लामो समयदेखि नेपालको औद्योगिक क्षेत्र र विद्युत् प्राधिकरणबीच टकरावको विषय बनेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल विवादले नयाँ मोड लिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको हालैको व्याख्यापछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विवाद सुल्झाउन ‘प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति’लाई पुनः ब्युँताउने तयारी थालेको हो । यस कदमले बक्यौता नतिरेका उद्योगीहरूलाई आफ्ना प्रमाण पेस गर्ने अन्तिम मौका दिने देखिएको छ ।
केही समयअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले पुराना पुनरवलोकन प्रक्रियाहरू रद्द गर्दै बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने आक्रामक रणनीति अख्तियार गर्नुभएको थियो । तर, सरकारको नेतृत्व तह र न्यायिक निकायको पछिल्लो अडानले प्राधिकरणलाई आफ्नो रणनीति बदल्न बाध्य पारेको छ ।
गत कात्तिक २१ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उद्योगीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न र पुनरवलोकनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्राधिकरणलाई कानुनी रूपमा पछि हट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको हो ।
विद्युत् महसुल विवादमा शिवम् सिमेन्टले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि एउटा महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन सम्बद्ध मन्त्रालय र प्राधिकरणका लागि बाध्यात्मक हुने ठहर गरेको छ । यस व्याख्याले सरकारको पत्र कार्यान्वयन गर्नु प्राधिकरणको संवैधानिक दायित्व बनेको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार, अहिले बोर्डमा पुनरवलोकन समिति ब्युँताउने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ । नयाँ ऊर्जामन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने आगामी बोर्ड बैठकले यसबारे ठोस निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन २८ किस्ताको सुविधा दिएको छ । तर, असुलीको अवस्था भने उत्साहजनक छैन । पहिलो किस्ता तिरेर लाइन जोडेका ३५ उद्योगमध्ये केवल ५ उद्योग (अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, हामा आइरन र पञ्चकन्या समूहका दुई उद्योग) ले मात्र नियमित रूपमा दोस्रो र तेस्रो किस्ता बुझाएका छन् । बाँकी २९ उद्योगीहरूले पुनरवलोकन नभएसम्म थप रकम नतिर्ने अडान लिँदै दोस्रो किस्ता बुझाउन अस्वीकार गरेका छन् ।
विवाद २०७२ देखि २०७५ सालसम्मको लोडसेडिङ कालखण्डको हो । तत्कालीन समयमा उद्योगहरूलाई दिइएको निरन्तर विद्युत् सुविधाबापतको ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क नै मुख्य विवादको जड हो । हाल ४६ उद्योगको बक्यौता बाँकी छ, जसमध्ये केही उद्योग बन्द छन् भने केही अदालतको अन्तरिम आदेशको आडमा बसेका छन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गर्ने आगामी निर्णयले नै यो दशक लामो विवादको भविष्य र विद्युत् महसुल असुलीको दिशा तय गर्ने देखिएको छ ।
