राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो ।
लामिछानेले आफूलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनले बिगो बुझाएर रिहा गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए, तर जिल्ला अदालतले उनको माग अस्वीकार गरेको थियो ।
यसअघि, गत साउन २६ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेको बैंक ग्यारेन्टीमा रिहा हुन पाउँ भन्ने निवेदन अस्वीकार गरेको थियो । लामिछाने गत चैत २२ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्।
