सत्तारुढ गठबन्धनले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउने प्रयास तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। मङ्गलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले उपसभामुख राना स्वदेश फर्किएपछि मात्रै यस विषयमा थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको हो। हाल अमेरिका भ्रमणमा रहेकी राना भाद्र १३ गतेपछि मात्र नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको छ।
यो निर्णय गर्नुअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का शीर्ष नेताहरूले उपसभामुखलाई हटाउने उद्देश्यले आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेका थिए। तर, सत्ता गठबन्धनभित्रै र प्रतिपक्षी दलहरूबाट आएको व्यापक विरोध तथा कानुनी जटिलताका कारण उनीहरू तत्काल अगाडि नबढ्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
किन हटाउन खोजियो उपसभामुखलाई ?
उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रयासलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले संवैधानिक परिषद्मा सत्ता पक्षको बहुमत पु¥याउने रणनीतिको रूपमा हेरेका छन्। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ। राना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को कोटाबाट उपसभामुख बनेकाले उनी अहिले विपक्षी कित्तामा छिन्, जसले गर्दा परिषद्मा सत्ता पक्षको बहुमत पुग्न सकेको छैन। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख पनि रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको मत बराबर छ । त्यसैले निर्वाचन आयोग लगायतमा नियुक्ति हुन सकेको छैन । अब संवैधानिक परिषदमा बहुमत चाहियो, त्यहि भएर फ्याक्न तयार भए । एक चौथाई सांसदको हस्ताक्षरमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ दर्ता भएसककंगै उपसभामुख स्वत निलम्वित हुन्छिन । प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए ठिकै छ नत्र निलम्वनको समयमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने र आफ्ना मान्छे विभिन्न आयोगमा नियुक्त रणनीति सत्ता पक्षको छ ।
रानाविरुद्ध दुई वर्ष पुरानो एक पत्रलाई निहुँ बनाइएको छ। उक्त पत्रमा उनले अमेरिकाको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा आफूसहित ६ जनाको भिसा अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन अमेरिकी दूतावासलाई अनुरोध गरेकी थिइन्। रानाले उक्त पत्र असल मनसायले लेखिएको भन्दै स्पष्टीकरण दिए पनि सत्तापक्षले त्यसैलाई ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ भन्दै हटाउने प्रयास गरेको हो।
सत्तापक्षलाई बहुमत जुटाउन चुनौती
उपसभामुखलाई हटाउनका लागि प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये दुई तिहाइ, अर्थात् १८४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। सत्ता गठबन्धन (कांग्रेस, एमाले, जसपा, जनमत, लोसपा) सँग हाल १८१ सांसद मात्र छन्। यसले उनीहरूलाई बहुमत पु¥याउन थप ३ सांसदको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ, जुन नागरिक उन्मुक्ति वा अन्य साना दलको समर्थनबिना सम्भव छैन।
यसबाहेक, कांग्रेसभित्रै शेखर कोइराला समूहले पनि यो कदमको विरोध गरिरहेको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार, प्रस्ताव दर्ता भएपछि ७ दिनभित्र छलफल हुनुपर्ने र उपसभामुख नै विदेशमा रहेकाले तत्काल यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन कठिन भएको छ।
विपक्षी दलहरू एकजुट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको यो कदमको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले कडा आलोचना गरेका छन्। मंगलबार विपक्षी दलहरूको बैठकले उपसभामुखलाई हटाउने प्रयासको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, र आम जनता पार्टी लगायतका दलहरू यस विषयमा एकजुट भएका छन्।
यस सन्दर्भमा उपसभामुख रानाले आफूलाई बिना कारण हटाइन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन्। उनले आफूले कुनै गलत काम नगरेको र समाजसेवामा जीवन समर्पण गरेको व्यक्तिलाई यसरी हटाउने प्रयास गर्नु अलोकतान्त्रिक भएको बताएकी छिन्। उनले सत्तारुढ दलहरूले रास्वपाप्रतिको असन्तोष आफूमाथि पोखिरहेको आरोपसमेत लगाएकी छन्।
