नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले आउँदो मौद्रिक नीतिबाट नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रले सहजता महसुस गर्ने वतावरण दिने बताए । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुधबार मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेस गर्दै अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका पदाधिकारीलाई यस्तो बताएका हुन् ।
नाडाका पदाधिकारीले नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत जोखिम भार ७५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेपछि गर्भनर अधिकारीले मौद्धिक नीतिमा माग सम्बोधन हुने कुरामा विश्वस्त बनाएका हुन् । गर्भनर अधिकारीले नाडाको सुझावप्रति राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेको र नीतिमा सबैको झै नाडाका सुझाव पनि समेटिने दाबी गरे ।
नाडाका अध्यक्ष धु्रव थापाको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले गर्भनर अधिकारीलाई सुझाव पेस गरेको हो । सुझावमा हाल विद्यमान मौद्रिक नीतिमा जोखिम भार १५० प्रतिशतसम्म रहेकोमा त्यस व्यवस्थालाई पुरानै अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गर्न माग गरिएको छ ।
गभर्नर अधिकारसँगको भेटमा नाडाका अध्यक्ष थापाले विगतमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति–निर्देशनहरु आफूहरुका लागि अप्रिय लागेको भए पनि उक्त नीति–निर्देशनहरुका कारण देशको वर्तमान आर्थिक परिदृश्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै लगेको बताएका थिए ।
त्यसैगरी नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई गतिशिल बनाउन बैंकहरुबाट निजी सवारीसाधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालु रेसियोको हालको ५० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरेर ८० प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था गर्न पनि नाडाले माग गरेको छ ।
‘चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकामा रहेको व्यवस्थाअनुसार चैत मसान्तसम्म सावा र ब्याज बुझाएका व्यवसायीहरुलाई ब्याज र किस्ता बुझाउने समय थपका लागि गत बजेटमा कुरा आएको छ’, सुझावपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले उक्त समयभित्र अर्थात चैतभन्दा अगाडि नै सो सावा र ब्याज तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई समेत सो समय थप गरी दिने व्यवस्था गर्दै २ करोडभन्दा माथिको व्यवसायमा कुल कारोबारको २५ प्रतिशतमात्रै बैंकबाट लगानी गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई लचिलो बनाई व्यवसायको प्रकृति हेरेर त्यसमा पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।’
यसैगरी नाडाले व्यवसायीहरुले डीओ पाएर नामसारी र सवारी साधनहरुको डेलिबरी गरेपछि बैंकहरुले भुक्तानी गर्ने समयावधि तोकिनुपर्ने र यसका लागि हप्ता दिनभित्र भुक्तानी हुने व्यवस्थाका लागि नाडाले आग्रह गरेको छ । ‘सुझावहरुको समुचित सम्बोधन भएमा नेपालको अटोमोबाइल व्यवसाय चलायमान हुने र त्यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव देशको राजश्वमा पनि पर्नेछ’, सुझावपत्रमा भनिएको छ ।
यी सुझावहरुलाई मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गरिदिन नाडाले माग गरेको छ।
सुझावहरु
१. बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा लगानीका हिसावले नेपालको अटोमोवाइलक्षेत्र सवैभन्दा पारदर्शी तथा कम जोखिमपूर्ण रहेको कुरा सर्व विदितै छ। हाल विद्यमान मौद्रिक नीतिमा जोखिम भार १५० प्रतिशतसम्म रहेकोे कारण बैंक तथा वित्तिय निकायहरुको तरलताको अवस्थामा सुधार भए पछि पनि यो क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्ने अवस्था नरहेको हुँदा व्यवसायीहरुलाई ठूलो मर्का पर्न गएको छ। जसको कारण सवारी साधनहरुको आयातमा समेत कमी आई सरकारको राजश्वमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको छ त्यसैले जोखिम भारको व्यवस्थालाई पुरानै अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरि दिनु हुन अनुरोध गर्दछौं।
२. नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन बैंकहरुबाट निजी सवारी साधनको ‘हायर पर्चेज लोन’ प्रवाह गर्ने प्रकियामा ‘लोन टु भ्याल रेसियो’ को हालको ५० प्रतिशतको सिमालाई वृद्धि गरेर ८० प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछौं।
३. चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकामा रहेको व्यवस्था अनुसार चैत्र मसान्तसम्म सावाँ र ब्याज बुझाएका व्यवसायीहरुलाई ब्याज र किस्ता बुझाउने समय थपका लागि नीतिमा कुरा आएको हुँदा उक्त समयभित्र अर्थात चैत्र भन्दा अगाडि नै सो सावाँ र ब्याज तिर्न नसकेका व्यवसायीहरुलाई समेत सो समय थप गरी दिने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दछौं।
४. दुई करोड भन्दा माथीको व्यवसायमा कूल कारोबारको २५ प्रतिशत मात्रै बैंकबाट लगानी गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई लचिलो बनाई व्यवसायको प्रकृति हेरेर त्यसमा पूनरावलोकनका लागि अनुरोध गर्दछौं।
५.व्यवसायीहरुले ‘डीओ’ पाएर नामसारी र सवारी साधनहरुको डेलिबरी गरेपछि बैंकहरुले भुक्तानी गर्ने समयावधी तोकिनु पर्ने र यसका लागि हप्ता दिनभित्र भुक्तानी हुने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दछौं।
यी माथी उल्लेखित सुझावहरुको समुचित सम्बोधन भएमा नेपालको अटोमोबाइल व्यवसाय चलायमान हुने र त्यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव देशको राजश्वमा पनि पर्ने देखिएकोले प्रस्तुत सुझावहरुलाई आउदो मौद्रिक नीतिमा समावेश गरि दिन अध्यक्ष ध्रुव थापाद्वारा प्रस्तुत पत्रमा भनिएको छ।
