संचालनक फरार भएपछि ललितपुरको पुल्चोकस्थित पुल्चोकस्थित श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा सरकारले तालाबन्दी गरेको हो । समितिले यही चैत ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै लालीगुँरास सहकारी संस्थामा तालाबन्दी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । पुल्चोकस्थित कार्यालयमै सूचना टाँसेर यो जानकारी सरकारले दिएको हो ।
बचतकर्ताको रकमबाट सहकारीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र भण्डारीले विभिन्न निजी कम्पनी र घरजग्गामा लगानी गरेको तथा सहरकारीको रकम दुरुपयोग गर्दा सहकारीमा समस्या आएको हो । जसका कारण सरकारले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले तालाबन्दी गरेको हो । उक्त सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी सरकार र सहकारीपीडितसँग सम्पर्कविहीन भएपछि सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । सहकारी विभागको सिफारिसमा सरकारले यही फागुन २९ गते उक्त सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो ।
तर, पछिल्लो समय उनी सम्पर्कविहीन भएपछि सरकारले चार दिनदेखि तालाबन्दी गरेको छ । तालाबन्दीपछि उक्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई निलम्बनसमेत गरिएको छ । सरकारको हस्तक्षेपपछि लालीगुराँस सहकारी संस्थाको अधिकार स्वतः निष्क्रिय भएको । समस्याग्रस्त ब्यावस्थापन समितिले सहकारीसँगको सम्बन्धित सबै अधिकार आफूले लिएको घोषणा गरेको छ ।
समितिले सहकारीसँग सम्बन्धित सबै कागजात एवं सम्पत्तिहरू समितिमा बुझाउन र संस्थासँग कुनै पनि कारोबार नगर्न जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
लालीगुराँस सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूलाई सुरुवातदेखि नै अनुसन्धान थालिने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए । ‘लालीगुराँसको अधिकार बल्ल हामीकहाँ आएको छ’, उनले भने, ‘यससँग सम्बन्धित सबै समस्याबारे अब हामीले सुरुदेखि नै खोजबिन गर्छौँ । यसअघिका समस्याबारे कुनै पनि प्रक्रिया हामीकहाँ आएको छैन । सहकारीको सम्पत्ति खोज्ने, रोक्ने र जफत गर्ने, पीडितहरूको तमसुकहरू ल्याउने, सफ्टवेयरहरू कहाँ छन् खोज्नेलगायत सबै कामको अब हामीले सुरुदेखि नै अध्ययन अनुसन्धान थाल्छौँ ।’
उक्त घोषणापश्चात् संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन एवं बाँकी भुक्तानीको लागि भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रपश्चात् समितिले सहकारी संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी र पूर्वसञ्चालक समितिका सदस्यलाई निलम्बन गरे पनि बचतकर्ताको सम्पत्ति तथा अन्य विवरण भने हालसम्म ल्याइएको छैन् । ‘तालाबन्दी र निलम्बन गरे पनि हामीले कार्यालयभित्र रहेको कुनै पनि सम्पत्ति तथा अन्य कागजात ल्याएका छैनौँ’, उनले भने, ‘बचतकर्ताको कति सम्पत्ति, कुन अवस्थामा छ भन्नेबारे अनुसन्धान हुन बाँकी छ । हाललाई कार्यालयभित्रको सामग्रीहरू जफत तथा चोरी नहोस् भनेर हामीले ४ गते नै ताला लगाएर आएका छौँ ।’
बचतकर्ताको सम्पत्तिका लागि समितिले ३५ दिने सूचना जारी गर्नेछ । उक्त सूचनापश्चात् लालीगुराँस सहकारीका बचतकर्ताहरूले अनलाइन आवेदनमार्फत आफ्नो सम्पत्तिको हकदाबी गर्न पाउनेछन् ।
यसअघि लालीगुराँस सहकारी संस्थाका ५० जनाभन्दा बढी बचतकर्ताले उजुरी गरे पनि सहकारी विभागको छानबिन निकै सुस्त भएको थियो ।
