सरकारले बजेट अभाव देखाउँदै उखु किसानलाई विगतमा दिँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान लाई आधा घटाएर ३५ रुपैयाँ मा झारेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ७० रुपैयाँ अनुदानको प्रस्ताव गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्रोतमा परेको दबाबका कारण यो निर्णय लिएको हो ।
किन कटौती भयो अनुदान ?
कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीका अनुसार सरकारको बजेट अभाव नै अनुदान कटौतीको मुख्य कारण हो। चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व असुलीको लक्ष्य राखिएकोमा असार २८ गतेसम्म करिब ११ खर्ब मात्र उठेको छ। कुल खर्च १५ खर्ब नाघेको र वैदेशिक अनुदान पनि लक्ष्यभन्दा कम आएकाले सरकारले सार्वजनिक ऋणमा निर्भर हुनुपरेको छ।
कृषि मन्त्रालयसँग उखु किसानलाई अनुदानका लागि विनियोजित २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमध्ये करिब १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। बाँकी रकमले सबै किसानलाई ३५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले मात्र पुग्ने मन्त्री अधिकारीले बताए। हाल अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा नगर्दा अनुदान वितरणमा ढिलाइ भएको छ, जसले गर्दा किसानले यस वर्षको अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र पाउने सम्भावना छ ।
कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले भविष्यमा सबै बालीलाई नगद अनुदान दिन बजेट अपुग हुने देखिएकाले अब मल, आवश्यक मेसिनरी औजार र उन्नत जातको बीउ उपलब्ध गराउनेबारे विचार भइरहेको जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले गत मंसिरमा उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५८५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। गत वर्ष चिनी उद्योगले ५६५ रुपैयाँमा खरिद गर्ने र सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान दिँदा किसानले कुल ६३५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल पाएका थिए ।
