चार वर्षदेखि लगातार घाटामा सञ्चालन हुँदै आएको अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड अन्ततः आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पहिलो पटक नाफामा पुगेको छ। ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएपछि विद्युत उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढेको र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कम्पनीको आम्दानीमा परेको हो। कम्पनीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब ७५ करोड रुपैयाँ नाफा भएको प्रारम्भिक आन्तरिक विवरणले देखाएको छ। यो उपलब्धि कम्पनीका लागि महत्त्वपूर्ण मोड मानिए पनि उच्च ऋणभार, न्यून विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) दर, विगतका जरिवाना तथा पुनःसंरचना हुन नसकेको वित्तीय दायित्वजस्ता चुनौती अझै कायम छन्। त्यसैले कम्पनी नाफामा पुगेको खबर सकारात्मक भए पनि यसको दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वका लागि अझै धेरै सुधार आवश्यक रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
उत्पादन बढेपछि आम्दानीमा सुधार
२०७८ भदौ ४ गतेदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सुरुवाती वर्षदेखि विभिन्न कारणले लक्ष्यअनुसार उत्पादन गर्न सकेको थिएन। जलप्रवाहको कमी, प्राविधिक समस्या, पहिरोबाट भएको क्षति तथा मर्मतका कारण कम्पनीले अपेक्षित आम्दानी गर्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष घाटा व्यहोर्नुपरेको थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा परिस्थितिमा उल्लेखनीय सुधार देखियो। विशेषगरी जेठ १५ गतेदेखि आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएपछि उत्पादन बढ्यो। यस वर्ष सुख्खा मौसममै पर्याप्त वर्षा हुँदा नदीमा पानीको बहाव अपेक्षाभन्दा राम्रो रह्यो। फलस्वरूप आयोजना पहिलो पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग भएको विद्युत खरिद सम्झौताअनुसार आवश्यक विद्युत आपूर्ति गर्न सफल भयो। कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्णगोपाल रञ्जितका अनुसार उत्पादन वृद्धि भएपछि विद्युत बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी बढेको र त्यसैले कम्पनी नाफामा जान सफल भएको हो। उनले आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछि चौमासिक वित्तीय प्रतिवेदनमार्फत विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएका छन्।
सम्झौताभन्दा बढी विद्युत आपूर्ति
नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग भएको सम्झौताअनुसार आयोजनाले वार्षिक २ अर्ब २८ करोड १२ लाख ५५ हजार युनिट विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। अघिल्ला वर्षहरूमा यो लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा कम्पनीले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोजना सम्झौताभन्दा बढी विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा उपलब्ध गराउन सफल भएको कम्पनीले जनाएको छ। यसले केवल आम्दानी बढाएको मात्र होइन, विगतमा बारम्बार लाग्ने जरिवानाको जोखिम पनि घटाएको छ।
चार वर्षमा एक अर्बभन्दा बढी जरिवाना
माथिल्लो तामाकोसीले उत्पादन सुरु गरेदेखि नै विशेषगरी चैत, वैशाख र जेठ महिनाको सुख्खा मौसममा सम्झौताअनुसार विद्युत उपलब्ध गराउन सकेको थिएन। त्यसका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीबापत कम्पनीले पाउनुपर्ने रकमबाट जरिवाना कटाएर मात्र भुक्तानी गर्दै आएको थियो। गत चार वर्षमा कम्पनीले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तिरिसकेको छ। सबैभन्दा कम जरिवाना उत्पादन सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ थियो भने सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५३ करोड ८३ लाख ६० हजार रुपैयाँ पुगेको थियो। त्यस वर्ष आयोजनाबाट करिब १ अर्ब ९५ करोड युनिट ऊर्जा मात्र प्रसारण गरिएको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै कम्पनीले २२ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिरेको थियो।
पहिरोले पुर्याएको ठूलो क्षति
२०८१ असोज १२ गते आएको ठूलो पहिरोले आयोजनाको बालुवा थिग्राउने पोखरी (डिस्यान्डिङ बेसिन) मा गम्भीर क्षति पुर्याएको थियो। त्यसपछि आयोजना करिब चार महिनासम्म पूर्ण रूपमा बन्द रह्यो। उत्पादन बन्द हुँदा कम्पनीको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्यो भने मर्मतमा मात्रै २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्यो। यद्यपि अधिकांश संरचना सञ्चालनमा आइसके पनि पहिरोबाट क्षतिग्रस्त केही संरचनाको पुनःनिर्माण कार्य अझै पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छैन। भविष्यमा यस्ता प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरणका लागि थप संरक्षण संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ।
तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय अवस्था
कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अझै पनि ऋण व्यवस्थापन नै हो। तेस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीको दीर्घकालीन ऋण ६७ अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यसबाहेक चालु दायित्वअन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको किस्ता २ अर्ब ७ करोड १४ लाख रुपैयाँ छ। यसरी कम्पनीको कुल ऋण करिब ६९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यति ठूलो ऋणका कारण कम्पनीले आम्दानी बढे पनि ठूलो हिस्सा ब्याज र किस्ता भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। वित्तीय विज्ञहरूका अनुसार आगामी केही वर्ष निरन्तर राम्रो उत्पादन भए मात्र कम्पनीले ऋणको भार उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्नेछ।
ब्याजदर घट्दा वित्तीय राहत
कम्पनीका लागि अर्को सकारात्मक पक्ष ऋणको ब्याजदरमा आएको कमी हो। २०८२ वैशाखदेखि लागू हुने गरी कम्पनीले तिर्दै आएको वार्षिक ब्याजदर ९.२५ प्रतिशतबाट घटाएर ६.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यो व्यवस्था तीन वर्षका लागि लागू हुनेछ। ब्याजदर घटेपछि कम्पनीलाई वार्षिक रूपमा उल्लेखनीय वित्तीय राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। ब्याज खर्च कम हुँदा आगामी वर्षहरूमा खुद नाफा थप बढ्ने सम्भावना रहेको कम्पनी व्यवस्थापनको विश्वास छ। यदि उत्पादन यही स्तरमा कायम रह्यो भने आगामी वर्षहरूमा नगद प्रवाह अझ सुदृढ हुने अनुमान गरिएको छ।
सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन सुधारको आवश्यकता
कम्पनीको सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट रहने व्यवस्था छ। नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम तथा अन्य संस्थागत लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरू पनि बोर्डमा सहभागी छन्। यद्यपि कम्पनी र प्राधिकरणबीचको संरचनात्मक सम्बन्धका कारण पीपीए पुनरावलोकन, नीतिगत निर्णय तथा व्यावसायिक स्वतन्त्रताका विषयमा बेला–बेला प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। ऊर्जा विज्ञहरू कम्पनीलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन वित्तीय पुनःसंरचना, उत्पादन जोखिम व्यवस्थापन, जलाशय संरक्षण, आधुनिक उपकरणमा लगानी तथा पारदर्शी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
भविष्यप्रति आशावादी संकेत
चार वर्षको लगातार घाटापछि पहिलो पटक नाफामा पुग्नु अपर तामाकोसीका लागि केवल वित्तीय उपलब्धि मात्र होइन, परियोजनाको सञ्चालन स्थिर हुँदै गएको संकेत पनि हो। उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुन थालेको, ब्याजदर घटेको, उत्पादन वृद्धि भएको तथा सञ्चालन अनुभव परिपक्व बन्दै गएको अवस्थाले आगामी वर्षहरूमा कम्पनीको प्रदर्शन अझ सुधारिन सक्ने आधार देखिएको छ। तर, करिब ७० अर्ब रुपैयाँको ऋण, कम पीपीए दर, प्राकृतिक विपद्को जोखिम र उच्च वित्तीय दायित्व अझै पनि कम्पनीका प्रमुख चुनौती हुन्। यी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिएमा अपर तामाकोसी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा सफल सार्वजनिक जलविद्युत कम्पनीका रूपमा स्थापित हुन सक्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ।
पीपीए दर पुनरावलोकन अझै अनिश्चित
माथिल्लो तामाकोसी अर्धजलाशययुक्त आयोजना भए पनि यसले पाउने विद्युत खरिद दर निजी क्षेत्रका धेरै आयोजनाभन्दा कम छ। हाल कम्पनीले हिउँदमा ७.३० रुपैयाँ र वर्षायाममा ३.८६ रुपैयाँ प्रति युनिट पीपीए दर पाउँदै आएको छ। ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार आयोजना निर्माण लागत, ऋणभार तथा सञ्चालन खर्चलाई हेर्दा यो दर पर्याप्त छैन। त्यसैले पीपीए पुनरावलोकनको माग लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि हालसम्म कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। यदि दर पुनरावलोकन भयो भने कम्पनीको आम्दानीमा थप सुधार आउने विश्वास गरिएको छ।
