नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको १८ वटा वस्तुगत संघहरूको सदस्यता विवाद अन्ततः सहमतिमार्फत समाधानतर्फ उन्मुख भएको छ। बुधबार करिब आठ घण्टा लामो केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकपछि दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने ‘मध्य मार्ग’ अपनाउँदै निर्णय गरिएको हो।
बैठकले उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई आधार मान्दै ती संघहरूको पुरानो सदस्यता खारेज गर्ने र पुनः नयाँ प्रक्रियामार्फत सदस्यता प्रदान गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यसअनुसार अब सम्बन्धित संघहरूले महासंघको विधानमा तोकिएका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। तर, यस पटक उनीहरूलाई तत्काल पूर्ण अधिकार भने दिइने छैन।
निर्णयअनुसार ती १८ संघले आगामी वैशाख २१ र २२ गते हुने महासंघको साधारण सभामा सहभागी हुन पाउनेछन्, तर उनीहरूको भूमिका ‘पर्यवेक्षक’मा सीमित रहनेछ। मतदान गर्ने अधिकार भने उनीहरूलाई प्रदान गरिने छैन। महासंघले स्पष्ट पारेअनुसार भविष्यमा सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र पूर्ण सदस्यताको अधिकार प्राप्त हुनेछ।
बैठकमा सदस्यता दिने र नदिने विषयमा गम्भीर मतभेद देखिएको थियो। विवाद चर्किंदै जाँदा बैठक नै अन्योलमा पर्ने स्थिति सिर्जना भएको बताइन्छ। यही अवस्थामा वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार शिवप्रसाद घिमिरेले प्रस्तुत गरेको ‘समझदारी प्रस्ताव’ ले समाधानको बाटो खोलेको हो। सो प्रस्तावले दुवै पक्षका चासोलाई सम्बोधन गरेपछि अन्ततः सर्वसम्मत सहमति जुटेको बताइएको छ।
यसैबीच, विवादका कारण अदालतसम्म पुगेका मुद्दाहरू पनि समाधानतर्फ उन्मुख भएका छन्। १८ मध्ये सात संघहरूले उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेका निवेदन तथा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट फिर्ता लिने सहमति गरेका छन्। साथै, अब उपरान्त यस विषयलाई लिएर अदालत नगर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ। यस कदमले महासंघको आगामी साधारण सभा निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने बाटो खुला भएको छ।
महासंघले यस निर्णयमार्फत एकातिर पहिले गरिएको सदस्यता दिने निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ भने अर्कोतर्फ मापदण्ड नपुगेको भन्दै उठाइएका आपत्तिहरूलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। त्यसैले यसलाई ‘दुवै पक्षको जित’ हुने गरी गरिएको सहमति भनेर व्याख्या गरिएको छ।
यसअघि सदस्यता सिफारिस समितिले आवश्यक मापदण्ड नपुगेको भन्दै ती संघहरूलाई सदस्यता दिन उपयुक्त नहुने सुझाव दिएको थियो। सोही विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा उच्च अदालत पाटनले सदस्यता विवाद टुंग्याएर मात्र साधारण सभा गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि तय गरिएको चैत २९ र ३० गतेको साधारण सभा स्थगित गरिएको थियो।
नयाँ निर्णयसँगै महासंघभित्रको लामो समयदेखिको आन्तरिक विवाद समाधान भएको देखिएको छ। अब सम्बन्धित संघहरूले विधानअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर भविष्यमा पूर्ण सदस्यताको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
