देश यतिबेला चरम आर्थिक संकटमा परेको छ । कोरोनाले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन हुँदा देशको आर्थिक गतिविधि शून्य भएपछि सरकारको आम्दानीमा धक्का लागेको हो । सरकारको आम्दानीले दायित्वसमेत धान्न मुस्किल परेको समेत अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संसदमा नै बताई सकेका छन् । दायित्वसमेत धान्न नसकेर सर्बोच्च अदालत पुगेको सरकारलाई फेरी एकपल्ट झडका लागेको छ । सर्वोच्चको असार ७ गतेसम्म कर तिर्नु नपर्ने अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि पुनः सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले असार ७ गतेसम्म कर तिर्न नपर्ने भनी जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि सरकार भ्याकेटमा गएकोको अपिल नै खारेज गरेपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको हो ।
प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र सम्शेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सोमबार सरकारको अपील खारेज गरिदिएको हो ।
अपिल खारेजी सँगै अव सर्बोच्चले पहिला गरेको निर्णय नै सदर हुनेछ । सर्वोच्चले जेठ २८ गते असार ७ गतेभित्र कर तिर्ने तागेतासहित अर्थमन्त्रालय अन्र्तगतको आन्तरिक राजश्व विभागले जारी गरेको सूचनाले करदातामा त्रास सिर्जना गरेको विश्लेषण गर्दै सो सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सरकारको मागदाबी खारेजीसँगै करदाताले असार ७ गतेभित्रै कर नतिर्दा सरकारले जरिवाना लगाउन सक्दैन् । सर्वोच्चले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश अनुसार नै लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुनेछ । तर, कर तथा राजश्व नै नआउने भएपछि संकटमा परिने भएपछि सरकारले जेठ ३० गते सो आदेश खारेजीका लागि भ्याकेटमा गएको थियो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ८ खर्ब ७६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले ६ खर्ब ४५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सामान्य अवस्थामा दैनिक सवा एक अर्ब राजस्व उठ्ने गरेकोमा अहिले निकै कम मात्र राजस्व उठ्ने गरेका छ । जेठ र असारमा सरकालाई ७० अर्ब कर्मचारी खर्चको दायित्व रहको देखिन्छ । ४० अर्ब सरकारको सञ्चित भएको र बाँकी केही राजस्वबाट उठेको रकमले कर्मचारीको तलबमा समस्या भने देखिहालेको छैन् । अर्थमन्त्रीले सरकारलाई अहिले दैनिक खर्चमै समस्या भएको बताएका समय सर्बोच्चले पनि सरकारको पक्षमा फैसाला नगरेपनि सरकार अप्ठेरोमा परेको छ ।
