केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्नुअघि विभिन्न मन्त्रालयले हतार–हतारमा गरेका कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापनका निर्णयहरू हाल कार्यान्वयन नहुने भएका छन् । विशेषगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण, शहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा यस्तो समस्या बढी देखिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्णय
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७८ भदौ २० र २२ गते भएका सरुवा तथा पदस्थापनका निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने सूचना जारी गरिसकेको छ । यो कदमले सरकार परिवर्तनपछि पुरानो सरकारका निर्णयहरूमाथि नयाँ सरकारले पुनरावलोकन गर्न लागेको हो ।
शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा दबाब
शहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पनि पुरानो सरकारले गरेका सरुवाहरू रद्द गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । कर्मचारीहरूका अनुसार यी सरुवाहरू निष्पक्षताका आधारमा नभई आर्थिक लेनदेन र पहुँचका आधारमा गरिएका थिए । जुन सरुवालाई नयाँ सरकारले सद्ध गर्नुपर्ने दवाव बढेको छ । पुरानो सरकारले कर्मचारीको ५–६ महिनामै सरुवा गरेपछि कर्मचारी रुष्ट हुँदै आएका छन् । निजामती सेवा ऐनको सामान्य नियमभन्दा विपरीत हो । ऐनअनुसार कर्मचारीलाई सामान्यतया एउटै कार्यालयमा कम्तीमा २ वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ । ती कर्मचारीहरूले सरुवा कार्यसम्पादन र प्रगतिको आधारमा नभई व्यक्तिगत लाभका लागि गरिएको आरोप लगाएका छन् । यदी सरुवा भएमा कार्यसम्पादनको बेवास्त ागर्ने र कार्यसम्पादन राम्रो नआउँने देखिएको छ । यी मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पुरानो सरुवा रद्द गरी कार्यसम्पादनमा आधारित नयाँ सरुवा सूची तयार गर्न माग गरेका छन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पनि अनियमितताको प्रयास
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पनि सरकार ढल्नुअघि केही उपसचिवको सरुवा गर्ने तयारी गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार, विशेषगरी उपत्यकाका नापी कार्यालयहरूमा सरुवा हुन चाहने कर्मचारीहरूको सूची तयार भइसकेको थियो र आर्थिक लेनदेन पनि भएको थियो । तर, सरकार ढलेपछि त्यो सूची कार्यान्वयन हुन पाएन ।
