अमेरिकी अनुदान सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा अगाडि बढेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्टअन्तर्गत ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनका दुई महत्त्वपूर्ण खण्ड निर्माणका लागि बिहीबार ठेक्का सम्झौता भएको छ। यस सम्झौतासँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको एमसीसी परियोजनाले थप गति लिएको छ, विशेषगरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको वैदेशिक सहायता कटौतीको नीतिका कारण केही समय अलमलमा रहेको यस परियोजना अहिले पूर्ण रूपमा सक्रिय भएको छ।
ठेक्का विवरण र लागत
एमसिए–नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियामार्फत ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये लट–२ (रातमाटे–न्यू दमौली) र लट–३ (न्यू दमौली–न्यू बुटवल) मा विभाजन गरिएको १८० किलोमिटरका दुई खण्डको छुट्टाछुट्टै निर्माण कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो। दुवै खण्डको निर्माणका लागि कुल १५ करोड ४५ लाख १० हजार अमेरिकी डलर (करिब नेरु २१ अर्ब ६४ करोड २३ लाख) मा ठेक्का सम्झौता भएको छ।
- लट–२ (रातमाटे–न्यू दमौली): ९० किलोमिटर लामो यो खण्ड निर्माणका लागि एन्जेलिक–स्किप्पर जेभी लाई ७ करोड ७४ लाख ८० हजार अमेरिकी डलर मा ठेक्का दिइएको छ।
- लट–३ (न्यू दमौली–न्यू बुटवल): अर्को ९० किलोमिटरको यो खण्ड निर्माणका लागि वाइबा–सालासार जेभी (नेपाली निर्माण कम्पनी) लाई ७ करोड ७० लाख ३० हजार अमेरिकी डलर मा ठेक्का दिइएको छ।
ठेक्का सम्झौतामा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र सम्बन्धित निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौताअनुसार ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले ४२ महिनाभित्रमा दुवै खण्डको प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण एवम् सञ्चालन गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।
अमेरिकी नीतिको प्रभाव र परियोजनाको पुनर्सक्रियता
सत्तामा पुनरागमनसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वैदेशिक सहायता कटौतीको नीति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि एमसीसी परियोजना केही समय अलमलमा परेको थियो। यद्यपि, ट्रम्प प्रशासनले परियोजना अघि बढाउन सहमति गरेपछि एमसीसीका कामहरू पुनः अगाडि बढेका हुन्। एमसीए नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अमेरिकी सरकारबाट वैदेशिक सहायता समीक्षा सम्पन्न भएपछि नयाँ ऊर्जा र दुवै सरकारको साझा प्रतिबद्धता साथ एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट पुनः सक्रिय भएको छ।’
सरोकारवालाको उत्साह
काठमाडौंमा आयोजित ठेक्का सम्झौता कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एमसीसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष, आवासीय राष्ट्रिय नियोगका प्रतिनिधिहरू र अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।
- अर्थ मन्त्रालयका सचिव एवम् एमसीए–नेपालका अध्यक्ष घनश्याम उपाध्याय ले एमसीसी कम्प्याक्टका प्रसारण लाइन र सबस्टेसन आयोजना निर्माण निर्धारित समय र लागतभित्रै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे।
- एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट ले दुई खण्डको ठेक्का सम्झौतापछि अब प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया औपचारिकरूपमै अगाडि बढेको र यसले सरकार एवम् सबै सरोकारवालाको साझा प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित भएको बताए।
- एमसीसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विंगल ले १८० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भएको लट–२ र लट–३ को ठेक्का सम्झौताले अमेरिकी सरकारले नेपालको पूर्वाधार विकासमा गर्ने सहयोगलाई पुष्टि गरेको बताए। उनले नेपालमा भइरहेको जलविद्युत्को बढ्दो विकास एवम् क्षेत्रीय विद्युत व्यापार अगाडि बढाउन एमसीसी कम्प्याक्टका प्रसारण लाइन आयोजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा विश्वस्त रहेको धारणा राखे।
- नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका नियोग उपप्रमुख जेसन मिक्स ले ठेक्का सम्झौताले उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा मात्र नभई नेपालको दीर्घकालीन विकासक्रमलाई पनि तीव्र पारेको बताए।
निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरू, एन्जेलिक–स्किप्परका सुरेश कान्त र वाइबा–सालासारका एमडी लामा ले पनि ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको अवधि र लागतभित्रै सबै काम सम्पन्न गरी आयोजना हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
अन्य प्रगति र आगामी योजना
एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत कुल ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। यसअघि नै १८ किलोमिटर लामो न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि २०८० भदौ १४ गते भारतको ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग १ करोड २३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ र काम जारी छ।
प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत बन्ने ३ वटै सबस्टेसन (नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको न्यू दमौली, र नवलपरासीको न्यू बुटवल) को समेत ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ।
अब प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत ११७ किलोमिटर लामो लप्सीफेदी–हेटौंडा खण्डको ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी छ। एमसीए–नेपालले यो खण्डको पनि अबको दुई साताभित्र ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
समग्रमा, एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत ४०० केभी उच्च क्षमताको ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन र ३ वटा सबस्टेसन तथा सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नतिमा कुल ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर लगानी हुँदैछ। यसमध्ये नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ भने एमसीसीले अनुदानस्वरूप ५५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता छ।
