आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउन तयारी गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने विभिन्न विषयमा सुझाव दिनेको ओईरो लागेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमा कर्जा, पूँजी र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात हटाएर कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याई यस्तो अनुपात ९० प्रतिशत नाघ्न नदिन असार मसान्तसम्मको समयसीमा दिएकामा यसमा पुनर्विचार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले अनुरोध गरेको छ । तरलता अभावको समस्या लामो समयदेखि भोग्दै आएका बैंकहरूलाई यो अनुपात पु¥याउन दिएको समयसीमा बढाउने वा सीसीडी अनुपातमै जान उपयुक्त हुने सुझावसमेत सिबिफिनले दिएको छ ।
कर्जा प्रवाहका लागि सीसीडी अनुपातभन्दा सीडी अनुपात नै उपयुक्त भएकाले राष्ट्र बैंकले यसको समयसीमा थप्नु वा अनुपात ९५ प्रतिशत पु¥याउनु औचित्यपूर्ण देखिन्छ । अन्य मुलुकका बैंकहरूको चुक्ता पूँजी कम हुने तर कारोबारको अंश निकै ठूलो हुने हुँदा बैंकहरूलाई सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन सीडी रेसियोमा अलिक कडाइ गरिएको हुन्छ । तर, नेपालका बैंकहरूसँग भने पूँजी बढी भएकाले सीडी रेसियो शतप्रतिशत नै गरे पनि जोखिम कमै देखिन्छ । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव अझै छ । आर्थिक वर्षको अन्तमा सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउँदा तरलतामा केही राहत हुन सक्थ्यो तर यसपटक ४० प्रतिशतमात्रै यस्तो खर्च भएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा थपिएको रकम पनि सरकारलाई व्यवसायीहरूले राजस्व तिर्दा बैंकहरूलाई तरलता अभाव उस्तै रहेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि कर्जा विस्तार अनिवार्य हुन्छ । तर, बैंकहरू लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा नभएकाले केन्द्रीय बैंकले कुनै न कुनै विकल्प दिएर लगानी बढाउनु पर्ने आबस्यक छ ।
अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो मोडमा छ भन्ने अभिव्यक्ति सबैभन्दा बढी राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबाट नै सार्वजनिक भएको हो । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने मौद्रिक नीतिले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले गभर्नरले वित्त बजारका सबै पक्षलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । धरासायी हुन लागेको अर्थतन्त्रलाई केही मात्रामा भए पनि सही बाटोमा ल्याउन उनले सरोकारवालाहरूका सुझावको अध्ययन र विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । त्यसमध्ये सीडी रेसियोका विषय पनि एक हो । राष्ट्र बैंकले दिएको समयसीमा सिद्धिनै लाग्दा पनि आधा दर्जन जति बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ । नियामकका कारण बैंकहरूसँग पैसा भएर पनि लगानी गर्न पाइरहेका छैनन् । त्यसैले सीडी रेसियो बढाएर ९५ प्रतिशत पु¥याउँदा कुनै समस्या आइहाल्ने देखिँदैन । हो, अन्य मुलुकका बैंकहरूको चुक्ता पूँजी कम हुने तर कारोबारको हिस्सा निकै ठूलो हुने हुँदा बैंकहरूलाई सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन सीडी रेसियोमा अलिक कडाइ गरिएको हुन्छ । त्यो आवश्यक पनि छ । तर, नेपालका बैंकहरूसँग भने पूँजी बढी भएकाले सीडी रेसियो शतप्रतिशत नै गरे पनि जोखिम कमै देखिन्छ । त्यसो गर्न नसके सिबिफिनले माग गरेझैं ९५ प्रतिशत गर्दा आत्तिनुपर्ने देखिँदैन । यतिखेर ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा थोरै पूँजी भएका कुनै पनि बैंक छैनन् । केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिका कारण सबै वाणिज्य बैंकहरूले पूँजी वृद्धि गरेका हुन् ।
बैंकहरूबीच मर्जर हुने क्रम चलेकाले कैयन् बैंकको पूँजी अझै वृद्धि हुने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा करीब समाप्त हुन लागेको छ तर आधा दर्जनभन्दा बढी बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको अनुपातमा सीडी रेसियो झार्न सक्ने देखिँदैन । धेरै बैंकहरू समस्यामा पर्ने हुँदा तिनलाई कारबाही गर्ने भनिए पनि खासै कारबाही गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । चेतावनी दिने, स्पष्टीकरण सोध्ने जस्ता सामान्य कारबाही मात्र गरिने सम्भावना बढी छ । आफ्ना निर्देशन पालना नभएको अवस्थामा यस्तो कारबाही गरेजस्तो मात्रै गर्दा राष्ट्र बैंक आपैm कमजोर बन्छ । सबै बैंकहरूले सीडी अनुपात कायम गर्न नसक्नुमा राष्ट्र बैंकले लिएको अव्यावहारिक नीति पनि कारण हो ।
