ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ संसद्मा दर्ता गरेको छ । मन्त्रालयले उक्त विधेयक भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको हो । तीन वर्षअघि पनि संसद्मा विद्युत् विधेयक दर्ता भएकामा गत वर्ष भदौ ३१ मा राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता भएको थियो । सङ्घीय एकाइबीच विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार, दायित्व तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्य यो विधेयकको रहेको भनिएको छ ।
त्यस्तै प्रतिस्पर्धाका आधारमा विद्युत् आयोजनाको विकास र सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था र संरचना तयार गर्न विधेयक ल्याउन लागिएको भनिएपनि निजी क्षेत्रले यस्को विरोध गर्दे आएको छ ।
निजी क्षेत्र विरोधी प्रस्तावित विधुत विधेयक २०८० का प्रावधानहरु निजी क्षेत्रले देखाएको आपत्ति यस्तो छ :-
१ . विद्युत आयोजना निजी क्षेत्रले पहिचान जारी अनुमति पत्र पाउने ब्यवस्था अन्त्य गरेको छ ! निजी क्षेत्रले पहिचान गरेकै आधारमा आज मुलुक विद्युत क्षेत्रमा अगाडी वढेको छ ! विदेशी लाई फाइदा हुनेगरी नयाँब्यवस्था गरिएको हुंदा निजी क्षेत्रको विरुद् छ ! जुन दफा ५ संग सम्बन्धित छ! पहिले सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त आयोजना समेतको अनुमति खारेज गर्ने गरी प्रतिगामी ब्यवस्था समेत उल्लेख गरिएको छ !
२ उत्पादित विद्युत पिपिए गर्ने ब्यवस्था अन्त्य गरिएको छ ! अव पिपिए गर्न वाध्य हुने छैन ! प्रतिस्पर्दा पिपिए हुने कुराले निजीक्षेत्र को लागानी स्वतः डुब्ने र पिपिए मा ठूलो चलखेल हुने छ ! यो दफा ६ संग सम्बन्धित छ ।
३ . विद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमतिको म्पाद ५० वर्ष दिएको मा सो अवधी लाई घटाई ३५ वर्ष कायम गर्न खोजीएको छ ! पहिले पहिले ऐनको ब्यवस्था घटाई ४५ वर्ष मात्र कायम गर्न खोजीएको ले पहिले ऐनले दिएको सुविधा ठाडो रूपमा खोस्न खोजिएको छ ! जुन प्रतिगामी छ ! जुन दफा १९ संग सम्बन्धित छ !
४ . नया विधेयक ले आयोजना जुनसुकै वखत खारेज गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेकोले अव आइन्दा कुनैपनि समयमा सरकार खोस्न सक्ने भएकोले निजी क्षेत्र को संलग्नता अन्त्य भएकोछ ! जुनसुकै अवस्थाको आयोजना को अनुमति पत्र खारेज हुन सक्ने हुदा निजी क्षेत्रले र लगानी कर्ताले विधुतमा लगानी गर्ने संभावना हुन सक्दैन ! दफा २२ संग सम्बन्धित !
५ विद्युत ऐन २०४९ को दफा १० ले पुर्ण रुपमा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको छैन तर नयाँ ऐनले पूर्ण रूपमा समाप्त गरेको छ ! जसले सर्व साधारण तथा प्रभावित क्षेत्र नागरीक को लगानी लाई प्रत्यक्ष असर पार्ने छ र आयोजना भविष्य अन्योल सृजना गर्ने छ ! पहिले ऐन ले दिएको सुविधा पछिल्लो ऐन खोस्न नसक्ने हुदा साविक कै ब्यवस्था हुन पर्ने मा प्रतिगामी ब्यवस्था राखीएको छ ! दफा २३ सेग सम्बधित
६ . सरकारले लिने रोयल्टी १५ वर्ष पछि १००० हुनपर्ने मा १२०० वृद्धी गरीएको छ ! पिपिए को रेट सेसोधन नहुने तर रोयल्टी वृद्वी गर्ने कार्य प्रतिगामि भएकोले ह्दै सम्म गलत छ !
७. विधुत नियमावली २०५० को नियम २० मा डिजायन डिस्चार्ज भित्रको पानी को अधिकार अनुमति पत्र सस्था लाई दिएकोछ ! तर यो ऐनमा कहि कतै उल्लेख छैन !
प् . विधुत उत्पादन गर्ने कार्य पुर्वधार विकास संग सम्बन्धित भएको चुस्त र छोटो तरिका वाट जग्गा अधिग्रहण गरिदिनु पर्नेमा त्यस्तो अनिवार्य ब्यवस्था उल्लेख गरेको देखिदैन ! द फा ३८ सेग सम्बन्धीत छ !
९ .विधुत उत्पादन को अनुमति प्राप्र गर्नको लागी गरेको खर्च सरकार कसैलाई दिदा पहिलो प्रवदकले उचित क्षतिप्रति पाउनु पर्ने ब्यवस्था गर्नु पर्ने मा त्यस्तो लगानी राखेको धरौटी जफ्त गर्ने t.भन्ने ब्यवस्था सविधानको धारा २५ विपरित हुने कुरा समेत उल्लेख गरेको विधेयक ब्यवस्था गलतछ ! दफा २२ संग सम्वन्धित छ !
१०. सजायको ब्यवस्था हेर्दा निजी प्रर्वदक लाई सजाय वढाउदै , तोडफोड आगजनी गर्नेलाई न्यून सजाय दिने गरी पहिलेको व्यवस्था सजाय घटाएर विधेयक वनाउने कार्य प्रतिगामी नै हो !
११. विधुत आयोजना विदेशी लगानी कर्तालाई आर्कशित गर्न पर्ने भएको लगानी को सुरक्षा , अनुमति पत्रको सुरक्षा , फिर्ता लानपाउने अधिकार वासस्थान र वोनस को ब्यवस्था आदी पहिले ऐनमाकुनैकुरा उल्लेख नगरी विधेयक ल्याउने कार्य गलत छ !
अतः समग्रमा यो विधेयक हेर्दा निजी लगानी कर्ता लाई विदुत विकास गर्नवाट वञ्चित गर्ने ‘सर्वसाधारण को शेयर लगानीको जोखिम गर्ने विदेशी पोस्ने , आयोजना विक्री गरी रकम जम्मा गर्ने , राष्ट्रीय लगानी ओझेलमा पार्ने नियतवाट प्रेरीत छ ।
विद्युत विधेयक तीन महले हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
