सरकारले विभिन्न विश्वविद्यालयका रिक्त उपकुलपति पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदै नयाँ एकीकृत कार्यविधि लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब उपकुलपति बन्न इच्छुक व्यक्तिले आफू कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र बौद्धिक चोरी (प्लेगारिज्म) नगरेको स्वघोषणा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।
उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै इच्छुक तथा योग्य उम्मेदवारलाई १० दिनभित्र आवेदन दिन आह्वान गरेको हो । समितिले ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार उपकुलपति पदका लागि आवेदन दिन कम्तीमा ४० वर्ष उमेर पुगेको, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि (पीएचडी) उपाधि हासिल गरेको तथा अनुसन्धान र प्राज्ञिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएको हुनुपर्नेछ । साथै शैक्षिक तथा प्राज्ञिक उन्नयनमा उत्कृष्ट व्यवस्थापन क्षमता प्रदर्शन गरेको व्यक्ति मात्रै योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिले आवेदकको नैतिकता र निष्पक्षतालाई पनि विशेष महत्व दिएको छ । त्यसअनुसार आवेदकले आफू कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, कुनै पनि लेख–रचना वा प्रकाशनमा बौद्धिक चोरी नगरेको तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग कुनै स्वार्थ नबाझिएको व्यहोरासहित स्वघोषणापत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी, नेपाली नागरिक भएको, सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि कानुनअनुसार अयोग्य नरहेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने मापदण्ड पनि तोकिएको छ । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका हकमा भने सम्बन्धित विषयमै विद्यावारिधि गरेको हुनुपर्ने अतिरिक्त व्यवस्था गरिएको छ ।
उपकुलपति पदका आकांक्षीले आवेदनसँगै आफ्नो सोचपत्र (भिजन पेपर) र विश्वविद्यालय सुधारका लागि रणनीतिक कार्ययोजना पनि पेश गर्नुपर्नेछ । समितिले प्राप्त आवेदनमध्ये उत्कृष्ट १० जनाको अल्पसूची सार्वजनिक गर्नेछ । सोचपत्र र रणनीतिक योजनाको मूल्याङ्कन एकभन्दा बढी विज्ञबाट गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
विज्ञ मूल्याङ्कनपछि प्राप्त कागजात शिलबन्दी गरी गोप्य रूपमा सुरक्षित राखिने र त्यसपछि उम्मेदवारको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सञ्चालन गरिनेछ । समग्र प्रक्रिया १०० पूर्णाङ्कको मूल्याङ्कन प्रणालीमा आधारित हुनेछ ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार एउटै व्यक्तिले बढीमा दुई विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा मात्र आवेदन दिन सक्नेछ । समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका रिक्त उपकुलपति पदका लागि आवेदन खुला गरेको छ ।
सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष अध्यादेश, २०८३’ बमोजिम विश्वविद्यालय नेतृत्व चयनलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउन नयाँ कार्यविधि ल्याएको जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाले विश्वविद्यालय नेतृत्वमा प्राज्ञिक क्षमता, नैतिकता र व्यावसायिक दक्षतालाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
