कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समिति खारेज गरेको छ । उच्चस्तरीय समिति खारेज गरेर समितिले गर्दै आएका कामहरु कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) लाई दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले गरेका निर्णयहरु विवादित बनेपछि सरकारको समेत आलोचना हुँदै आएको समय प्रधानमन्त्रीको आदेशमा समिति नै खारेज गरेको हो । बालुवाटार उच्च स्रोतका अनुसार यस्को माइन्युट हुन भने बाँकी छ । ‘माइन्युट हुन बाँकी छ तर खारेज भए बराबर हो ।
फागुनमा पोखरेलको संयोजकत्वमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, संस्कृति पर्यटन, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो ।
सरकारले कोरोनापछि मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु तत्काल सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तर समिति खारेज गर्ने निर्णय भने अझै गोप्य राखिएको छ । समिति खारेजीको निर्णय लुकाइएपनि सीसीएमसी निर्देशक समिति पुनर्गठन गरेको विषय भने बाहिर आइसकेको छ । निर्देशक समितिमा समितिमा रहेका मन्त्रीहरुलाई समेटिएको छ ।
समितिले पहिलो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, हवाई उडान रोक्ने र ११ चैतबाट लकडाउन गर्ने सिफारिस मन्त्रिपरिषदलाई गरेको थियो । त्यसपछि चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा रक्षा, गृह, स्वास्थ्य र आपूर्ति मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने गरी कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) गठन गरेको थियो ।
समितिको निर्णयअनुसार ओम्नी गुपलाई बजारभाउभन्दा चर्को मूल्यमा औषधि उपकरण खरिद गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । उक्त निर्णय कमिसनका आधारमा गरिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले ऊसँगको ठेक्का सम्झौता नै खारेज गरेर नेपाली सेनालाई खरिदको जिम्मा दिएको थियो । सेनालाई दिए पनि सेनाको खरीद कार्यलाई समेत प्रधानमन्त्रीले चित्त नबुझाउँदा समितिनै खारेज गरिएको हो ।
