इजरायलमा रोजगारीका लागि माग गरिएका करिब २ हजार ३ सय नेपाली कामदार छनोट प्रक्रियाअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको अंग्रेजी भाषा परीक्षामा अनियमितता भएको आरोप उठेपछि निष्पक्ष छानबिनको माग तीव्र भएको छ। परीक्षार्थीहरूले प्रश्नपत्र, मूल्यांकन र परीक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी रहेको दाबी गरेका छन् भने गुनासो गर्ने विद्यार्थीलाई भविष्यमा इजरायल जान नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्ने धम्की दिइएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीका अनुसार केही प्रश्नपत्रमा प्रश्न छुटेका, उत्तरपुस्तिकामा त्रुटि भएका तथा परीक्षा सञ्चालनका क्रममा प्राविधिक समस्या देखिएका थिए। कतिपय परीक्षार्थीले आफ्नो प्रश्नपत्रमा छवटा प्रश्न नै समावेश नभएको गुनासो गरे पनि त्यसको उचित सुनुवाइ नभएको बताएका छन्। परीक्षा व्यवस्थापन पक्षले सीमित परीक्षार्थीलाई मात्र पुनः परीक्षा दिने अवसर दिएको र सबै प्रभावितलाई समान व्यवहार नगरेको उनीहरूको आरोप छ।
परीक्षाको दोस्रो दिन विरोध प्रदर्शनपछि केही विद्यार्थीले औपचारिक रूपमा गुनासो दर्ता गराएका थिए। तर, गुनासो फिर्ता लिन दबाब दिइएको तथा विरोध जारी राखे भविष्यमा इजरायल रोजगारीका लागि अयोग्य बनाइने चेतावनी दिइएको उनीहरूको भनाइ छ। यही कारण धेरै परीक्षार्थी सार्वजनिक रूपमा बोल्न डराइरहेको बताइएको छ।
केही विद्यार्थीले परीक्षा दिए पनि आफ्नो नतिजा प्राप्त गर्न नसकेको बताएका छन्। व्यवस्थापनले स्कोरसिट वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिने जनाएको भए पनि कतिपयले स्कोरसिटमा त्रुटि देखिएको र त्यसबारे स्पष्ट जानकारी नपाएको गुनासो गरेका छन्। परीक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाका जिम्मेवार अधिकारीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा आधिकारिक जवाफ प्राप्त हुन सकेको छैन।
यसपटक भाषा परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा नयाँ भेन्डर सीआईआईएन (CIIN) ले पाएको थियो। यसअघि ब्रिटिस काउन्सिलमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको परीक्षा प्रणाली परिवर्तन भएपछि आवेदनदेखि परीक्षा सञ्चालनसम्म विभिन्न प्राविधिक समस्या देखिएको परीक्षार्थीहरूको भनाइ छ। यद्यपि, अर्को परीक्षा केन्द्रमार्फत सञ्चालन भएका परीक्षामा भने यस्ता समस्या नदेखिएको दाबी गरिएको छ।
आवेदन प्रक्रियामा पनि बारम्बार अनलाइन प्रणाली अवरुद्ध भएपछि उपत्यकाबाहिरका धेरै आवेदक काठमाडौं आएर भौतिक रूपमा आवेदन दिन बाध्य भएका थिए। पछि संस्थाले अत्यधिक चापका कारण प्रणाली प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै भौतिक आवेदनको व्यवस्था गरेको थियो। यसअघि ब्रिटिस काउन्सिलमार्फत परीक्षा दिएका परीक्षार्थीले तिरेको ५ हजार रुपैयाँ शुल्क उपयोगविहीन भएको र नयाँ संस्थामार्फत पुनः परीक्षा दिन थप शुल्क तिर्नुपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
विद्यार्थीहरूले नयाँ भेन्डर छनोटअघि सम्बन्धित निकायले पर्याप्त प्राविधिक मूल्यांकन नगर्दा हजारौं परीक्षार्थी समस्यामा परेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सम्पूर्ण परीक्षा प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रणाली तथा पुनः परीक्षाको व्यवस्थाबारे स्वतन्त्र छानबिन गरी प्रभावित परीक्षार्थीलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
युवा तथा रोजगार मन्त्रालयसमक्ष समेत गुनासो पुगेको भए पनि हालसम्म कुनै आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक भएको छैन। वैदेशिक रोजगार विभागले भने परीक्षा सञ्चालन आफ्नो प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने जनाएको छ। यसबीच इजरायलले नेपाली कामदारको अंग्रेजी भाषा दक्षता सुधार गर्न परीक्षा प्रणालीलाई थप कडाइ गरेको र निकट भविष्यमै थप करिब २ हजार नेपाली कामदार छनोट गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यसैले परीक्षा प्रक्रियाको पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्नु सम्बन्धित सबै निकायका लागि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
