चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सात महिनाको अवधिमा सरकारले राजस्व सङ्कलनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य सुधार देखाए पनि निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न भने अझै उल्लेख्य दूरी तय गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार माघ २९ गतेसम्म कुल ६ खर्ब ६४ अर्ब २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । यो सङ्कलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.४५ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष माघ मसान्तसम्म ६ खर्ब ४२ अर्ब ४५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । यस आधारमा हेर्दा राजस्व परिचालनमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि सरकारले लिएको लक्ष्यसँग तुलना गर्दा प्रगति सन्तोषजनक मान्न सकिने अवस्थामा छैन । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ८ खर्ब १३ अर्ब ६३ करोड १२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य तय गरिएको थियो । तर सात महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ८१.६१ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल भएको छ । यसले राजस्व सङ्कलनमा सुधारको झल्को देखिए पनि लक्ष्य र उपलब्धि बीच अझै ठूलो अन्तर रहेको स्पष्ट पार्छ ।
राजस्वको प्रमुख आधार मानिने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ पनि वृद्धि देखिएको छ । समीक्षा अवधिसम्म २ खर्ब १७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिमा उठेको १ खर्ब ८२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको तुलनामा ७.६३ प्रतिशतले बढी हो।
भ्याट अन्तर्गत उत्पादन, बिक्री तथा सेवातर्फ ७.८० प्रतिशत र पैठारीतर्फ ७.४२ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ। यसले आन्तरिक कारोबार र आयात दुवैमा केही विस्तार भएको संकेत गरे पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल हुन सकेको छैन। अन्तःशुल्क सङ्कलनमा भने तुलनात्मक रूपमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। गत वर्ष माघ मसान्तसम्म ९५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ उठेकोमा यस वर्ष १०.८८ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
सरकारले यस अवधिमा १ खर्ब १५ अर्ब १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्यभन्दा करिब १० अर्ब रुपैयाँ कम उठे पनि वृद्धि दर दोहोरो अंकमा हुनु सकारात्मक मानिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक उत्पादनतर्फको अन्तःशुल्क १०.०५ प्रतिशतले बढेको छ भने पैठारीतर्फ १३.१४ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। यसले केही उद्योग तथा आयातित वस्तुको कारोबारमा सुधार आएको संकेत गर्दछ।
भन्सार महसुलतर्फ सरकारले माघ मसान्तसम्म १ खर्ब ७० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर समीक्षा अवधिसम्म १ खर्ब ३५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ, जुन लक्ष्यको ७९.३७ प्रतिशत हो । यद्यपि, गत वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब २५ अर्ब ८५ करोड ७ लाख रुपैयाँ उठेको तुलनामा यस वर्ष ७.५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भन्सार अन्तर्गत पैठारीमा ७.४४ प्रतिशत र निकासीतर्फ २०४.९३ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । निकासी राजस्वमा उच्च दरको वृद्धि हुनु सकारात्मक पक्ष मानिए पनि समग्र लक्ष्य प्राप्तिका लागि आयात र आन्तरिक उत्पादन दुवै क्षेत्रबाट अपेक्षित गतिमा राजस्व परिचालन हुनुपर्ने देखिन्छ ।
आयकरतर्फ भने अपेक्षाकृत निराशाजनक स्थिति देखिएको छ । गत वर्ष माघ मसान्तसम्म १ खर्ब ५९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएकोमा यस वर्ष ०.८१ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ५४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । सरकारले आयकरबाट २ खर्ब २० अर्ब ७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर हालसम्मको प्रगति हेर्दा लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । त्यस्तै, गैर–कर राजस्वतर्फ पनि गिरावट देखिएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा ७७ अर्ब २१ करोड ३ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएकोमा यस वर्ष १५.८१ प्रतिशतले घटेर ६५ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँ मात्र उठेको छ ।
गैर–कर राजस्वको लक्ष्य ८७ अर्ब १० करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यस शीर्षकमा भएको गिरावटले समग्र राजस्व परिचालनमा दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
राजस्व परिचालन राज्यको वित्तीय स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले आगामी महिनाहरूमा सरकारले कस्तो रणनीति अवलम्बन गर्छ भन्ने कुराले समग्र बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक स्थायित्वमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ । विभागीय रूपमा हेर्दा भन्सार विभाग ले माघ मसान्तसम्म २ खर्ब ७८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ८.०४ प्रतिशतले बढी हो । भन्सार विभागलाई सो अवधिमा ३ खर्ब ३२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य दिइएको थियो । हालसम्मको सङ्कलन लक्ष्यको ८३.८४ प्रतिशत हो । अर्कोतर्फ आन्तरिक राजस्व विभाग ले ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जसमा ४.२१ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ । यस विभागलाई ३ खर्ब ९४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य दिइएको थियो। हालसम्मको उपलब्धि लक्ष्यको ८१.३६ प्रतिशत मात्र हा े।
शिक्षा सेवा शुल्क तथा अन्य साना शीर्षकमा भने उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । गत वर्ष २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएकोमा यस वर्ष ६१.०७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो शीर्षकको योगदान समग्र राजस्वमा ठूलो नभए पनि वृद्धि दर उच्च हुनु सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
समग्रमा हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा राजस्व सङ्कलनमा केही सुधार देखिएपनि लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । विशेष गरी आयकर र गैर–कर राजस्वमा देखिएको गिरावट तथा भन्सार र भ्याटमा लक्ष्यभन्दा कम प्रगति हुनु चिन्ताको विषय बनेको छ । यद्यपि अन्तःशुल्क, भन्सार तथा भ्याटमा देखिएको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा आंशिक चलायमानता आएको संकेत गर्छ । अब बाँकी पाँच महिनामा लक्ष्य नजिक पुग्न सरकारले कर प्रशासन सुधार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, आयात–निर्यात व्यवस्थापन र आर्थिक गतिविधि प्रवद्र्धनमा थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
