लोकेन्द्र श्रेष्ठ ‘ईश्वर’
धनकुटा पुग्दा आज एउटा असहज प्रश्न मनमा उठ्छ—राज्यले दशकौँ लगाएर निर्माण गरेका विशाल सरकारी संरचना, प्रशस्त सरकारी जग्गा, कर्मचारी आवास, अतिथि गृह र प्रशासनिक पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि तीमध्ये धेरै संरचना उपयोगविहीन बन्नुपर्ने अवस्था किन आयो? एउटा ठाउँमा राज्यका आफ्नै भवन खाली छन्, अर्कोतिर त्यही राज्यका कार्यालय निजी घर भाडामा लिएर चलिरहेका छन् भने यसलाई केवल प्रशासनिक सामान्यता भनेर कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ ?
धनकुटाको कथा आज यही विरोधाभासको कथा बनेको छ।
राणाकालदेखि नै पूर्वको गौंडा तथा प्रशासनिक मुकामका रूपमा विकसित भएको धनकुटाले लामो समय पूर्वी नेपालको प्रशासनिक नेतृत्व गर्यो। पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको अवधारणा आएपछि यसको महत्त्व अझ बढ्यो। क्षेत्रीय प्रशासनदेखि विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय, सरकारी आवास, अतिथि गृह, तालिम तथा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित संरचनासम्म यहाँ निर्माण भए। ती संरचना कुनै एक दिनको राजनीतिक निर्णयबाट बनेका थिएनन्। ती राज्यको दशकौँ लामो लगानी, प्रशासनिक आवश्यकता र पूर्वी पहाडको केन्द्रका रूपमा धनकुटामाथि गरिएको विश्वासका परिणाम थिए।
आज पनि धनकुटा नगरपालिका क्षेत्रमा नेपाल सरकारको नाममा १७ हजार १ सय ५५ रोपनी जग्गा रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। करिब ६ हजार ५ सय रोपनी क्षेत्रमा ३ सय ९४ वटा सरकारी कार्यालय तथा संरचना निर्माण भएको उल्लेख छ। तीमध्ये ५० भन्दा बढी भवन खाली रहेको तथ्यसमेत सार्वजनिक भएको थियो। अझ विडम्बना त के छ भने यति धेरै सरकारी भवन हुँदाहुँदै केही सरकारी कार्यालय निजी भवन भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेका छन्।
यहीँबाट राज्यको आर्थिक विवेकमाथि प्रश्न उठ्छ।
सरकारी भवन खाली राखेर निजी घर भाडामा लिनुपर्ने अवस्था किन आयो? एउटा कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने भवन आफ्नै स्वामित्वमा हुँदाहुँदै अर्को भवनमा सार्वजनिक पैसा खर्च गरेर बस्नुको औचित्य के हो? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयबीच समन्वय गरेर विद्यमान सरकारी संरचनाको अधिकतम उपयोग गर्न नसकिने हो?
यी प्रश्न धनकुटाका मात्र होइनन्। यी सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन र राज्यको आर्थिक अनुशासनसँग जोडिएका राष्ट्रिय प्रश्न हुन्।
धनकुटाको प्रशासनिक इतिहास केवल सरकारी भवन र कार्यालयको सूचीले पूरा हुँदैन। यसको पछाडि एउटा लामो राजनीतिक तथा सामाजिक चेतनाको इतिहास पनि छ। पञ्चायतको दबदबा रहेको त्यसबेला पनि धनकुटामा राजनीतिक चेतनासहितका स्थानीय क्लबहरू सक्रिय थिए। सीरान बजारमा गोल्डेन क्लबमा कम्युनिस्ट विचारधाराप्रति झुकाव राख्ने युवाहरू सक्रिय थिए भने तल्लो कोप्चेमा क्लब प्याराडाइज र देब्रेवास अवस्थित नबिन कल्ब,प्रजातान्त्रिक कांग्रेसप्रति झुकाव राख्ने जुझारु युवाहरू थिए। राजनीतिक विचार फरक भए पनि आफ्नो ठाउँ र देशका लागि केही गरौँ भन्ने भावनाले ती युवाहरूलाई सक्रिय बनाएको थियो।
त्यही समयको एउटा प्रसंग धनकुटाको विकास चेतनासँग जोडिएको स्मरणीय अध्यायका रूपमा सुनिन्छ।
२०२८ सालमा राजा वीरेन्द्रको धनकुटा सवारी हुने भएपछि क्लब प्याराडाइजको नेतृत्वमा स्थानीय युवाहरूले धरान–धनकुटा मोटरबाटोको मागलाई आफ्नै ढंगले राजासमक्ष पुर्याउने तयारी गरेका थिए। धनकुटाका कपडा व्यवसायीसँग कपडा मागेर त्यसमा मोटरबाटोको माग लेख्ने र राजाको सवारीका क्रममा त्यो सन्देश देखाउने योजना बनाइएको थियो। त्यसका लागि कलकत्ताबाट बनाइएको कपडामा छाप्न जिनब्लक ल्याइएको र सहिद भीमनारायण श्रेष्ठका भाइ बिन्द्रनारायण श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको ‘हिमालय छापाखाना’मा कपडामा उक्त सन्देश छापिएको स्थानीय स्मृतिमा पाइन्छ।
युवाहरूले त्यो कपडा छाती र ढाडमा लगाएर राजाको सवारीका क्रममा धरान–धनकुटा मोटरबाटोको माग सांकेतिक रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। प्रत्यक्ष राजनीतिक अभिव्यक्तिका लागि सहज वातावरण नभएको पञ्चायती समयको त्यो प्रसंगमा युवाहरूले अपनाएको शैली आफैँमा सिर्जनात्मक नागरिक पहल थियो।
स्थानीय स्मृतिअनुसार त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले धरान–धनकुटा मोटरबाटो निर्माणका विषयमा चासो देखाउँदै तत्कालीन सवारीमन्त्री जोगमेहर श्रेष्ठलाई धनकुटावासीलाई बाटो बन्ने कुरा जानकारी गराउन निर्देशन दिएका थिए। त्यसैअनुसार धनकुटाको माथिल्लो टुँडिखेलस्थित हेलिप्याडबाट माइकिङ गरी धरान–धनकुटा मोटरबाटो निर्माण हुने सरकारी निर्णयबारे जनतालाई जानकारी गराइएको बताइन्छ।
यो प्रसंगलाई केवल एउटा सडक निर्माणको कथा भनेर मात्र हेर्न मिल्दैन। यसले धनकुटाका युवामा आफ्नो ठाउँको विकासका लागि रहेको चेतना, स्थानीय समाजको सहभागिता र राज्यको ध्यान आकर्षित गर्न अपनाइएको नागरिक पहलको एउटा रोचक इतिहास देखाउँछ।
धरान–धनकुटा सडक पछि पूर्वी पहाडको विकास यात्राको महत्वपूर्ण आधार बन्यो। उपलब्ध सरकारी अभिलेखअनुसार सडक निर्माणमा बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको भूमिका थियो। परियोजना सम्पन्न भएपछि धनकुटाको तमोर लाबरबोटे बुढीमोरङमा प्रयोग भएका आवासीय भवन तथा जग्गा वि.सं. २०४० मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
अर्थात् धनकुटाको विकासमा राज्यको लामो दृष्टि थियो। त्यसमा नेपाल सरकार, बेलायत सरकार, स्थानीय समाज तथा विभिन्न सामाजिक शक्तिको आ–आफ्नो योगदान र सम्बन्ध जोडिएको इतिहास छ। यसलाई कुनै एक व्यक्ति वा एउटा राजनीतिक शक्तिको मात्र उपलब्धिका रूपमा सीमित गर्नु इतिहासको जटिलतालाई साँघुरो बनाउनु हुनेछ।
धनकुटाको प्रशासनिक महत्त्व पनि त्यही दीर्घकालीन प्रक्रियाबाट निर्माण भएको हो। पूर्वी विकास क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा यहाँ बनेका संरचनाहरू कुनै क्षणिक योजनाका परिणाम थिएनन्। राज्यले पूर्वी पहाडको प्रशासन, विकास र सेवा प्रवाहका लागि लामो समयसम्म धनकुटालाई केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरेको थियो।
प्रदेश संरचना निर्माण भएपछि यही इतिहाससँग जोडिएको प्रश्न अझ गम्भीर बन्यो।
प्रदेश नम्बर १ को राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने बहस हुँदा धनकुटा स्वाभाविक दाबेदार थियो। यसको पक्षमा भावनात्मक तर्क मात्र थिएनन्। पूर्वाञ्चलको पुरानो प्रशासनिक केन्द्र, पर्याप्त सरकारी जग्गा, सयौँ सरकारी भवन, कर्मचारी आवास, अतिथि गृह, सडक पहुँच, शैक्षिक तथा अनुसन्धानका संस्था र भौगोलिक अवस्थिति—यी सबै व्यावहारिक आधार थिए।
तर २०७६ वैशाख २३ गते प्रदेशसभाले विराटनगरलाई स्थायी राजधानी तोक्यो। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ८६ सदस्यले विराटनगरको पक्षमा मतदान गरे। राजधानीसँग सम्बन्धित संरचनाहरू बृहत् विराट क्षेत्रअन्तर्गत विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैँचा आसपास विकास गर्ने अवधारणा पनि अघि सारियो।
राजधानी विराटनगर बनिसकेको तथ्य अब इतिहास भइसकेको छ। त्यसलाई उल्ट्याउने राजनीतिक आग्रह वा फेरि राजधानी सार्ने विवाद उठाउनु यस लेखको उद्देश्य होइन। बरु प्रश्न अब अर्कै छ—राजधानी विराटनगरमै कायम रहने हो भने पनि धनकुटामा दशकौँदेखि तयार भएर बसेका राज्यका संरचनालाई त्यत्तिकै निष्क्रिय छाडिराख्नु कति उचित हुन्छ?
राजधानी एउटा प्रदेशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक केन्द्र हो। तर प्रदेशका सबै संस्थागत गतिविधि एउटै सहरमा केन्द्रित हुनैपर्छ भन्ने संघीयताको अर्थ होइन। प्रशासनिक तालिम, अनुसन्धान, कृषि, वातावरण, पर्यटन, विपद् व्यवस्थापन, उच्च पहाडी विकास वा अन्य विशेष प्रकृतिका संस्थाहरू प्रदेशभित्रका विभिन्न उपयुक्त स्थानमा राख्न सकिन्छ।
त्यस अर्थमा धनकुटामा प्रदेशका महत्वपूर्ण संरचना विस्तार वा सार्ने विषयलाई अनावश्यक मागका रूपमा होइन, सन्तुलित प्रदेश विकास र सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोगका रूपमा हेर्नुपर्ने समय आएको छ।
विराटनगर राजधानी हुनु र धनकुटालाई प्रदेशको महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथा संस्थागत केन्द्र बनाउनु परस्पर विरोधी विषय होइनन्।
धनकुटाको प्राकृतिक विशेषता पनि कम महत्वपूर्ण छैन। तुलनात्मक रूपमा शीतल पहाडी हावापानी, हरियाली, पहाडी दृश्य र शान्त वातावरणका कारण यो क्षेत्र बसोबास, पर्यटन, अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि सम्भावनायुक्त छ। प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा विकसित भएको इतिहाससँग प्राकृतिक अनुकूलता जोडिँदा धनकुटाको सम्भावना अझ फराकिलो देखिन्छ।
तर आधुनिक राज्यको प्रश्न विगतका शासकले कुन ठाउँ मन पराए भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन। आजको प्रश्न अझ ठूलो छ—कुन ठाउँमा राज्यको लगानी पहिल्यै भइसकेको छ र त्यसलाई कसरी जनताको हितमा अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ?
यही प्रश्नमा धनकुटा फेरि अगाडि आउँछ।
राज्यको सम्पत्ति भन्नाले भवन मात्र बुझिँदैन। भवनसँग जोडिएको जग्गा, सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, सुरक्षा, कर्मचारी आवास र त्यसका लागि विगतमा गरिएको सम्पूर्ण सार्वजनिक लगानी पनि राज्यकै सम्पत्ति हो। त्यसैले नयाँ कार्यालय खोल्दा वा संरचना निर्माण गर्दा पहिलो प्रश्न हुनुपर्ने हो—हाम्रा आफ्नै संरचना कहाँ छन्?
तर व्यवहारमा कतिपय अवस्थामा यसको ठीक उल्टो देखिन्छ।
प्रदेश नम्बर १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्म तीन वर्षको अवधिमा घरभाडामा मात्रै १६ करोड १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। मन्त्रालयको संख्या बढेपछि सरकारी भवनमा सबै मन्त्रालय अट्न नसकेको र केही कार्यालय निजी भवनमा राख्नुपरेको बताइएको थियो।
यो रकम आफैँमा एउटा गम्भीर प्रश्न हो। प्रदेश सरकारले आफ्नै संरचना निर्माण गर्ने भन्दै नयाँ जग्गा खोज्ने अवस्था एकातिर, अर्कोतिर धनकुटामा पहिल्यै राज्यका सयौँ भवन उपलब्ध हुनु अर्कोतिर—यो विरोधाभासलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाको नाममा पन्छाउन मिल्छ?
निश्चित रूपमा हरेक खाली सरकारी भवन अर्को कार्यालयका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने छैन। भवनको भौतिक अवस्था, पहुँच, सुरक्षा, सेवा क्षेत्र र कार्यालयको प्रकृति फरक–फरक हुन सक्छन्। तर खाली भवनको अवस्था, सम्भावित उपयोग र नयाँ भवन निर्माण वा घरभाडाको आवश्यकताबीच तुलनात्मक मूल्याङ्कन नै नगरी सार्वजनिक सम्पत्ति निष्क्रिय राख्नु भने गम्भीर प्रशासनिक प्रश्न हो।
धनकुटामा खाली रहेका भवनमध्ये कतिपय जीर्ण हुँदै जाने र अर्कोतिर नयाँ संरचना निर्माणमा करोडौँ खर्च हुने हो भने राज्यले आफ्नो विगतको लगानीमाथि नै अन्याय गरिरहेको हुनेछ।
यहाँ एउटा अर्को राजनीतिक प्रश्न पनि उठ्छ।
राजधानी निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक निर्णय हुँदा धनकुटाबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका सांसदहरू कति दृढतापूर्वक आफ्नो जिल्लाको पक्षमा उभिए? जनताको भावनालाई सदनमा कति बलियोसँग प्रस्तुत गरियो? एमाले, कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने धनकुटाका प्रदेश सांसदहरूले त्यस ऐतिहासिक क्षणमा आफ्नो जिल्लाको दीर्घकालीन हितलाई राजनीतिक प्राथमिकता बनाए कि पार्टीगत निर्णयलाई?
यी प्रश्न कुनै व्यक्तिविशेषलाई दोष लगाउनका लागि होइनन्। जनप्रतिनिधित्वको अर्थ नै कठिन समयमा आफ्ना मतदाताको आवाज बोल्नु हो। त्यसैले इतिहासको त्यो मोडलाई धनकुटावासीले आज पनि सम्झनु अस्वाभाविक होइन।
तर राजधानीको निर्णय भइसकेपछि पनि बहस सकिएको छैन। बरु बहसको स्वरूप परिवर्तन भएको छ।
अब प्रश्न “धनकुटा राजधानी बन्नुपर्छ” भन्ने मात्र होइन।
प्रश्न हो—धनकुटामा रहेको राज्यको सम्पत्तिलाई कसरी बचाउने?
प्रश्न हो—प्रदेशका कुन कार्यालय र संस्थालाई धनकुटामा राख्दा सेवा विकेन्द्रित हुन्छ?
प्रश्न हो—प्रदेशस्तरीय प्रशासनिक तथा प्राविधिक तालिम केन्द्र, अनुसन्धान संस्था, पर्यटन केन्द्र, कृषि तथा वातावरणसम्बन्धी कार्यालय, विपद् व्यवस्थापन वा उच्च पहाडी विकाससम्बन्धी संस्थाहरू किन धनकुटामा केन्द्रित गर्न नसकिने?
प्रश्न हो—आफ्नै भवन खाली राखेर निजी घर भाडामा लिने प्रवृत्ति कहिलेसम्म चल्ने?
र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न—राज्यले विगतमा गरेको लगानीको हिसाब वर्तमान पुस्ताले कसरी सदुपयोग गर्ने?
धनकुटालाई राजधानी नबनाइएको निर्णय इतिहासको एउटा पाना हो। तर धनकुटामा राज्यले बनाएको सम्पत्ति इतिहासको पाना होइन, आज पनि जनताको सम्पत्ति हो।
यसैले धनकुटाको बहसलाई विगतको राजधानी विवादमा मात्र बाँधेर राख्नु उचित हुँदैन। राजधानी विराटनगरमा छ। त्यो प्रदेशको राजनीतिक यथार्थ हो। तर त्यसले धनकुटामा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगको सम्भावना समाप्त गर्दैन। बरु राजधानी एउटा ठाउँमा र विशिष्ट संस्थागत गतिविधि अर्को ठाउँमा राखेर प्रदेशभित्र सन्तुलन कायम गर्ने अवसर दिन्छ।
धनकुटालाई प्रदेशको प्रशासनिक, अनुसन्धान, तालिम, पर्यटन तथा उच्च पहाडी विकासको विशिष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकियो भने त्यसको प्रभाव धनकुटाको सीमाभन्दा बाहिरसम्म पुग्न सक्छ। भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङलगायत पूर्वी पहाडी भूगोलसँग जोडिने संस्थागत सम्बन्धलाई पनि यसले बलियो बनाउन सक्छ।
यसका लागि राज्यले आफ्नै सम्पत्तिको व्यवस्थित अभिलेख र मूल्याङ्कन गर्ने दृष्टि आवश्यक हुन्छ। कुन भवन प्रयोगमा छ, कुन खाली छ, कुन मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ, कुन संरचना नयाँ प्रयोजनमा ल्याउन सकिन्छ र कुन जग्गा दीर्घकालीन संस्थागत विकासका लागि सुरक्षित राख्नुपर्छ—यी प्रश्नको तथ्यमा आधारित उत्तर खोजिनु स्वाभाविक हो।
राज्यको आर्थिक अनुशासन भनेको केवल खर्च घटाउनु होइन। विगतमा खर्च भइसकेको सार्वजनिक धनबाट बनेका सम्पत्तिलाई अधिकतम उपयोग गर्नु पनि आर्थिक अनुशासनकै एउटा रूप हो। नयाँ भवन बनाउनु विकास हो भन्ने सहज बुझाइभन्दा पुरानो भवनलाई नयाँ आवश्यकताअनुसार उपयोगमा ल्याउनु पनि विकासकै परिपक्व रूप हो।
धनकुटाको सन्दर्भमा यो अझ महत्वपूर्ण छ, किनकि यहाँको प्रश्न केवल भवनको होइन, राज्यको स्मृति र संस्थागत निरन्तरताको पनि हो।
एक समय पूर्वी नेपालको प्रशासनिक धुरी बनेको ठाउँ आज आफ्नै सरकारी भवन खाली भएको दृश्य हेर्न बाध्य छ भने त्यसलाई केवल समयको परिवर्तन भनेर छोड्न मिल्दैन। शासन प्रणाली बदलिन्छ, कार्यालयको स्वरूप बदलिन्छ, आवश्यकता फेरिन्छ; तर सार्वजनिक सम्पत्तिको मूल्य समाप्त हुँदैन।
आज संघीय नेपालले विगतका संरचनालाई नयाँ अर्थ दिन सक्ने अवसर पाएको छ।
धनकुटाका ती भवनहरूमा पुराना कार्यालयका नाम नफर्किए पनि नयाँ संस्थाहरू आउन सक्छन्। पुरानो प्रशासनिक केन्द्रको गौरवलाई जस्ताको तस्तै दोहोर्याउनु आवश्यक छैन; त्यसलाई नयाँ संघीय आवश्यकतासँग जोडेर पुनःपरिभाषित गर्नु आवश्यक छ।
२०२८ सालमा पञ्चायतको दबदाबीच स्थानीय युवाहरूले कपडामा मोटरबाटोको माग लेखेर राजाको सवारीमा आफ्नो आवाज पुर्याएका थिए भन्ने प्रसंगले एउटा कुरा सम्झाउँछ—विकासको इतिहास केवल सरकारको निर्णयले बन्दैन। त्यसमा स्थानीय समाजको आकांक्षा, युवाको सक्रियता र राज्यलाई निरन्तर प्रश्न गर्ने नागरिक चेतनाको पनि भूमिका हुन्छ।
आज परिस्थिति फरक छ। नागरिकले माग राख्न सक्ने लोकतान्त्रिक अधिकार स्थापित छ। प्रदेशसभा छ, स्थानीय सरकार छ, सञ्चारमाध्यम छन्, नागरिक समाज छ। त्यसैले आज धनकुटाको आवाज पनि केवल भावनात्मक आग्रहमा सीमित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। तथ्य, सार्वजनिक सम्पत्ति, आर्थिक अनुशासन र संघीयताको सन्तुलित अभ्यासका आधारमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ।
त्यही प्रश्नको केन्द्रमा एउटा सरल कुरा छ—राज्यले आफैँले बनाएको सम्पत्ति आफैँले किन प्रयोग नगर्ने?
धनकुटाका खाली सरकारी भवनहरू केवल रित्तो कोठा होइनन्। ती विगतका पुस्ताले राज्यलाई सुम्पिएको सार्वजनिक लगानी हुन्। तिनमा राज्यको पैसा लागेको छ, जनताको श्रम जोडिएको छ, दशकौँको प्रशासनिक इतिहास अडिएको छ। ती भवनका भित्ताले आज कुनै दल वा नेतालाई दोष दिइरहेका छैनन्। तिनले केवल एउटा प्रश्न गरिरहेका छन्—
“जनताको पैसाले बनाइएको मलाई जनताकै काममा फेरि कहिले प्रयोग गर्ने?”
सायद धनकुटाको वास्तविक प्रश्न यही हो।
राजधानी होइन—राज्यको विवेक।
