सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रामचन्द्र पौडेल ले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै १०८ वटा निकायमा नियुक्त १ हजार ५९४ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका हुन्। यो निर्णयसँगै विभिन्न बोर्ड, समिति, प्राधिकरण र आयोगमा कार्यरत राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरू एकैपटक हटाइएका छन्।
सरकारले सार्वजनिक निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी संस्थागत सुशासन सुदृढ बनाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ। लामो समयदेखि विभिन्न निकायहरूमा दलगत भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति हुने परिपाटीले कार्यक्षमता र पारदर्शितामा असर पारिरहेको आलोचना हुँदै आएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा सरकारले अध्यादेशमार्फत व्यापक ‘क्लिन-अप’ अभियान अघि बढाएको हो।
तर, सबै निकायका पदाधिकारी हटाइँदा पनि केही महत्वपूर्ण संस्थाहरू भने यस निर्णयबाट अछुतै रहेका छन्। विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल टेलिकम का पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनबाट जोगिएका छन्। यी संस्थाहरूमा लागू हुने कानुनी संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था अन्य निकायभन्दा फरक भएकाले उनीहरूलाई तत्काल हटाउन नमिल्ने कानुनी आधार रहेको बताइएको छ।
विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो केन्द्रीय बैंकमा गभर्नर तथा उच्च पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र कार्यकाल संविधान तथा विशेष ऐनद्वारा सुरक्षित हुन्छ। यसले मौद्रिक नीतिमा स्थायित्व र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्छ। त्यस्तै, नेपाल पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता रहने संरचना भएकाले यसको नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपमा आधारित मानिँदैन। नेपाल टेलिकममा पनि कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालक समिति गठन हुने भएकाले सामान्य सरकारी बोर्डसरह पदमुक्त गर्न नमिल्ने कानुनी जटिलता देखिएको छ। पदमुक्त भएका अन्य निकायहरूमा विभिन्न विकास बोर्ड, कोष, प्राधिकरण, अध्ययन समिति तथा सल्लाहकार परिषद्हरू रहेका छन्। तीमध्ये धेरैजसोमा राजनीतिक सिफारिसका आधारमा नियुक्ति गरिएका पदाधिकारीहरू कार्यरत थिए। सरकारले ती सबैलाई हटाएर नयाँ संरचना र प्रक्रियामार्फत नियुक्ति गर्ने तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।
यस निर्णयप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केहीले यसलाई सुशासनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले एकैपटक ठूलो संख्यामा पदाधिकारी हटाउँदा संस्थागत निरन्तरतामा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गरिरहेका निकायहरूमा नेतृत्व परिवर्तनले काममा ढिलाइ हुन सक्ने भनाइ पनि आएको छ।
सरकार भने यस निर्णयले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई थप उत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने विश्वासमा रहेको छ। आगामी दिनमा योग्यता, अनुभव र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
यी संस्थाका पदाधिकारीहरू यस अध्यादेशअन्तर्गत पदमुक्त हुुनेछन्:
- प्रेस काउन्सिलका १० जना
- श्रमजीवी पत्रकारका ६ जना
- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका ५ जना
- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ४ जना
- सुरक्षण मुद्रण कोषका ३ जना
- सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका १५ जना
- शिक्षाका विभिन्न समिति र शिक्षक सेवा आयोगका २३ जना
- नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित २८ जना
- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का १७ जना
- राष्ट्रिय युवा परिषद्का ३४ जना
- सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण ६ जना
- प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त गरी ३ जना
- विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना
- काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति र कुलसचिवलगायत २५ जना
- त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ जना
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र सदस्य गरी ८ जना
- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ६९ जना
- पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शैक्षिक प्रमुखसहित ५० जना
- लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ४४ जना
- सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पदाधिकारी २७ जना
- मध्यपश्चिम विश्वविद्यालका पदाधिकारी २६ जना
- नेपाल वायुसेवा निगमका ७ जना
- राष्ट्रिय समाचार समितिका २ जना सञ्चालक
- गोरखापत्र संस्थानका ३ जना
- चलचित्र जाँच समितिका ३ जना
- सञ्चार संस्थानका २ जना
- कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारी २२ जना
- नेपाल खुला विश्वविद्यालयका पदाधिकारी २४ जना
- राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका पदाधिकारी ३९ जना
- मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका पदाधिकारी २४ जना
- नेपाल नर्सिङ परिषद्का ८ जना
- नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का ५ जना
- बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका १० जना
- शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका ८ जना
- नेपाल फार्मेसी परिषद्का ७ जना
- चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका २२ जना
- पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३३ जना
- कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३४ जना
- आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का कुलसचिव र सदस्य ६ जना
- नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का ९ जना
- पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्का ५ जना
- बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायत १५ जना
- स्तनपान संरक्षण तथा संम्बर्धन समितिका ५ जना
- पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३१ जना
- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३१ जना
- स्वास्थ्य बीमा बोर्डका ७ जना
- राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिका ६ जना
- नेपाल मेडिकल काउन्सिलका ८ जना
- सडक बोर्डका ४ जना
- विद्युत नियमन आयोगका ५ जना
- नेपाल रेल्वेका प्रशासक र सदस्य गरी ५ जना
- कर्मचारी सञ्चय कोषका ८ जना
- नागरिक लगानी कोषका ३ जना
- नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका १५ जना
- औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका ५ जना
- अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवर्दन समितिका ३ जना
- धितोपत्र बोर्डका १ जना
- प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण बोर्डका ६ जना
- सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका ३ जना
- निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका ३ जना
- विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका १ जना
- सहकारी नियमन प्राधिकरणका ८ जना
- लगानी बोर्डका ४ जना
- औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्दन बोर्डका २ जना
- बीमा प्राधिकरणका २ जना
- चिकित्सा शिक्षा आयोग १६ जना
- विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालयका ४२ जना
- शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका २९ जना
- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र सदस्य गरी ६ जना
- काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका ४ जना
- खानेपानी संस्थानका ६ जना
- नगर विकास कोष ऐनका ६ जना
- प्रत्यायन केन्द्र ६ जना
- राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिका ८ जना
- नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का ९ जना
- प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ९ जना
- गुठी संस्थानका १० जना
- लुम्बिनी विकास कोषका ११ जना
- पशुपति क्षेत्र विकास कोषका ९ जना
- नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ४९ जना
- नेपाल स्काउटका ३३ जना
- बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का १६ जना
- आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका २५ जना
- आदिवासी जनजाति परिषद्का ६० जना
- नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ३३ जना
- नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ३३ जना
- नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ४३ जना
- राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐनका ७ जना
- राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका ७ जना
- नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का ३ जना
- नेपाल ट्रष्टका ३ जना
- सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका ५ जना
- केन्द्रीय श्रम सल्हाहकार परिषद्का १० जना
- सामाजिक सुरक्षाकोषका ७ जना
- विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणाका ४ जना
- अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समितिका १७ जना
- बिरुवा क्वारेन्टाइन तथा संरक्षण समितिका ५ जना
- जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति ६ जना
- वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का ५ जना
- खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका ७ जना
- नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका ४ जना
- स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका १ जना
- समाज कल्याण परिषदका १० जना
- नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्का १४ जना
- वैदेशिक रोजगार बोर्डका १० जना
- भू-उपयोग परिषाद्का ४ जना
- रेडियोधर्मी पदार्थ तथा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्रका ३ जना
- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का २७ जना
