सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव राधिका अर्याललाई जिम्मेवारीबाट हटाएपछि अन्ततः नेपाल टेलिकमले आफ्नो बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी ठेक्का रद्द गरेको छ । नेपाल टेलिकमले आइतबार गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर आफ्नो बिलिङ प्रणालीको ठेक्का रद्द भएको जानकारी दिएको हो । आफू सरुवा भएपछि शुक्रबार सचिव राधिका अर्यालले टेलिकमकी कामु प्रवन्धनिर्देशक सबिना मास्के प्रधानलाई टेण्डर रद्द गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । सञ्चार सचिव नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत मंसिरको पहिलो साता गठन गरेको अध्ययन समितिले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको टेण्डरमा मिलेमतो भएको र त्यसले प्रचलित खरिद कानुनको बर्खिलाप गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । पूर्वसचिव मणिराम गेलालको नेतृत्वमा गठन भएको सात सदस्यि समितिले टेलिकमको बिलिङ टेण्डरका क्रममा कागजात सार्वजनिक गर्दा सार्वजनिक खरिद कानुनको उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
अध्ययन समितिले नमुना बोलपत्रमा राखिएको प्रावधान विपरित टेलिकमले आफूखसी शर्तहरू थपेर टेण्डर निकालेको भन्दै प्रश्न गरेको हो । अध्यान समितिले कम्पनीको नामै किटेर टेण्डर कागजात बनाउँदा नेपाल टेलिकमले पूर्व प्रवन्धनिर्देशक समेत रहेका १० औ तहका कर्मचारी डिल्ली अधिकारीको नेतृत्वमा बिलिङ प्रणालीको ठेक्कासम्बन्धी कागजात तयार पारिएको निष्कर्ष थियो ।
अध्ययन समितिले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको बोलपत्रको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन(मापदण्ड) निर्माणका क्रममा मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययन समितिले सर्वरको स्पेसिफिकेसनमा इन्टेल कम्पनी र त्यसको पुरानो मोडेलको नाम थियो । जसलाई अध्ययन समितिले कानूनी प्रावधानको उल्लंघन भनेको छ ।
सन् २०१९ मा तयार पारिएको अहिलेको बोलपत्रको डिजाइन नयाँ र अद्यावधिक नभएको भन्दै समितिले बोलपत्र निर्माण समिति गठनमा समेत प्रश्न उठाएको थियो । टेलिकमको अनलाइन चार्जिङ सिस्टम (ओसीएस) र कस्टमर सपोर्ट सिस्टम (सीएसएस) फरक÷फरक प्रणाली हुन् । त्यसका निर्माण समेत फरक हुने भएकाले अलग खरिद गर्दा प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी हुन्थ्यो । तर टेलिकमले संयुक्त रुपमा खरिद गर्न खोजेकाले कुनै निश्चित कम्पनीलाई लाभ हुनेगरी टेण्डर निकालेको हुनसक्ने भनी समितिले प्रश्न उठाएको हो ।
टेलिकम कम्पनीहरूको बिलिङमा दुईवटा प्रणाली हुन्छ । एउटा अनलाइन चार्जिङ सिस्टम (ओसीसी) हो भने अर्को कस्टमर सपोर्ट सिस्टम (सीएसएस) हो । त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्नेहरूका लागि संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेञ्जर) पेश गर्न नमिल्ने गरी आपूर्तिकर्ताहरूको अनुभवको शर्त थपिएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन हुने गरी यसरी शर्त थपिएको अध्ययनको निष्कर्ष थियो । समितिको निष्कर्ष झैं देश जेन्जी आन्दोलनपछिको राजनैतिक रिक्ततालाई लिएर स्वार्थ समुहले यो पास गराउने चलखेल गरिरहेको थियो । समुहले मन्त्री जगदिश खरेलको नजिकका ब्याक्तीलाई हातमा लिएर टेण्डर अगाडि बढाउँन लागिपरेपछि बिलिङको टेण्डरमा सचिव अर्यालले निकै चासो र रुची दिदै आएकी थिईन ।
टेलिकमकै कोर नेटवर्क सञ्चालनमा जोडिने ठेकेदारहरूले बिलिङ प्रणालीको पनि ठेक्का पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ । स्वार्थ बाझिने र राजस्व चुहावटको जोखिम हुनसक्ने भएकाले दुरसञ्चार क्षेत्रमा कार नेटवर्क सञ्चालन गर्ने र बिलिङ प्रणाली सञ्चालन गर्ने ठेकेदारहरू फरक–फरक भएको राम्रो मानिन्छ । तर टेलिकमले स्वार्थ बाझिने विषयलाई खुला छाडेर स्वार्थ बाझिने प्रश्न नभएको विषयमा शर्त राखेर प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष हो ।
