नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर पद करिब एक महिनादेखि खाली रहँदा केन्द्रीय बैंकको नियमित प्रशासनिक तथा नीतिगत कार्यहरूमा उल्लेखनीय असर देखिन थालेको छ। बैंकभित्रको निर्णय प्रक्रिया सामान्यतया विभागबाट सुरु भई डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नरसम्म पुग्ने प्रचलन रहेको छ। तर हाल उक्त पद रिक्त हुँदा धेरै महत्वपूर्ण फाइलहरू अघि बढ्न नसकी थन्किएको अवस्था रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
गत फागुन २४ गते डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र पदमुक्त भएपछि डेपुटी गभर्नरका दुवै पद खाली भएका हुन्। त्यसयता कर्मचारी बढुवा, गुनासो व्यवस्थापन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुपरभिजनसँग सम्बन्धित फाइलहरू पेन्डिङमा परिरहेका छन्। अझै महत्वपूर्ण कुरा, पदपूर्ति समिति नै डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने भएकाले बढुवा प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको छ, जसले कर्मचारी वृत्तिमा समेत असर पारेको छ।
नयाँ सरकार गठनको संक्रमणकालीन अवस्थाले पनि नियुक्ति प्रक्रिया ढिला भएको देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार गठनअघि नै ठूला राजनीतिक नियुक्तिहरू नगर्ने अनौपचारिक समझदारी बनेको थियो। त्यसकै प्रभावस्वरूप डेपुटी गभर्नर नियुक्ति पनि स्थगित भएको बुझिन्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले यस विषयमा निर्णय लिन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले तथा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलबीच निरन्तर छलफल भइरहे पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष निस्किएको छैन। अर्थमन्त्रीको सचिवालयले भने योग्य र सक्षम व्यक्तिको छनोट गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको बताउँदै केही समय लाग्नु स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
यसैबीच, राष्ट्र बैंकभित्र कार्यरत कार्यकारी निर्देशकहरूबीच डेपुटी गभर्नर बन्ने प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ। केही आकांक्षीहरूले प्रधानमन्त्री निकट सांसदहरूसँग भेटघाट गर्दै समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् भने अन्यले प्रभावशाली नेतामार्फत आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन खोजिरहेका छन्। विगतमा जस्तो प्रत्यक्ष राजनीतिक घरदैलो धाउने प्रवृत्ति अहिले कम भए पनि लबिङ भने फरक शैलीमा जारी रहेको स्रोतको भनाइ छ।
ढिलाइका कारण केही सम्भावित उम्मेदवारहरू स्वतः प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। उदाहरणका लागि, कार्यकारी निर्देशक रोशन कुमार सिग्देल उमेरहदका कारण सेवा निवृत्त भइसकेका छन्। त्यस्तै, निर्देशक हेम प्रसाद न्यौपानेको बढुवा प्रक्रिया पनि रोकिएको छ, जसले अन्य कर्मचारीहरूमा समेत निराशा बढाएको देखिन्छ।
सरकार एकल बहुमत नजिक भएकाले निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले राष्ट्र बैंकको प्रशासनिक गतिशीलता मात्र होइन, समग्र वित्तीय प्रणालीमै असर पार्ने संकेत देखिएको छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायहरूले चाँडो निर्णय लिनुपर्ने दबाब र चिन्ता दुवै बढ्दै गएको छ।
