सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्दै विसं २०८८ सम्म आठ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ।
हालको अवस्थालाई सुधार गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने उद्देश्यले यस्तो लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार कुल बजेटको कम्तीमा दश प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने भए पनि सरकारले चरणबद्ध रूपमा आठ प्रतिशतसम्म पु¥याउने योजना अघि सारेको छ।
सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ बनाउँदै प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। यसै क्रममा ‘एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ, जसले नागरिकको स्वास्थ्य विवरणलाई व्यवस्थित र सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, छरिएर रहेका स्वास्थ्य सेवा तथा सहुलियतलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीसँग एकीकृत गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना स्रोत केन्द्र स्थापना गरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले जलन पीडितलाई निःशुल्क तथा गुणस्तरीय उपचार उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ भने मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पनि विस्तार गरिने बताइएको छ। ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त व्यक्तिहरूलाई घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने नीति पनि लिइएको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तीमा एक जना एमडिपिजी चिकित्सकसहित नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। यसका साथै गरिब, मजदुर, किसान तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि निःशुल्क वा बिमामार्फत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ। अनिवार्य श्रममा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने नीति ल्याइनेछ।
सरकारले रोग लागेपछि उपचार गर्ने भन्दा रोग लाग्न नदिने रणनीतिमा जोड दिएको छ। स्वस्थ जीवनशैली, स्वच्छ वातावरण र सक्रिय जीवनशैली प्रवद्र्धन गर्दै ‘म स्वस्थ, मेरो परिवार स्वस्थ’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
स्वास्थ्य सेवामा आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार, योग र ध्यानलाई समेट्दै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा ‘वेलनेस जोन’ स्थापना गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ। साथै, शिक्षा प्रणालीमा योग, ध्यान र स्वास्थ्य पर्यटनसम्बन्धी विषय समावेश गरिनेछ। उक्त प्रतिबद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ देखि नै नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी रहेको छ।
