको छ। अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन वा सेवाको शर्तसम्बन्धी विनियमावलीमा उल्लिखित प्रक्रिया र आधारहरू पालना नगरी शाक्यलाई हटाइएको ठहर गरेको छ। शाक्यलाई उनको सहमति वा मञ्जुरीविना जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा सरुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरविपरीत रहेको पनि आदेशमा उल्लेख छ।
न्यायाधीशद्वयले आफ्नो संक्षिप्त परमादेशमा “मिसिलको मुहार (अन द फेस अफ रेकर्ड) बाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानून र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन” भन्दै घिसिङको निर्णयको वैधता खारेज गरेका छन्। शाक्यको अनुमतिविना गरिएको सरुवाको परिणामस्वरुप उनले कानूनसम्मत रुपमा पाएको कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्न नपाएको र यो परोक्ष रुपमा हटाउने अवस्था रहेको व्याख्या अदालतले गरेको छ।
यो आदेशसँगै कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्यबीच विगत पाँच वर्षभन्दा लामो समयदेखि चल्दै आएको कानुनी र पदीय टकरावमा शाक्यले जित हासिल गरेका छन्। यसअघि २०७८ सालमा पनि शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गर्दा शाक्य सर्वोच्च गएका थिए, तर सो मुद्दामा फैसला नहुँदै उनको कार्यकाल सकिएको थियो। तर, यसपटक अदालतले घिसिङको निर्णय बदर गरिदिएपछि शाक्यले आफ्नो बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न पाउनेछन्।
शाक्यलाई गैरकानुनी रुपमा हटाउने घिसिङको कदमलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि शाक्यले ‘न्याय पाएँ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले अब प्राधिकरणमा गएर उत्कृष्ट नतिजा दिनेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले घिसिङको ‘स्वेच्छाचारी’ कदमलाई बदर गरिदिएपछि नैतिकताका आधारमा उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बहस सिर्जना भएको छ।
