नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत व्यवसाय विकास निर्देशनालयको विद्युत् व्यापार विभागले स्थानीय तहको सहभागितामा निर्माण हुने साना सौर्य ऊर्जा आयोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्राधिकरणले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका परियोजनालाई निर्धारित समयभित्र आवेदन दिन आग्रह गर्दै औपचारिक सूचना सार्वजनिक गरेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार यस कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहको प्रत्यक्ष संलग्नता बढाउँदै सौर्य ऊर्जाको उत्पादन विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सञ्चालक समितिको गत कात्तिक १९ गते बसेको बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र यस्ता आयोजनासँग पीपीए सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि अहिले आवेदन आह्वान गरिएको हो।
सूचनामा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहको न्यूनतम ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहने गरी स्थापना गरिने सौर्य आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ। यस्ता आयोजनाको अधिकतम जडित क्षमता एक मेगावाटसम्म हुनुपर्नेछ। यसबाट साना तथा विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य प्रष्ट देखिन्छ।
उत्पादित विद्युत्को खरिददर पनि निश्चित गरिएको छ। विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयअनुसार प्रति युनिट चार रुपैयाँ ९९ पैसामा विद्युत् खरिद गरिनेछ र यो दरमा वार्षिक वृद्धि लागू नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ। स्थिर दर निर्धारण गरिएकाले लगानीकर्तालाई लागत र आम्दानीको पूर्वानुमान गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आवेदन प्रक्रिया पनि स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ। इच्छुक कम्पनी वा प्रवर्द्धकले आगामी वैशाख २८ गतेभित्र आवश्यक कागजातसहित विभागमा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। आवश्यक कागजातमा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता विवरण, स्थायी लेखा नम्बर, स्थानीय तहको शेयर लगानी प्रमाण, सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति (लागु भएमा), सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन र निर्माण तालिका लगायत समावेश छन्। साथै, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाको स्वामित्व वा प्रयोगसम्बन्धी कागजात पनि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।
प्राविधिक पक्षतर्फ, सौर्य आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ३३/११ केभी ग्रीड वा वितरण सबस्टेसनमार्फत जोड्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यकता अनुसार ११ केभी लाइनमार्फत ‘टी–जडान’ गरी विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिनेछ, जसका लागि सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। विशेष कुरा के भने, साना आयोजनालाई सहज बनाउने उद्देश्यले ग्रीड प्रभाव अध्ययनबिना नै जडान सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा जानकारहरूका अनुसार यो पहलले स्थानीय सरकारलाई प्रत्यक्ष लगानीकर्ता बनाउँदै ऊर्जा उत्पादनमा स्वामित्व बढाउने अवसर दिनेछ। साथै, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। विशेषगरी ग्रामीण तथा अर्ध–शहरी क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति सुदृढ बनाउन यस्ता साना सौर्य परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।
यस कदमबाट स्थानीय तहको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र स्वदेशी ऊर्जा उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, आयातित ऊर्जा स्रोतमा निर्भरता घटाउँदै दीगो ऊर्जा विकासतर्फ देशलाई अघि बढाउने आधार तयार हुने विश्वास प्राधिकरणको छ।
