पर्सामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले बिलबिजकभन्दा बढी सामान र राजस्व छलीको आशंकामा नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएका अधिकांश ढुवानीका साधनहरूमा कैफियत नदेखिएको पाइएको छ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमका अनुसार, भन्सार पास भएर आएका गाडीहरूलाई पनि सडकमा रोकेर जाँच गर्ने बहानामा दुःख दिने प्रवृत्ति बढेको छ। उनले सुरक्षा निकायले असल नियतले काम गर्नु सकारात्मक भए पनि खराब नियतले जाँच गर्ने र पैसाको मोलतोल गर्ने गरेको गुनासो पनि आएको बताए।
यस विषयमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाका प्रमुख हरिप्रसाद शर्माले पनि सुरक्षाकर्मीले बुझाएका सामानहरूमा नगन्य मात्रामा मात्र कैफियत भेटिने गरेको पुष्टि गरे। उनले केही प्रहरीले आफ्नो राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न बिलबिजकभन्दा बढी सामान नभए पनि ढुवानीका साधनहरूलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको आरोप लगाएका छन्।
पक्राउ परेका गाडी र राजस्वको विवरण
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख गौतम मिश्रका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा प्रहरीले ५२ करोड ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको मालसामानसहित ९१ वटा सवारीसाधनलाई राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा भने ४५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको सामानसहित ८३ वटा गाडीहरू बुझाइएको थियो।
त्यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हेडक्वाटरले गत आर्थिक वर्षमा ११ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको सामानसहितका सवारीसाधन पक्राउ गरेर बुझाएको थियो। अघिल्लो वर्ष भने यो रकम १९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ थियो। सशस्त्र प्रहरीले भने विशेष सूचनाका आधारमा मात्रै ढुवानीका साधनलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको जनाएको छ।
राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको तथ्यांक
राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैयाले गत आर्थिक वर्षमा राजस्व छलीको आरोपमा १४ वटा मुद्दा दर्ता गरी ११ करोड ७६ लाख रुपैयाँ धरौटी संकलन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने तीन वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएको थियो। गत वर्षको मागदाबी रकम ७६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ थियो, जुन अघिल्लो वर्षको ४ करोड ५४ लाख रुपैयाँभन्दा निकै बढी हो। यो कार्यालयले १६ जिल्लामा राजस्व चुहावट सम्बन्धी घटना हेर्दै आएको छ।
यो स्थितिले व्यापारीहरूमाथि अनावश्यक झन्झट परेको र केही सुरक्षाकर्मीको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
